काठमाडौँ– नेपाल र मलेशियाका राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूबीच आप्रवासी कामदारहरूको मानव अधिकार संरक्षणार्थ ११ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपाल र मानव अधिकार आयोग मलेशिया (सुहाकाम) बीच दुवै देशमा रहेका आप्रवासी श्रमिकहरूको मानव अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा सोमबार मलेशियामा ११ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर र मानव अधिकार आयोग मलेशियाका अध्यक्ष ओथमान बिन हासिमले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
समझदारीपत्रको अवधि दुई वर्षको हुनेछ ।
समझदारीपत्रमा विशेष गरी आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणका लागि उजुरीमा सम्बोधन, उजुरी प्रेषण, सूचना आदानप्रदान, रोजगारदाताहरूलाई प्रशिक्षण, प्राविधिक सहयोग, आप्रवासी श्रमिकहरूलाई कानुनी सहयोग, अध्यागमन, कारागार र हिरासत कक्षहरूको संयुक्त अनुगमन गरी अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनको वातावारण सिर्जना गर्नेलगायतका विषय छन् । समझदारीपत्र लागु गर्न कार्यान्वयन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, दुवै आयोगमा सम्पर्क अधिकृत तोक्ने र प्रत्येक ६ महिनामा समन्वय वैठक गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
समझदारीपत्र हस्ताक्षर सम्पन्न गर्नुअघि दुवै पक्षबीच भएको छलफलमा एजेन्टहरूका कारण आप्रवासी श्रमिकहरूले भोग्नु परेका समस्या, मलेशियामा रहेका नेपाली श्रमिकहरूका विभिन्न कारणबाट हुने मृत्यु, आत्महत्या, नेपाली श्रमिक तथा परिवारहरूको न्यायमा पहुँच र अध्यागमन कानुनको प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि कानुन पुनरावलोकन जस्ता विषयमा छलफल भएको थियो ।
समझदारीपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा आयोगका सदस्य लीली थापा, का.मु. सचिव मुरारिप्रसाद खरेल, सहसचिव र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आप्रवासन अधिकृतको सहभागिता थियो ।
मानव अधिकार आयोग मलेशियाका तर्फबाट उपाध्यक्ष जोसेफ जेराल्ड र अन्य आयुक्त तथा सम्बन्धित विभागका कर्मचारीहरूका साथै नेपाली दूतावास मलेशियाका उपप्रमुख मोतीबहादुर श्रीसलगायतको सहभागिता थियो ।