काठमाडौँ– नवौँ भारत–नेपाल एलओसी समीक्षा बैठक सम्पन्न भएको छ ।
बैठकमा भारत सरकारको ऋण सहयोगमा नेपालमा निर्माण भइरहेका परियोजनाहरूमा भएका प्रगतिका समीक्षाका साथै परियोजना कार्यान्वयनको थप सुनिश्चितता र एलओसीअन्तर्गतका रकमको थप प्रभावकारी उपयोगबारे छलफल गरिएको थियो ।
बैठकमा भारतीय टोलीको नेतृत्व भारतीय विदेश मन्त्रालयका सह–सचिव (विकास साझेदारी प्रशासन) श्रीधरण मधुसूधननले गरेका थिए । बैठकमा भारतीय दूतावास र एक्जिम बैंकका अधिकारीहरूको पनि सहभागिता थियो ।
त्यसैगरी नेपाली टोलीको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहकार्य समन्वय महाशाखाका सह–सचिव ईश्वरीप्रसाद अर्यालले गरेका थिए । नेपाली टोलीमा भारतको एलओसीअन्तर्गतका परियोजनाको कार्यान्वयनमा संलग्न विभिन्न विभागका अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।
एलओसी समीक्षा बैठकको अघिल्लो दिन चैत्र १४ गते मोदी–लेखनाथ विद्युत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन परियोजनाअन्तर्गत निर्माण भएका सबस्टेसनहरूको कास्कीको लह चोकमा उद्घाटन भएको थियो ।
त्यस्तै, चैत्र १६ गते एक्जिम बैंकले कार्यशालाको आयोजना गरेको थियो । कार्यशालामा सह–सचिव मधुसूधननको सम्बोधनका साथै एलओसी परियोजनाका ठेकेदार र परियोजना कार्यान्वयनमा संलग्न विभिन्न विभागका अधिकारीहरूबीच छलफल भएको थियो ।
भारतको एलओसी नीति एवम् निर्देशिका र भारतीय विकास तथा आर्थिक सहयोग योजनाबारे नेपाली सरोकारवालालाई परिचित गराउने उद्देश्यका साथ कार्यशालाको आयोजना गरिएको हो ।
२५० मिलियन अमेरिकी डलर, ५५० मिलियन अमेरिकी डलर, ७५० मिलियन अमेरिकी डलर सहित कुल १.६५ विलियन अमेरिकी डलर गरेर नेपालमा चार वटा एलओसी समाविष्ट छन् ।
यी ऋण सहयोगहरू नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेका पूर्वाधार विकास परियोजना र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण परियोजनाको कार्यान्वयनमा खर्च भएका छन् । ४० भन्दा बढी सडक परियोजना, जलविद्युत्, प्रसारण लाइन र सिँचाइका अन्य ९ परियोजना तथा आवास र पुनर्निर्माण परियोजनाका लागि मात्रै यी एलओसीले वित्तीय सहयोग प्रदान गरेका छन् ।
केही प्रतिष्ठित र ठूला परियोजनाहरूसहित धेरै परियोजनाहरू यस अगावै सम्पन्न भइसकेका छन् । कोशी करिडोर (२२० केभी), मोदी–लेखनाथ (१३२ केभी), सोलु करिडोर (१३२ केभी) र ढल्केबर–भिठामोड (४०० केभी) जस्ता ठूला परियोजना जस्ता भारत सरकारको ऋण सहयोगमा निर्माण भएका विद्युत प्रसारण पूर्वाधारले विशेष महत्व पाएको छ ।