नेपाल-भारत सम्बन्धको परम्परागत भाष्य बदल्ने अवसर र जोखिम

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबारबाट छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको तीनदिन औपचारिक भ्रमण गर्दैछन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण कस्तो समयमा भइरहेको छ भने एकातिर रुस–युक्रेन युद्धसँगै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तातिरहेको छ, अर्कोतिर आन्तरिक रुपमा नेपाल स्थानीय, प्रदेश र संघ गरेर तिनवटै तहका निर्वाचनको चटारोमा छ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारत जहिले पनि एउटा महत्वपूर्ण ‘फ्याक्टर’का रुपमा रहँदै आएको छ। अझ निर्वाचनको बेला त जनमतका लागि तत्काल बिक्री गर्न सकिने विभिन्न ‘आवेगी नाराहरु’ भारतकेन्द्रित हुने गरेको परिवेशमा प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण हुँदैछ।

अहिलेको परिवेशमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई तीन वटा कोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो त, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा ‘भारत फ्याक्टर’को जसरी उपयोग गरिन्छ, त्यसको जोखिम नलिइकन प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकका तत्कालका आर्थिक समस्या सम्बोधन गर्ने एजेण्डा मात्र भारत सामु राख्ने। दीर्घकालीन र विवादास्पद विषय नउठाउने। अर्थात् जोखिम नलिने। फरक परिवेश भएकाले प्रधानमन्त्री देउवा अहिले अप्ठयारो परिस्थितिमा छन्।

अहिलेको परिवेशमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई तीन वटा कोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो त, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा ‘भारत फ्याक्टर’को जसरी उपयोग गरिन्छ, त्यसको जोखिम नलिइकन प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकका तत्कालका आर्थिक समस्या सम्बोधन गर्ने एजेण्डा मात्र भारत सामु राख्नुपर्छ ।

भारतसँग लम्बित र बिबादास्पद विषय उठाउँदा तत्काल कुनै कार्यप्रगति हुँदैन, जसले गर्दा आधारमा चुनावमा कांग्रेसलाई राजनीतिक अप्ठ्यारोमा पार्ने परिस्थिति निर्माण गरिनसक्छ। ती मुद्दा नउठाएको खण्डमा यसलाई सोझै ‘राष्ट्रवाद’सँग जोडेर साना–ठूला सबै दलबाट कांग्रेसको उछित्तो काढ्ने काम हुनसक्छ।

प्रधानमन्त्रीले जोखिम नलिने हो भने अब हुने संघीय चुनावपछिको प्राधिकारप्राप्त सरकारले नै लम्बित विषयलाई अगाडि लैजान्छ भन्ने ढंगले भारतसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र तत्काल उत्पन्न समस्यामै भ्रमण केन्द्रित गर्नुपर्छ। अहिले नेपालले भारतसँग उठाउनुपर्ने तत्कालको समस्या भनेको आर्थिक संकट नै हो।

नेपालमा विदेशी मुद्रा संचिती कमजोर भइसक्यो। बैंकमा क्रेडिट क्रन्चको अवस्था छ। वित्तिय अस्थिरता र आर्थिक संकटका कारण नेपालले श्रीलंकाकै जस्तो नियती भोग्नुपर्ने त होइन भन्ने संत्रास छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले क्रेडिट लाइन र ‘करेन्सी स्वाप’को प्रस्तावमा भारतलाई सहमत गराएर आर्थिक कूटनीतिमा सफलता पाउन सकेको खण्डमा यसले नेपालको सम्भावित आर्थिक दुर्घटनालाई टार्न सक्नेछ। यसरी कृषकले भोगिरहेको युरिया मलको समस्या समाधानमा पनि प्रधानमन्त्रीबाट यो भ्रमणमा सार्थक पहल हुनुपर्छ।

कृषकले भोगिरहेको युरिया मलको समस्या समाधानमा पनि प्रधानमन्त्रीबाट यो भ्रमणमा सार्थक पहल हुनुपर्छ।

