महिलाको स्वास्थ्यमा गाउँपालिकाको चासो

सिन्धुली- मरिण गाउँपालिकाले स्वास्थ्य संस्थामा छोरी जन्माउने आमालाई पोषण भत्ता दिने भएको छ । आमा तथा शिशुको पोषण खर्चबापत रु पाँच हजार दिन सुरु गरेको हो । गत शुक्रबार मरिण–२ की मानकुमारी आलेले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कपिलाकोटमा छोरी जन्माइन्।

उनलाई पोषण खर्चबापतको नगद प्रदान गर्न गाउँपालिका अध्यक्ष विमर्श मोक्तान स्वास्थ्य केन्द्रको शय्यामै पुगेका थिए। त्यही दिनदेखि जिल्लामै पहिलो पटक गाउँपालिकाले स्वास्थ्य केन्द्रमा छोरी जन्माउने सुत्केरीलाई पोषण खर्च नगद वितरण गर्न सुरु गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर दर्जीले जानकारी दिए।

यसको मुख्य उद्देश्य छोराप्रतिको मोहलाई हटाई लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्नु रहेको उनी बताउँछन् । यसले सुत्केरी अवस्थामा पौष्टिक आहाराको कमी हुन नदिन तथा नवजात शिशुलाई कुपोषणबाट बचाउनसमेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

बढ्दो प्रविधिको युवामा पनि छोरा र छोरीबीच विभेद व्यापक देखिने गरेकाले छोरी जन्माउने आमालाई पोषण खर्च दिन थालिएको उनले सुनाए । उनका अनुसार छोरी जन्माएर भत्ता लिने गर्भवती तथा सुत्केरी २० वर्ष पुगेको हुनुपर्दछ। छोरी जन्माउने आमालाई दिइने पोषण खर्चबापतको भत्ता गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्नेले मात्र पाउने छन् । दुई जनाभन्दा बढी छोरी जन्माउने आमाले नपाउने उनले बताए ।

आठ पटक गर्भ जाँच गराए थप दुई हजार पाइने

गाउँपालिकाअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामार्फत ‘प्रोटोकल’ जाँच भेट गर्ने गर्भवतीलाई नेपाल सरकारले तोकेको आर्थिक सुविधाबाहेक गाउँपालिकाले थप यातायात खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ । ‘प्रोटोकल’ अनुसार आठ पटक गर्भ जाँच गराएका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई रु दुई हजार प्रदान गरिने भएको हो ।

‘प्रोटोकल’ भनेको नेपाल सरकारको ‘आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका, २०७८’ को दफा ३ को उपदफा (४) मा तोकिएको गर्भ जाँच समय तालिका हो ।

निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा

सुत्केरी व्यथा लागेका तथा सुत्केरीजन्य जटिलताका कारण घरबाट स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासम्म र स्वास्थ्य संस्थाबाट घरसम्म पुर्‍याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्न थालिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विमला माझीले बताए।

उनका अनुसार स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाले विभिन्न कारण अन्यत्र पठाएमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा पुर्‍याउने तर डिस्चार्ज भएपछि आफ्नो प्रबन्ध आफैँले मिलाएर फर्कनुपर्ने हुन्छ । आफूखुसी गर्भपतन गराउने तथा गराएकाले उक्त सेवा लिन पाउने छैनन् । बाध्यात्मक अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहबमोजिम भएका गर्भपतन र जटिलता उत्पन्न भएका बिरामीले भने सुविधा पाउनेछन् ।

“सुत्केरी व्यथा लागेका गर्भवतीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिनुको लक्ष्य भनेकै घरमा सुत्केरी हुने सङ्ख्या शून्यमा झार्ने तथा आमा र नवजात शिशुलाई बचाउने हो, प्रोत्साहन भत्ताले स्वास्थ्य संस्थामा आउन सुत्केरीलाई प्रेरित गर्दछ”, उपाध्यक्ष माझीले भने।