दीपकुमार उपाध्याय भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत हुन्। लामो समय नेपाली कांग्रेसको राजनीति गरेका उपाध्यायले राजनीतिसँगै निकै चुनौतीपूर्ण समयमा कूटनीतिक अनुभव समाल्ने गरी भारतमा दुईपटक राजदूतको जिम्मेवारी पाएका थिए। भारतमा राजदूतका रुपमा रहँदा नेपालमा संविधान जारी भएपछिको बिग्रिएको सम्बन्ध लगायतका साक्षी रहेका उपाध्यायसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण, भ्रमणका बेला नेपाल तर्फबाट उठ्नुपर्ने विषय र एजेण्डा, भ्रमणपूर्व नेपालले गर्नुपर्ने तयारी र नेपाल भारत सम्बन्धलगायत विषयमा खबरहब सहकर्मी लक्ष्मण फुयालले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहन्छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? यो कूटनीतिक अवसर हो। सम्बन्धलाई सुधार गर्नुको विकल्प चाहियो। हाम्रो अहिलेको मुख्य समस्या सीमा विवाद हो। उच्च तहबाट राजनीतिक तहबाट इच्छाशक्ति देखाएर समाधानको बाटो पैल्याइनु पर्छ। कुन तहमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सहमति गरेर वार्ता सुरु होस्। त्यस्तै पानीको उपयोगको कुरा छ। भारतले सधैँभर हाम्रो जुन जल प्रवाह छ जसलाई छलफलमा ल्याउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय कानुनको विपरित नेपाललाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश भने पनि नेपालको सहमति बेगर पानी जता मनलाग्यो उतै लैजाने परिपाटी छ।
महाकाली तटबन्धको कुरा आउँछ छ। महाकालीमा कहिले सडक नाममा, कहिले तटबन्धको नाममा पानीको जबरजस्ती अवरोध गर्ने कुरालाई बन्द गर्नुपर्छ । पानीको सदुपयोग गर्ने सक्यो भने नेपालको नदी नेपालको लागि पनि वरदान तथा भारतको यूपी र विहारको लागि पनि वरदान हुन्छ। यो गर्न नसक्नाले अभिशाप भएको छ। दोस्रो एजेन्डा पानीको सदुपयोग हुनुपर्यो।
२१ औँ शताब्दी पानीकै शताब्दी। खानेपानीका कुरा सिँचाइका कुरा कृषि, ऊर्जाको उत्पन्नदेखि ऊर्जा उपयोगको कुरा बाढीको पूर्वसूचना, रिजभवयर बनाएर पानी वितरण विषयमा दुवैको सहमति भयो भने दुवैलाई फाइदा हुन्छ। यसको लागि पुँजी पनि उपलब्ध हुन्छ यसबारेमा ध्यान जान आवश्यक छ।
पानीको सदुपयोग गर्ने सक्यो भने नेपालको नदी नेपालको लागि पनि वरदान तथा भारतको यूपी र विहारको लागि पनि वरदान हुन्छ। यो गर्न नसक्नाले अभिशाप भएको छ। दोस्रो एजेन्डा पानीको सदुपयोग हुनुपर्यो।
नेपालको भूभागमा तीन तिरबाट भारतको सीमाले छोएको छ। सजिलै तवरबाट आवतजावत हुन सकिन्छ। तर, पनि यहाँबाट सहज रुपमा नेपालमा उत्पादन गरिएको वस्तु व्यापार हुन सकेको छैन। व्यापार घाटा चुलिएको चुलिएकै छ। व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने विषयमा धेरै कुरा भएको छ। तर, भारतले यसमा ध्यान दिएको छैन्। यसलाई ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक छ। ऊर्जा, व्यापारका कुरा छन्। नेपालको विद्युत ऊर्जा भारतको अवरोधले हुन अन्य विश्व बजारमा निर्यात हुन सकेको छैन। यस्ता विषयममा भ्रमणको विषयमा कुरा उठाउने इच्छाशक्ति देखाउन आवश्यक छ। कूटनीतिक रुपमा दुई पक्ष बसेर यी विषयको समाधान गर्ने इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ। दुई पक्ष बसेर नयाँ सुरुवात गर्नुपर्छ। होइन भने भारतले दुई पक्षीय वार्तामा नबस्ने नीतिले समस्या समाधान हुँदैन। सचिव स्तरीयबाट यसको छलफल हुँदा सीमा विषयको विवाद सुस्ताएको देखिन्छ।