तत्कालका मुख्य विषय यिनै हुन्। यत्तिकै लागि हो भने प्रधानमन्त्री तहको भ्रमणको आवश्यता पनि थिएन। अतः तीन दिने भ्रमणलाई यी विषयभन्दा अझ अगाडि लैजाने हो भने प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सम्बन्धको परम्परागत भाष्यमा परिवर्तन ल्याउने जोखिम मोल्नैपर्छ। परम्परागत मान्यताले नेपाल–भारत सम्बन्ध जहिले अविश्वास र अस्थिर रह्यो। यसकारण अब नयाँ मान्यताका आधारमा सम्बन्ध अगाडि बढाउनुपर्छ। नेपालको राष्ट्रिय चाख भनेका आर्थिक सामाजिक भुगोल र आपूर्ति प्रणाली एवम् जनस्तरको अन्तरघुलन हुन्। यिनका आधारमा भारतसङ्गको सम्बन्ध न अर्को देशसँग समदुरीमा रहने हो न एकअर्कासँग असंलग्न रहने खालको हो।

हाम्रो भूगोल र आपसी संजालीय सम्बन्धले संयुक्त सुरक्षा, यातायात, पारबाहन र आर्थिक नीतिसमेत माग गर्छ। यसका विपरितका भाष्य उत्तेजनात्मक रुपमा प्रस्तुत गरिदा दुबैतर्फ घाटा मात्र हुने हो। अब प्रधानमन्त्रीले नेपालको वास्तविकता र आवश्यकता अनुरुप परम्परागत भाष्यसमेत परिवर्तन गर्दै भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ आयाम र आधारमा विकास साझेदारीको चरणमा अगाडि बढाउने आँट गर्नुपर्छ।

हाम्रो भूगोल र आपसी संजालीय सम्बन्धले संयुक्त सुरक्षा, यातायात, पारबाहन र आर्थिक नीतिसमेत माग गर्छ। यसका विपरितका भाष्य उत्तेजनात्मक रुपमा प्रस्तुत हुँदा दुबैतर्फ घाटा मात्र हुन्छ।

जलश्रोतबाहेक अन्य क्षेत्रमा हामीले उन्नती र समृद्धि खोज्न सक्दैनौं। जलउत्पन्न राष्ट्रियताका हालसम्मका परम्परागत भाष्य बदल्दै सम्बन्धलाई नयाँ चरणमा लैजाने हो भने प्रधानमन्त्री देउवाले कोशी र कर्णालीलगायतका सबै उच्च बाँधमा सकेसम्म बंगलादेशलाई समेत सहभागी गराई क्षेत्रीय लाभका हिसाबले भारतीय पक्षसँग स्पष्ट कुरा राख्नुपर्छ।

कोशी उच्च बाँध बनाउँदा पूर्वी नहरमा पानीजहाज चलाउन योग्य हुने ढंगले पानी छाड्ने गरी कुरा अगाडि बढाइनुपर्छ। पूर्वी नहरबाट महानन्द नदी हुँदै गंगा (फरक्का)सम्म पुग्ने हिसाबको मोडलमा हामीले कुरा राख्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघिल्लो पटक भारत भ्रमणमा जाँदा देउवाले कोशी बाँधको कुरा उठाएकै हुन्। त्यतिबेला उनी कम्युनिष्टहरुको चर्को ‘राष्ट्रवादी आक्रमण’को तारो बने। आफ्नै प्रधानमन्त्री र सभापतिलाई नेपाली कांग्रेसले प्रतिरक्षा गर्न सकेन।

२०७४ को निर्वाचनमा नेकपा(एमाले)ले घोषणापत्रमै ‘कोशी उच्च बाँधमार्फत समुद्रसम्म जलयातायात मार्ग निर्माण गर्ने’ कुरा अघि सारेको थियो। माओवादी केन्द्रसँग चुनावी गठबन्धन भएपछिको संयुक्त घोषणापत्रमा भने पुष्पकमल दाहालको जोडबलमा ‘कोशी’ हटाएर ‘उच्चबाँध मार्फत समुद्रसम्म जलयातायात मार्ग निर्माण गर्ने’ भनेर राखियो। आखिर, जेसुकै भनिए पनि त्यो कोशी उच्च बाँधकै कुरा थियो।

