नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराई २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन्। विद्यार्थीको राजनीतिदेखि एमालेको पदाधिकारी रहेका भट्टराई एमालेको विभिन्न विभागको प्रमुख हुँदै चितवनको सौराहामा भएको १० औं महाधिवेशनबाट पुन केन्द्रीय सचिवमा निर्वाचित भएका हुन्। पञ्चायती व्यवस्था विरोधी आन्दोलनका क्रममा १८ वर्षको उमेरमै केन्द्रीय कारागारको थुनामा परेका भट्टराई सरल नेताका रुपमा चिनिन्छन्। भट्टराईसँग खबरहब सहकर्मी लक्ष्मण फुयालले एमालेको स्थानीय चुनाव तयारी र रणनीति, गठबन्धनको सम्भावना, एमालेका चुनावी एजेण्डा, प्रतिबद्धता र चुनावमा टिकटको मापदण्ड लगायत विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :–
एमालेको स्थानीय चुनावको तयारी कस्तो छ ?
यो चुनाव नेकपा (एमाले) को कारणले तोकिएको हो। सत्तारुढ गठबन्धन दल यो निर्वाचन गर्न चाहदैनन् भन्ने कुरा स्पष्टै छ। एमालेलगायत सिंगो मुलुकको दबाबपछि यो चुनाव घोषणा भएको हो। नेकपा एमाले सम्पूर्ण शक्तिको साथ चुनावको तयारीमा लागेको छ। पार्टीले आफ्नो आन्तरिक तयारीको साथ काम अगाडि बढाएको छ। चुनाव घोषणापत्र निर्माणको निम्ति एउटा कार्यदल बनेको छ। यो कार्यदलले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वसँग रायसल्लाह लिने अन्तरक्रिया गर्न काम गरेको छ। हामी पार्टी स्थापना दिवस वैशाख १० गते चुनावको घोषणापत्र केन्द्रमा सार्वजनिक गर्छौ। ७५३ वटा पालिकामा एकै पटक चुनावी प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्ने तयारीमा हामी लागेका छौँ।
ठूलो संख्यामा विभिन्न दल परित्याग गरेर पार्टीमा प्रवेश गर्ने ठूलो लहर चलेको छ । सबैलाई स्वागत गर्दै एमाले चुनावी अभियानमा जुटेको छ ।
साथै यो चुनावमा उम्मेदवार छनोट एउटा महत्वपूर्ण काम हो। यसको निम्ति नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड प्रक्रियालाई निश्चित गरेर तल्ला कमिटीलाई सूचित गरिसकेको छ। पार्टीमा प्रतिवद्ध व्यक्ति लोकप्रिय छन्। जो समाजिक हिसाबमा स्थापित छन्। जसले विगतमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएर राम्रो काम गरेका छन्। ती व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएर पार्टीका तल्ला कमिटीले सिफारिस गर्ने त्यो प्रक्रिया निश्चित गरेको छ। छिट्टै चैत्रको अन्तिम वैशाखको पहिलो हप्ता भित्र सबै उम्मेदवारको सिफारिस आह्वान गरेका छौं।
अघिल्लो स्थानीय चुनावमा ४५ प्रतिशत सिट प्राप्त गरेकोको एमालेले यो पटक ७५३ पालिकामा बहुमत सिट हासिल गर्छ ।
सम्भवत वैशाखको पहिलो हप्ता सबै ७५३ ओटा पालिका स्तरका उम्मेदवारको घोषणा गर्ने तयारीमा छौं। प्रदेश, जिल्ला, पालिका स्तरका चुनावी सम्बन्धी तयारी सम्पन्न भएका छन्। एमालेले ठाँउ ठाँउमा पार्टीका आमसभा भैरहेका छन्। पार्टी अध्यक्ष स्वंयम् त्यो कार्यक्रममा भाग लिइरहनुभएको छ। ठूलो संख्यामा विभिन्न दल परित्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गर्ने ठूलो लहर चलेको छ। उहाँहरुलाई पार्टीमा स्वागत गरी चुनावी अभियानमा जुटिरहेका छौं।
अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा एमाले पहिलो दलको रुपमा निर्वाचित भएको थियो यसपटकको अनुमान के छ ? विगतमा हामीले झन्डै ४५ प्रतिशत स्थानीय तहमा विजय हासिल गरेका हौँ। प्रदेश २ अहिलेको मधेस प्रदेशमा हामीलाई केही सकस भएको थियो। परिस्थिति अहिले फरक भएको छ। राजनीतिकक दल त्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गर्नेको संख्या ठूलो छ। गत संसदीय निर्वाचनमा पाएको भोटमा झन्डै १० लाख भोट अतिरिक्त मत अहिले थपिन्छ। एमाले लोकप्रिय मतमा पनि बढी मत प्राप्त गर्नेछ। यसले सिट संख्यामा पनि सहयोग गर्नेछ। गएको स्थानीय चुनावमा ४५ प्रतिशत प्राप्त गरेकोको एमालेले यो पटक ७५३ पालिकामा बहुमत सिट हासिल गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ।
सत्तारुढ दल कांग्रेसले गठबन्धन दलसँग तालमेल गर्ने निर्णय लिएको छ। यसलाई एमालेले कसरी हेरेको छ ?
