बागलुङमा कृषि र पशुपालनमा १५ करोड बढीका योजना

बागलुङ – जिल्लामा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपालन विकासको क्षेत्रमा झन्डै रु १५ करोड खर्च गर्ने भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत सो रकम ती दुई सरकारले विनियोजन गरेका हुन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तगर्तका कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङ र भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्र बागलुङ तथा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्पmत उक्त बजेट खर्च हुने भएको हो । कृषि ज्ञान केन्द्रले रु पाँच करोड ५५ लाख बजेट पाएको छ । सोमध्ये चालु खर्च रु पाँच करोड ४३ लाख १० हजार र पुँजीगत खर्च रु ११ लाख मात्रै रहेको कार्यालय प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले जानकारी दिए । उत्पादनमा अनुदान, किसान प्रोत्साहनका लागि अनुदान, पूर्वाधार निर्माण तथा क्षमता विकासका क्षेत्रमा उक्त बजेट खर्च हुनेछ ।

केन्द्रले चालु आवमा ३० साना सिँचाई आयोजना, दुई ग्रामीण पोषण सुधार कार्यक्रम, रैथानेबाली संरक्षण, विशेष बाली प्रवर्द्धन, नयाँ बगैँचा स्थापना क्षेत्रविकास कार्यक्रम, तरकारी उत्पादनमा प्रोत्साहन कार्यक्रम, बाली बीमा र आकस्मिक बाली संरक्षणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनले बताए ।

भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षमा रु चार करोड ८८ लाख ९१ हजार खर्च गर्ने छ । विनियोजित बजेटअनुसार रु चार करोड ६९ लाख ९१ हजार चालु खर्चका लागि बजेट पाएको केन्द्रले रु १९ लाख पुँजीगत खर्च गर्ने छ ।

चालुतर्फ प्रशासनिक खर्च, तालिम तथा गोष्ठी, सीप विकास र जनचेतना तथा कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुनेछ । पशुपक्षी तथा मत्स्य व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम, पशु प्रजनन तथा नश्ल सुधार कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, पशु आनुवंशिक स्रोत संरक्षण कार्यक्रमलगायतका कार्यक्रममा पुँजीगत खर्च हुने केन्द्रका प्रमुख चिकित्सक ऋषिराम सापकोटाले सुनाए ।

त्यस्तै बागलुङ र पर्वत तथा गुल्मीको दुई स्थानीय तहसमेत कार्यक्षेत्र रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले बागलुङमा मात्रै झन्डै रु पाँच करोड रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । पकेट, ब्लक र जोन कार्यक्रम सञ्चालनमार्फत उक्त बजेट खर्च हुने परियोजना कार्यान्वयन एकाइका निमित्त प्रमुख सुजित पौडेलले जनाए । जिल्लामा आलु जोन र बाख्रा जोन कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्भने पकेट र ब्लक कार्यक्रम एक दर्जनभन्दा धेरै छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले कृषि र पशुपालन क्षेत्रको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भए पनि स्थानीय तहको बजेटकै हाराहारीमा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले समेत बजेट खर्च गर्ने छन् । सशर्त र निशर्त गरी यहाँका १० स्थानीय तहले एकदेखि दुई करोडकाबीचमा बजेट विनियोजन गरेका छन् । यहाँका गाउँपालिकाभन्दा नगरपालिकाले कृषि तथा पशुपालनका लागि कम बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन् । सङ्घीय तथा प्रदेश सरकार मातहातका कार्यालयका कार्यक्रमसमेत कृषकसँग सिधै जोडिनेभन्दा विभिन्न शीर्षकमा टुक्रा पारेर खर्चमात्रै बढाउने गरी आएका छन् ।

तीनवटै कार्यालयले हालै आगामी आवका कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममार्फत सर्वसाधारणलाई जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमर थापाले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिए। विनियोजित कार्यक्रम किसानको खेतबारीमा पुगेमा मात्रै ती कार्यक्रम सफल हुने उनको धारणा थियो ।