कोशी उच्च बाँध बनाउँदा पूर्वी नहरमा पानीजहाज चलाउन योग्य हुने ढंगले पानी छाड्ने गरी कुरा अगाडि बढाइनुपर्छ। पूर्वी नहरबाट महानन्द नदी हुँदै गंगासम्म पुग्ने हिसाबको मोडलमा हामीले कुरा राख्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले नै अघि सारेको कोशी उच्च बाँधको विषयलाई जसरी गएको निर्वाचनमा कांग्रेसले ‘डिप्रेशन सिन्ड्रोम’का कारण अगाडि बढाउन सकेन, अब चाहिँ यस्तो गल्ती नहोस्। हालसम्म आवेगी मुर्खतालाई राष्ट्रवादको अवरण ओढाएर जनमत बेच्ने, प्राप्त जनमतकै आडमा निरन्तर रुपमा विकास निर्माणका एजेन्डालाई तुहाउने, गरिबी निर्माण गर्दै गरिबीमै रमाउने परम्परागत प्रवृत्तिलाई चुनौती दिन ‘प्रतिभाष्य’ निर्माणको आँट अब देउवाले देखाउनैपर्छ।

कोशी उच्च बाँधको कुरा गर्दा अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। भारतले भीमनगर बाँधभन्दा ३० किलोमिटर तल डगमारामा ठूलो बाँध बनाउँदैछ। भारत सरकारले कोशी–मेची ‘लिंक क्यानल’ निर्माण गर्न करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिसकेको छ। कोशीको पानी मेचीमा खसाएर बिहारका सबै क्षेत्र सिंचित बनाउने योजना छ। यसरी तल्लो तटबाट पानी डाइभर्ट गर्ने योजना अघि सारेको भारतले भोलि हामीले कोशी उच्च बाँध बनाउँदा तल्लो तटीय मुलुकको अधिकार प्रयोग गरेर त्यसलाई बाधित गर्दैन भन्ने सुनिश्चितताको पहल पनि भारतसँग गरिहाल्नुपर्छ।

अझ मेची नदीमा लिंक तलबाट होइन, पहाडको छेउबाट गर्नुपर्छ भन्ने नेपालको प्रस्ताव हुनुपर्छ। पहाडको छेउबाट लिक गर्दै ५० कन्टेनरसम्म बोक्नसक्ने साना जहाज ल्याउनसक्ने वातावरण पूर्वी नहरबाट गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपालको दरिलो अडान हुनुपर्छ। डगमारा बाँधमार्फत भारतले कोशी र मेची लिंक गरेको खण्डमा कोशी उच्चबाँधको हाम्रो सपना तुहिने अवस्था आउनसक्छ। नदी लिंक गरेर समुद्रसँग जोडिने हाम्रो सपना सदाका लागि अन्त्य हुनसक्छ। अतः यो विषय प्रधानमन्त्री देउवाले गम्भीरतापूर्व राख्नुपर्छ।

कर्णाली चिसापानीमा पनि त्रिदेशीय सौदाबाजी हुनुपर्छ। बंगलादेशले सन् १९७२ मै आफु स्वतन्त्र हुनासाथ नेपालमा ७ वटा उच्च बाँधमा नेपाल, भारत र बंगलादेशको त्रिदेशीय साझेदारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आएको हो। यसमा कोशी, कर्णाली चिसापानीदेखि महाकाली पंचेश्वरसमेत पर्छन्। अतः यस्ता सबै उच्च बाँधमा त्रिदेशीय साझेदारीको पहलको थालनी प्रधानमन्त्री देउवाबाट हुनुपर्छ।

अझ मेची नदीमा लिंक तलबाट होइन, पहाडको छेउबाट गर्नुपर्छ भन्ने नेपालको प्रस्ताव हुनुपर्छ। पहाडको छेउबाट लिक गर्दै ५० कन्टेनरसम्म बोक्नसक्ने साना जहाज ल्याउनसक्ने वातावरण पूर्वी नहरबाट गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपालको दरिलो अडान हुनुपर्छ।

यसैगरी पंचेश्वर परियोजना देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला सँसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको थियो। अहिलेसम्म यसमा ढिलाई भयो। अब देउवाले स्वामित्व ग्रहण गर्नका लागि पनि पंचेश्वरलाई अगाडि बढाउनुपर्छ।

भारतसँग राख्नुपर्ने अरु पनि विषय छन्। भारतको ग्यास ग्रिडसँग नेपाल कसरी जोडिने भन्ने विषय पनि छ। भारतको प्राकृतिक ग्यासको ग्रिडमा जोडिने हो भने युरिया मलका कारखाना बनाउनदेखि सस्तो ग्यास उपयोगमा हामीलाई सुविधा हुनसक्छ।