यो स्वाभाविक हो। उहाँहरु सत्तारुढ गठबन्धनमा हुनुहन्छ। उहाँहरुले तालमेल गर्ने कुरा अनौठो होइन्। यसलाई एमालले कुनै विषय ढङ्गाबाट मूल्यांकन गर्नुपर्छ भन्ने छैन्। त्यसमा एमाले अल्झिदैन। आम जनमत मुख्य दुई धारमा विभाजित भएको छ। नेकपा एमाले र गरै नेकपा एमाले। नेकपा एमाले विरोध लाग्नु कुनै ठूलो कुरा होइन। तर, देशभक्त प्रगतिशील जनपक्षीय राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा रहेका मतदाता नेकपा एमालेतिर आकर्षित छन। यसले नेकपा एमाले आतंकित छैन। यसले हामीलाई ठूलो असर पर्छ जस्तो लाग्दैन। यसलाई हामी सहज ढंगले सामना गर्छौ। यो गठबन्धनले एमालेलाई घाटा होइन फाइदा हुन्छ। एउटै पार्टीभित्र त अन्तविरोध प्रयाप्त छन्। ठूला दलमा अन्तरविरोध हुन्छ। यसको व्यवस्थापन गर्न कठिन छ। अब पाँच छ दल मिलेर रङ्गिचङगी उम्मेद्वार बनाएर चुनावमा जादाँ खेरी मतदाताले त्यही अनुसारको भोट हाल्छन भन्ने कुनै ज्ञारेन्टी छैन।
देशभक्त प्रगतिशील र स्वाभिमानको पक्षमा रहेका मतदाता एमालेतिर आकर्षित छन्। त्यसैले गठबन्धनसँग एमाले आतंकित छैन्।
आम मतदातामा पार्टीको ह्वीप लाग्न सक्दैन। उनीहरु स्वतन्त्र हुन्छन्। एमालेले यो मुलुकमा राजनीतिक स्थायीत्व दिनसक्छ। विकास निर्माणलाई नेतृत्व गर्नसक्छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई राम्रोसँग उठाउन सक्छ भन्ने कुरा आम जनताले बुझेका छन् र मतदाताको ठूलो आकर्षण गठबन्धन प्रति होइन नेकपा एमालेप्रति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
सत्तारुढ दलहरु गठबन्धन गरेर एमालेलाई हराउँने बताइरहेका छन्। एमालेले चाहिँ तालमेलको कस्तो तयारी गरेको छ ?
अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा पनि एमालेविरुद्ध गठबन्धनै थियो। कांग्रेस माओवादी गठबन्धन नै थियो। मधेसमा हामी विरुद्ध गठबन्धनै थियो। त्यसका बाबजुत पनि हामीले ४५ प्रतिशत भन्दा बढी सिट हामीले ल्याएका हौं। यो बिचमा बसेर हामीले सरकारको नेतृत्व गर्यौं। ध्यानाकर्षण गर्यौ आज पनि नेपालका राजनीतिक दलमा आम मतदाताको आम जनसमुदायको ध्यानाकर्षण गर्न सक्ने पार्टी र नेतृत्व नेकपा एमालेमा छ। त्यसबाट उहाँहरुको गठबन्धनबाट हामीलाई के असर हुन्छ र ? ठूलो असर हुँदैन।
जिल्ला कमिटीले आवश्यकता औचित्यको आधारमा गठबन्धन तालमेल गर्न सक्छन्। तर, त्यो (एमाले)को मूल प्रवृत्ति होइन्। मूल प्रवृत्ति नेकपा एमाले आफ्नो समर्थनमा एकल ढंगले चुनाव लड्छ।
अर्को कुरा हामी घोषित रुपमा कसैसँग गठबन्धन गर्ने नीति हाम्रो छैन्। केन्द्रीय स्तरमा हामी गठबन्धनको घोषणा हामी गर्दैनौँ। कसैसँग तालमेलको घोषणा हामी गर्दैनौँ। कहीकही फाट्टफुट्ट औचित्य आवश्यकताको आधारमा हुनसक्छ त्यो नीतिलाई हामीले खुला राखेका छौँ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय कमीटीबाट जिल्ला कमिटीले आवश्यकता औचित्यको आधारमा गठबन्धन तालमेल गर्न सक्छन्। तर, त्यो (एमाले) को मूल प्रवृत्ति होइन। मूल प्रवृत्ति नेकपा एमाले आफ्नो समर्थनमा एकल ढंगले चुनाव लड्छ।
एमालेको आगामी स्थानीय निर्वाचनमा टिकट वितरण लगायत मापदण्ड कस्तो बनाएको छ ?
हामीले पार्टीको राजनीति विचार सिद्धान्त बुझेको पार्टीप्रति प्रतिवद्ध जनताप्रति लोकप्रिय व्यक्तिलाई चयन गछौँ। नेताको बीचमा लोकप्रिय व्यक्त्तिलाई छान्छौं। सामाजिक र राजनीतिक हिसाबमा स्वच्छ छवि भएको व्यक्ति यसको मापदण्डमा पर्छन्। विगतको स्थानीय तहमा विजय भएर आम जनतामा राम्रो काम गरेको व्यक्ति राम्रो इमेज बनाएका साथी उम्मेदवारको रुपमा मापदण्डको रुपमा हामीले राखेका छौँ। समावेसी, महिला, जनजाति, दलित, अपाङ्गता, मधेसी अल्पसंख्यकलगायत सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न उम्मेदारको मापदण्ड राखेका छौँ।
एमालेको यसपटकको चुनावी एजेन्डा, घोषणापत्र वा प्रतिवद्धता पत्रको तयारी कहाँ पुगेको छ ?
तयारी हाम्रो एकदम तीव्र गतिमा घोषणा पत्रको तयारीमा छौँ। आन्तरिक छलफल, अन्तक्रिया, बौद्धिक समूहसँगको राय तथा छलफल सल्लाह सुझाव लिने काम भइरहेको छ। पार्टीको तल्लो कमिटीबाट पनि सुझाव संकलन गर्ने काम अगाडि बढेको छ। संविधान निर्माणको बेला स्थानीय तहलाई संवैधानिक अंगको रुपमा संवैधानिक मान्यताको रुपमा कतिपय दलले चाहेका थिएनन् खास गरेर यसलाई प्रदेश मातहतमा राख्ने र प्रदेशको एउटा रुपमा राख्ने एउटा लाचार छायाको रुपमा राख्न कतिपय दलले खोजिरहेका थिए।
यसपटकको घोषणापत्रमा विगतलाई समीक्षा गर्दै सैद्धान्तिक विषयमा भन्दा पनि कार्यान्वयन हुनेसक्ने विषयवस्तुलाई जोड दिन्छौं।
एमालले नै स्थानीय तहको संवैधानिक अंग तहको रुपमा व्यवस्था गरेको हो। संघीय प्रणालीमा स्थानीय तहमार्फत नै जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित सामाजिक, राजनीतिक साथै विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्ने छन। हाम्रो चुनावी एजेन्डा मूलत स्थानीय विकासमार्फत् विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउने हो । स्थानीय तहमा देखिएका सामाजिक, वर्गीय असमानतालाई हटाउने। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विषयमा प्राथमिकता दिने।पूवार्धारमा मूलत गुणस्तरीय पूर्वाधारको काम जोड दिने लगायतका मुख्य कुराहरु हाम्रो घोषणा पत्रमा समेटिने छन।
कतिपय चुनावी एजेण्डा घोषणापत्र वा प्रतिवद्धता-पत्रमा मात्र लेखिने गरेका छन्। यो चुनावमा पनि त्यही हुने होला होइन ?
