काठमाडौँ- मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट महिला उम्मेदवार निर्वाचित हुन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राजनीतिक दललाई समानुपातिकमा महिला छान्नुपर्ने बाध्यता भएको छ ।
समानुपातिकमा ३३ प्रतिशत महिला छान्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण समानुपातिक कोटाबाट संसदमा छिर्ने सपना बुनेका पुरुष आकांक्षीलाई भने सकस हुने देखिएको छ ।
प्रदेशमा समानुपातिक कोटाबाट २१ जना प्रदेशसभा सदस्य छनौट हुने छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महिलालाई ३३ प्रतिशत कोटा निर्धारण गर्दा १७ जना महिलानै छनौट गर्नुपर्ने छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलबाट एक जना पनि महिला पनि निर्वाचित नभएपछि महिलाको कोटा पूरा गर्नु दलका लागि बाध्यकारी हुनेछ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ५३ सदस्य छन् । संविधानले ३३ प्रतिशत महिला हुनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कम्तिमा १७ महिला हुनुपर्ने हुन्छ । सुदूपश्चिम प्रदेशमा प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर महिलाहरु आउन नसकेपछि सबै दलहरुले समानुपातिक सूचीबाट ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता प्रदेशसभामा गराउनुपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचन आयोग सुदूरपश्चिम कार्यालय धनगढीका प्रमुख प्रेम राज भट्ट प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरु निर्वाचित नभएकोले दलहरुले गरेको महिला सहभागिताको व्यवस्था समानुपातिक सूचीबाट पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।
नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम समितिका सचिव धर्मराज पाठक प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी जम्मा प्रदेश सभाका सदस्य संख्याको ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्थालाई दलहरुले समानुपातिक तर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘एमालेबाहेक अरु दलबाट महिलाहरु उम्मेदवार नै नभएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने अवस्था नै थिएन,’ सचिव पाठकले भने, ‘त्यसैले आफूले पाएका समानुपातिक सिटहरुमा महिलाहरुलाई छनौट गरिसेकपछि मात्र दलहरुले पुरुषहरुलाई छनौट गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचनमा बाजुरा बाहेकका ८ जिल्लाबाट ३० प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भैसकेका छन् । ३० वटै क्षेत्रबाट पुरुष मात्रै निर्वाचित भएका छन् ।
निर्वाचन कानुनमा सुदुरपश्चिम प्रदेशमा खस आर्य ६० प्रतिशत, आदिवासी जनजाति तीन दशमलब ६ प्रतिशत, थारु १७ प्रतिशत, दलित १७ प्रतिशत, मधेशी १ दशमलब ६४ प्रतिशत, अल्पसंख्यक २ दशमलब ३७ प्रतिशत, पछिडिएको क्षेत्र १२ दशमलब ७८ प्रतिशत हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।
यी सबै क्षेत्रको सहभागिता गराउँदा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत हुनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । महिलाको ३३ प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सूचीबाट पुर्याउनु पर्दछ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा हालसम्म नेपाली कांग्रेसबाट ११ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ८ जना, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट ५ जना, नेकपा एमालेबाट ३ जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट २ जना र स्वतन्त्र एक जना निर्वाचित भएका छन् । बाजुराबाट दुई प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुन बाँकी नै छ ।
नेकपा एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिव पाठक कांग्रेस र एमाले बाहेकका सबै दलले समानुपातिकमा पाएका सबै सिट संख्यामा महिला छनौट गर्नु पर्ने अवस्था देखिरहेको बताउँछन् ।
सचिव पाठक कांग्रेसले सात समानुपातिक सिट पाएमा एक मात्र पुरुष छनौट गर्न पाउने, एमालेले तीन सदस्य प्रत्यक्षमा जितेकोले सात समानुपातिक सिट पाएमा कम्तिमा तीन महिला छनौट गर्नु पर्ने र त्यो भन्दा अरु पुरुष छनौट गर्न सक्ने अवस्था देख्छन् ।
तर ती दुई बाहेकका दलले कम समानुपातिक सिट पाउने सम्भावना भएकोले पाएका सीटहरुमा महिलालाई छनौट गर्नै पर्ने अवस्था रहेको पाठकको बुझाइ छ ।
२०७४ को निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यमा बझाङ जिल्लाबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी देवकी सिंह मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकी थिइन् । यसपटक प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कैलाली २ प्रदेश सभा क बाट नेकपा एमालेकी कमला ओली मात्र उम्मेदवार थिइन् । तर उनी पराजित भएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य महिलाको संख्या शून्य छ ।