भ्रमणपूर्व सरकारले गर्नुपर्ने गृहकार्य, तयारी र मुख्य एजेण्डा के के हुन सक्छन् ? यिनै कुराहरूलाई हामीले एजेन्डाको रुपमा राख्नुपर्छ। यी कुनै नयाँ एजेन्डा होइनन्। यी पुरानै एजेन्डा हुन। भारतले स्वीकार गरेको मानेको गर्छु भनेर गराउन नसकेका कुरा छन्। यसको लागि बृहत्तर रुपमा तयारी आवश्यक छ। यो सरकारले गरेको होला। भ्रमणको अवसर आयो, यो राम्रो कुरा हो। दुई पक्षीय सम्बन्धित समिति सक्रिय भएर सबै तहमा यी सबै समस्या पहिचान गरेर समाधान तर्फ लाग्नुपर्छ। चुनाव मुखमा छ। यो सरकार भनेको बाध्यत्मक परिस्थितीमा बनेको गठबन्धनले सरकार हो। एक्लै प्रधानमन्त्रीले आँटेर गर्ने कुरा पनि छैन्। तर, पनि पृष्ठभूमि आधारभूमि बनाउन सकिन्छ।
भविष्यमा दुई देशको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। नेपालले तिरी सकेको खोप पाउन पनि सकेन्। भ्रमणको समयमा सरकारले प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रा ज्येष्ठ नगारिकलाई बेलामा खोप दिन सकिएन्। जस्तो महाकालीको तुइन प्रकरणमा आफ्नै आँखा अगाडि नेपाली नागरिको ज्यान गएको विषय छ। यस विषयमा तथ्य सत्य पत्ता लगाउने विषमा कुरा उठाउनुपर्छ। जस्तो कृषि मल प्रकरको विषय छन्। भारतीयको पनि पवित्र कूटनीति भएन। नेपालमा त भारत विरोधी भावना बढ्यो भारतको विरोधमात्रै हुन्छ भन्ने खालको विषय सम्प्रेषण भइराखेको छ। यसको अन्त्य गर्नुपर्छ।
चुनाव मुखमा छ। यो सरकार भनेको बाध्यत्मक परिस्थितीमा बनेको गठबन्धनले सरकार हो। एक्लै प्रधानमन्त्रीले आँटेर गर्ने कुरा छैन्। तर, पृष्ठभूमि आधारभूमि बनाउन सकिन्छ।
नेपाल सरकारले पनि भारतमा बिझ्नेकाम गर्नु भएन्। भने भारत सरकारले पनि नेपाललाई बिझ्ने काम गर्नु भएन। यस्ता कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। पहल कदमको रुपमा इच्छाशक्ति चाहिँ नेतृत्वमा चाहियो। पराष्ट्र मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्रीको हातमा छ। यी दुबै निकायले बुझेर यस्ता विषयमा पहल गर्नु आवश्यक रहेको छ। हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा अलिकती कताकता अल्मलिएको जस्तो देखिएको अवस्था छ, मित्र राष्ट्र चीनबाट पनि परराष्ट्रमन्त्री आए। यो विषयमा भारतको पनि केही होला। एमसीसीको विषयपछि नेपालको स्थिति के हुन्छ भन्ने बारे हामीले आश्वस्त पर्नुपर्दछ। हाम्रो भूमिमा कुनै पनि छिमेकीले कुनै किसिमको असजिलो हुने काम नगर्ने कुराले आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ। विकासको देशभित्र एउटा वातावरण बनाउनुपर्छ। परराष्ट्र र सुरक्षाको नीतिमा जबसम्म हामी एक हुन सक्दैनौ तबसम्म विदेशीले टेर्ने होइनन् खेल्ने हुन भन्ने विषयमा हेक्का राख्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको दिपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन कस्तो मद्दत गर्नसक्छ ? कूटनीतिमा नराम्रो कुरा हुँदैन्, मिठो मिठो कुरा हुन्छ। वक्तव्य, संयुक्त वक्तव्य हेर्ने हो भने राम्रो राम्रो शब्द खोजीखोजी राखिएका हुन्छन्। तर, देशलाई त परिणाम चाहियो। नेपाली जनता आजित छन्। हाम्रो कुटनीतिकताको परिपक्कता भनेको यही हो। कि परिणाम दिन सक्नुपर्यो। परिणाम नआउने राम्रा राम्रा शब्दहरु चयन गरेर वक्तव्य जारी गरेर भएन। हामीले जस्तो चुच्चे नक्सा प्राप्त गर्यौं। तर, त्यसको विषयमा अहिलेसम्म वार्ता हुँदैन् छलफल हुदैन्।