पहिलो घोषणापत्र संघीय शासन प्रणाली अन्तरगतको पहिलो चुनाव पनि हो। हाम्रो घोषणापत्र ज्यादा महत्वकांक्षी थियो। यसपटक हामीले पाँच वर्ष अनुभव हासिल गरेका छौँ। संविधान, कानुनले स्थानीय तहको अधिकारलाई सुनिश्चत गरेको छ। यसपटकको घोषणापत्रमा विगतलाई समीक्षा गर्दै सैद्धान्तिक विषयमा भन्दा पनि कार्यान्वयन हुनेसक्ने विषयवस्तुलाई जोड दिन्छौं। अनावश्यक ढङ्गले कार्यन्वयन हुन नसक्ने अतिमहत्वकांक्षी योजना घोषणापत्रमा हुने छैनन्। स्थानीय साधन स्रोतको उपयोग गर्ने। स्थानीय समुदायको सहभागितामा समेत विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउदै प्रत्येक स्थानीय पालिकालाई आर्थिक रुपमा स्वबलम्बन नीतिको साथ हामी अगाडि जान्छौं। ।
एमालेले निर्वाचन आयोगलाई किन विवादमा तानिराखेको छ ?
हाम्रो आपत्ति यस्ता निर्णय गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलको सर्वपक्षीय सहमतिमा हुनुपर्छ भन्ने हो । निर्वाचन आयोगले त्यो अलिकति ढङ्ग पुर्याएन भन्ने हिसाबमा हाम्रो आपत्ति हो। निर्वाचन आयोगले यसमा स्पष्टिकरण दिइसकेको छ। त्यसमा नियत खराव छैन भने हाम्रो प्रश्न होइन। कता कता नियत गासिँएको छ कि भन्ने हाम्रो आशंका हो। यस्तो नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौं।
हाम्रो आपत्ति यस्ता निर्णय गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलको सर्वपक्षीय सहमतिमा हुनुपर्छ भन्ने हो । निर्वाचन आयोगले त्यो अलिकति ढङ्ग पुर्याएन भन्ने हिसाबमा हाम्रो आपत्ति हो।
एमालेले सरकारको कामलाई कसरी हेरेका छ ?
यो सरकार त मूल्याकंन गर्न लायक छैन। आठ महिनाको समयअवधिमा यसले कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन। अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै गएको छ। त्यसको कुनै वैकल्पिक उपाय खोज्न सकेको छैन। महंगी बढ्दो छ। पेट्रोलीयम पदार्थको मूल्य आकासिएको छ। विद्युत आपूर्ति गर्न सकेको छैन। दैनिक उपभोग्य मूल्य बढ्दै छ। विदेशबाट आउने विदेशी रेमिटेन्स विगतभन्दा घटिरहेको छ। विदेशी अनुदान उल्लेखनीय रुपमा आउन सकेको छैन। विदेशी मुद्दाको सञ्चिती न्यून हुँदै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सरकार बनेपछि सन्तुलित सम्बन्ध कायम हुन सकेको छैन।
नेकपा माओवादी जस्तो हिंसात्मक बाटोमा हिँडिरहेको राजनीतिक दललाई शान्तिपूर्ण धारमा ल्याउने नेकपा एमाले हो। संविधान बनाउने बखत निष्कृय रहेको नेपाली काँग्रेसलाई संविधान बनाउने कार्यमा डोर्याउदै काम नेकपा एमाले गरेको थियो। यो सबैलाई थाहा छ।
छिमेकी राष्ट्रको सौह्रदापूर्ण सम्बन्धको वातावरण कायम राख्न सकेको छैन्। मुलुकको राष्ट्रिय स्वाभिमान उच्च कायम राख्न सकेको छैन। सिङ्गो मुलुकमा आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सकेको छैन। यो सरकार छिटो बिदा हुनु र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बहुमत सहितको सरकार बनेर मुलुकलाई एउटासहित राजनीतिक दिशानिर्देशन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
सरकार र गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताले एमालेले रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमीका नखेली अवरोध मात्र सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। यो विषयमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?