यसैगरी क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा पनि प्रधानमन्त्री देउवा अब मुखरित हुनुपर्छ। हिमाली पानीको उपयोगलाई मेरिटाइम प्रभुत्वका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ। हामी भूपरिवेष्ठित देश भए पनि हाम्रो मेरिटाइम चाख भनेको बंगालको खाडीसँग छ। हाम्रो बजार र आपूर्तीको चाख भारत र बंगलादेशसँग भएकाले हामीले बिमस्टेकजस्ता संस्थालाई बढी क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुपर्छ, यसतर्फ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सार्थक हुनुपर्छ।

परम्परागत रुपमा सक्रिय रहँदै आएको दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क)मा विवाद धेरै भएकाले अचेल यो असंलग्न राष्ट्रको अभियान (नाम)जस्तै निस्कृय छ। अतः नेपालले सार्कलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास गर्नु भनेको आफ्नो राष्ट्रिय चाख विपरीत हुनेछ। यसले राष्ट्रलाई अरु दुर्बल र खोक्रो बनाउनेछ। अब सार्कको कुनै काम छैन, त्यसलाई महत्व दिनु अब आवश्यक छैन।

परम्परागत रुपमा सक्रिय रहँदै आएको दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क)मा विवाद धेरै भएकाले अचेल यो असंलग्न राष्ट्रको अभियान (नाम)जस्तै निस्कृय छ। अतः नेपालले सार्कलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास गर्नु भनेको आफ्नो राष्ट्रिय चाख विपरीत हुनेछ।

नेपाल–भारतबीच क्रस बोर्डर आतंकवाद, अनधिकृत व्यापार र सीमालगायत अनेक समस्या छन्, यसपटक यी सबै विषय छलफलमा क्रममा उठाउनुपर्छ। नेपाल र भारतले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत अपनत्व ग्रहण गरेको र संयुक्त सर्वेबाट आएको सीमा व्यवस्थापन र सीमाका जति पनि समस्या छन्, यसलाई राजनीतिक र कूटनीतिक तवरले समाधान गर्न एउटा संयुक्त संयन्त्र बनाएर अघि बढन पहल गरिनुपर्छ।

नेपालमा सडकीय उत्तेजनाबाट केही हुँदैन भन्ने कुरा एमसीसीका हकमा प्रमाणति भइसकेको छ। सडकीय उत्तेजना र आवेगी जनमत निर्माण गरेर आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व स्थापित गर्न खोज्ने साना–ठूला सबै राजनीतिक शक्तिसँग अब डराएर होइन, अडिएर भएर नै प्रधानमन्त्री देउवाले भारतसँगको सम्बन्धमा नयाँ प्रतिभाष्य निर्माण गर्नुपर्छ।

नेपाल–भारतबीच क्रस बोर्डर आतंकवाद, अनधिकृत व्यापार र सीमालगायत अनेक समस्या छन्, यसपटक यी सबै विषय छलफलमा क्रममा उठाउनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा यदि ठूला विषयमा छलफल नहुने हो भने तत्कालका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमणको आवश्यकता नै थिएन। तैपनि शुक्रबारदेखि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भइरहेकाले यसका पछाडि भूराजनीतिक र भूरणनीतिक पक्ष पनि लुकेको छ कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ।

रुस र युक्रेन युद्धको तनावपूर्ण अवस्थामा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी भारत, अफगानिस्तानलगायतका राष्ट्र हुँदै अन्तिममा नेपाल भ्रमणमा आए। वाङको भ्रमणका क्रममा चीन र नेपालबीच कुनै पनि ठोस विषय अगाडि आएन। यसको अर्थ चीनले कुनै ठूलो मिसन या ठूलो घटनाबारे आफ्ना छिमेकीहरुलाई सूचीत गर्न मात्र चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमण भएको त हैन ?

सायद नेपालमा पनि विदेशमन्त्री वाङले सूचित गरेको विषयले ठूलो दबाब सिर्जना गरेको हुनसक्छ। त्यो दबाबका बारेमा भारतीय पक्षसँग आन्तरिक छलफल गरेर संयुक्त ‘पोजिसन’मा उभिनकै लागि प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण हुन लागेको त हैन ? भन्नेतर्फ पनि कूटनीतिक र विश्व बातावरणले इंगित गरिरहेको छ।