कूटनीतिमा नराम्रो कुरा हुँदैन्, मिठो मिठो कुरा हुन्छ। वक्तव्य, संयुक्त वक्तव्य हेर्ने हो भने राम्रो राम्रो शब्द खोजीखोजी राखिएका हुन्छन्। तर, देशलाई त परिणाम चाहियो। नेपाली जनता आजित छन्।
नेपालले बंगालदेशसँगको ऊर्जा व्यापारको लागि ट्रान्समिसन लाइन पनि दिन्छु भनेको छ। बाटो दिन्छु भनेको छ। यातायतको सञ्जाल सहयोग गर्छु भनेको छ। ऊर्जा व्यापारका लागि बंगलादेश भोको छ। ऊजा व्यापारको लागि भुटान लालायित छ। तर, यसको बाटो खेलेको छैन्। यसमा हाम्रो पनि कमजोरी होला यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। कूटनीतिक चतुर्यता र कैशल भनेको यही हो। हामीले कसरी परिणाम दिने हो। नेपाली जनतालाई कसरी लाभ तथा परिणाम पुर्याउने हो। देशलाई कतै असजिलो नपारिकन आफ्नो समस्यालाई समाधान गर्ने हो ध्यान जानुपर्छ।
नेपाल र भारतबीचको अहिले जारी सम्बन्धलाई कसरी लिनुभएको छ ? सम्बन्ध एउटा नेता पार्टीले बनाएको होइन्। यो त इतिहासको विरासतबाट आएको हो। यो त एउटा ठूलो गौरवको विषय छ। खासगरी सीमाको विषयमा बैठकै बस्न सकेन्। छलफलै हुन सकेन्। भारतले गर्छु भनेर कामै नगरेका धेरै विषय छन्। राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप नभइ प्रशासनिक तहको छलफलबाट कुनै विषय टुङ्गिएको छैन्। यसमा हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्छ इच्छाशक्ति राजनीतिक तवरबाट देखाउनुपर्छ नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीले देखाउने सम्भावना छैन्। यसो गरेमा धेरै कुरामा तुरुन्तै परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ।
नेपाल– भारत सम्बन्धका अवसर र चुनौती के के देख्नुहुन्छ ? नेपालको तीन तिरको भूभाग भारतले छोएको छ। उत्तरको भूभाग कठिन छ। चाहेर पनि उत्तरसंग धेरै कुरा गर्न सकिन्न। तर, भारतसँग धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। सम्बन्धको विरासत छ भूगोलको विरासत छ। यसलाई हृदयगंमन गरेर राष्ट्रिय स्वार्थको कुरालाई र राष्ट्रिय हितमा सहमति बनाउने सरकारको काम हो।
भोलि चुनाव हुन्छ सरकार जसको बनेपनि आफ्नो विषयमा अडिग रहेर कदम चाल्नुपर्छ। तव बल्ल परिणाम आउँछ। व्यक्तिपिच्छे जाने अलगअलग कुरा गर्ने यसले गर्दा कूटनीति भ्रमित हुन्छ। मित्रराष्ट्रमा खेल्ने मौका हुन्छ। यो कुरामा ध्यान जानुपर्छ।
नेपालमा एक प्रकारको भारतविरोधी भावना देखिन्छ। यो हटाउन यी प्रकारका भ्रमण र कूटनीतिले कस्तो मद्दत पुराउँन सक्छ ?
राजनीतिक तहबाट यो कुराको सुरुवात हुने हो। प्रधानमन्त्री मोदीजीले नेपालको संसदमा आएर बोल्दा सबैतिर वाहा वाहा भन्दै थप्पडी बजाएका थिए। तर, परिणाम अनुकुलको देख्न सकिएन्। सीमा विवादको बारेमा, खोपको विषयमा, तुइनको प्रकरणमा विवाद उठेको थियो। हामीले पैसा तिर्छु भन्दा पनि मलमा जीटुजीमार्फत् मल दिन्छु भन्ने कुरामा भारतको हो। तर, अहिलेसम्म कार्यन्वयन ल्याएको छैन्। ऊर्जा व्यापारको विषयमा भारतले अनावश्यक रुपमा एकपछि अर्को अनावश्यक तर्क राखिरह्यो। यसरी नेपाली जनतामा निरासा बढ्छ।
नेपाल र भारतबीच रहेको सीमा लगायतका विवादित मुद्दालाई समाधानका लागि सरकारले गर्नुपर्ने प्रयत्नहरू के के हुन् ?