नेकपा माओवादी जस्तो हिंसात्मक बाटोमा हिँडिरहेको राजनीतिक दललाई शान्तिपूर्ण धारमा ल्याउने नेकपा एमाले हो। संविधान बनाउने बखत निष्कृय रहेको नेपाली काँग्रेसलाई संविधान बनाउने कार्यमा डोर्याउदै काम नेकपा एमाले गरेको थियो। यो सबैलाई थाहा छ। संविधान निर्माणको बखत तराई र पहाडलाई जोड्ने काम एमालेले गरेको थियो। पछिल्लो सरकार निर्माणको क्रममा सिके राउत जस्ता मधेसमा विभिन्न ढङ्गले हिंसात्मक राजनीति गरेका शक्त्ति र विप्लव समूहलाई संविधानको दायरमा ल्याएको थियो। मुलुकको समाजिक सद्घाव धार्मिक सहिष्णुता साम्प्रदायिक सद्भावको पक्षमा नेकपा एमाले छ। नेकपा एमालेको भूमिका जहिले पनि रचनात्मक हुन्छ। सिर्जनात्मक हुन्छ।
विगत सात महिनादेखि एमालले संसद् अवरुद पार्दै आएको छ ? यो विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
संसद अवरुद भएकै छैन। संसदमा काम कारवाही अगाडि बढिरहेको छ। सरकारले संसद्लाई काम दिन सकेको छैन। संसद्मा एमाले उठाएका विषयवस्तु सम्बोधन गर्न सकेको छैन। सरकारले अगाडि सारेका कुनै पनि विधेयक वा प्रस्तावलाई पास गर्ने कुरामा अवरोध गरेको छैन।
कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपाललगायत नेताले वाम पन्थी अन्दोलनलाई विभाजित गरेर एउटा ठूलो ऐतिहासिक भूल गर्नुभएको छ। म उहाँहरुलाई त्यो बाटो त्याग गरेर फर्किन आह्वान गर्छु।
फेरि वाम एकताको चर्चा छ। के यो सम्भव होला ?
पहिलो कुरा कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपाललगायत नेताले वाम पन्थी अन्दोलनलाई विभाजित गरेर एउटा ठूलो ऐतिहासिक भूल गर्नुभएको छ। म उहाँहरुलाई त्यो बाटो त्याग गरेर फर्किन आह्वान गर्छु। सिङ्गो मुलुकको वामपन्थी अन्दोलनलाई पुन: एकताबद्ध गर्ने कुरामा उहाँहरुको योगदान होस् भन्ने कुरा म अपिल गर्छु। उहाँहरु आत्मसमीक्षा गरेर त्यहाँबाट फर्किनुपर्छ । यदि उहाँहरु त्यहाँबाट फर्कनु हुन्न भने नेपालका सम्पूर्ण देशभक्त क्रान्तिकारी वामपन्थी शत्ति आम जनसमुदायले माधव नेपाल र प्रचण्डलाई छोडिदिनुपर्छ। एमालेको सिद्धान्त विचारमा आवद्ध हुँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। यसरी नेपालको वामपन्थी आन्दोलन एकतावद्ध हुनसक्छ।
के प्रचण्ड र माधव नेपाललाई एमालेमा ढोका खुला छ त ?
यस विषयमा नेकपा एमाले उदार छ । एमाले जस्तो ठूलो राजनीतिक दलले कुनै आग्रह राख्दैन। उहाँहरुले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । पार्टी विभाजनमा गलत थियो भनेर पुनः एकताको प्रकियामा सामेल हुने इच्छा प्रकट गर्नुभयो भने एमालेले यसलाई अन्यथा लिँदैन ।