भारत र बंगलादेशबीच सीमा विवाद थियो। धेरै लामो समयदेखि विवाद भयो। त्यहाँ भारत र बंगलादेशको नेतृत्वले इच्छाशक्ति देखायो। भारतले उद्यारताकासाथ बंगलादेशलाई केही भूभाग बढी दिएर समस्याको समाधान गर्यो। त्यस्तै नेपालसँगको पनि समस्या छ। समस्यालाई समाधानै नगर्ने। समस्यालाई सधै आलटाल गर्नु धातक हो। जेजति समस्या छन्। ती सबैको समाधान खोज्नुपर्छ।
खासगरी सीमाको विषयमा बैठकै बस्न सकेन्। छलफलै हुन सकेन्। भारतले गर्छु भनेर कामै नगरेका धेरै विषय छन्। राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप नभइ प्रशासनिक तहको छलफलबाट कुनै विषय टुङ्गिएको छैन्। यसमा हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्छ ।
यथार्थपरक दृष्टिकोणहरु राजनीतिक तहमा हुनपर्यो। इच्छाशक्ति देखिनुपर्यो। त्यस आधारमा मार्ग निर्देशन हुनुपर्यो। भारतीय गुप्तचर प्रमुख नेपाल आउनुभयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेट भयो। तर, जनताका लागि यो विषय अध्याँरोमै रह्यो। न भारत भन्छ, न नेपालले भन्छ। यसरी मर्यादा विपरीतको कूटनीतिक सम्बन्ध बढ्नु घातक हुन्छ। यो शैली कुनै देशका लागि पाच्य नहुन सक्छ। भारतले पनि आफ्ना विषयमा भन्नुपर्छ। त्यसपछि समस्याको पहिचान गरेर समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास हामीले गर्नुपर्छ।
सीमा विवादको विषयमा परराष्ट्रले भूमिका नखेलेको हो त ? सरकाले पराष्ट्र मन्त्रालयलाई भूमिका खेल्न मौका दिनुपर्छ। पराष्ट्र मन्त्रालयलाई पराष्ट्रनीति देशको सुरक्षा नीति उचित परिभाषित गर्ने आचारसंहिता लागू गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ। तर, हामी कतिपय अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई वेवास्था गरिराखेका छौँ।
परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि राष्ट्रिय भूमिकामा दरो खरो रुपमा उतार्न सक्नुपर्छ। भारतमा ब्रिटिसले बनाएको नीति छ। उनीहरुको परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति बेगर सल्लाह बेगर विदेशी मामलामा पात पनि हिल्लिदैन्। नेपालमा त्यस्तो होइन्। धेरै कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहै हुदैन्। प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा अन्य मन्त्रालयले गरिदिन्छन्। यसमा पनि सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ।
नेपालले भारतबाट के के विषयमा कस्ता लाभ लिन सक्छ ? नेपाल भारतको लागि ठूलो बजार हो। भारतले नेपालबाट रेमिट्यान्स ठूलै मात्रमा लान्छ। हाम्रो व्यापारको लगभग ७५ प्रतिशतमा भारतमा आधारित छ । हामीले व्यापारलाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्नुपर्छ ।अहिलेको आधुनिक विश्वमा हामीले यो सरकारसँगको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई अझ बढाउनुपर्छ। मित्र राष्ट्र चीन भारतको दुबैको समृद्धिप्रति हामीलाई गर्व छ। खुसी छ तर हाम्रो समृद्धिको लागि पनि त मुखले होइन, व्यवहार र परिणामले नेपालीहरुले सहयोग चाहन्छन्।
नेपाल भारतको लागि ठूलो बजार हो। भारतले नेपालबाट रेमिट्यान्स ठूलै मात्रमा लान्छ। हाम्रो व्यापारको लगभग ७५ प्रतिशतमा भारतमा आधारित छ । हामीले व्यापारलाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्नुपर्छ ।
भारतले पनि नेपालको भूमीबाट कुनै पनि किसिमको भारतीय राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वार्थको विपरीत काम कुरो नहोस् भनी चाहना छ। त्यसमा नेपालको प्रतिवद्धता छ। छाया युद्ध गरेर हामीलाई केही अर्थ छैन । हाम्रो तर्फबाट हरियो झण्डा देखाउँ भन्ने हो। उताबाट कस्तो प्रतिक्रिया प्राप्त हुन्छ त्यो भन्न सकिन्न। यसरी अगाडि बढे सबै तहमा विस्तारै समस्या समाधन उन्मुख हुन्छ।