नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथिको छानबिन गर्न बनेको संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिलाई महाअभियोग पुष्टि हुने ३४ बुँदे पत्र बुझाएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाअभियोग पुष्टि हुने प्रमाण समितिलाई ३४ बुँदासहितको पत्र दिएका हुन् ।
बारको ज्ञापन पत्रमा प्रधानन्यायाधीश जबराउपर नेपालको संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाअभियोग प्रस्तावलाई प्रमाणसहित पठाएको छ। ती ३४ बुँदा के के हुन् र न्यायालय सुधारका लागि नेपाल बार एसोसिएसनको नयाँ नेतृत्वले के गर्दछ ? यिनै विषय वरिपरि रहेर नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसँग खबरहबका लागि धीरज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईँहरूले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग पुष्टि हुने ३४ बुँदा पेस गर्नुभएको छ , त्यसमा के के छन् त ?
महाअभियोग दर्तालाई हेर्दा उहाँको पालामा भएका मुद्दालाई लिएर पेश गरेका छन् र तिनै मुद्दाका आधारमा हामीले मुद्दा नै र त्यसको फैसलासहित पेश गरेका छौँ ।
प्रमुख मुद्दाको रूपमा रञ्जनप्रसाद कोइराला पुनरावेदक भएको र हरिराम ढकालको जाहेरी भन्ने एउटा मुद्दा छ । त्यसको आधारमा भएको एउटा आवेशले तहल्का मच्चिएको थियो । त्यो मुद्दा अहिले पुनरावेदन भएर रञ्जन प्रसाद कोइराला कारागारमा भएको अवस्था छ । र, आर्थिक रूपमा चलखेल भएका थुप्रै मुद्दाका विषयमा हामीले लिस्ट नै प्रस्तुत गरेका छौँ ।
एउटा न्यायाधीशमाथि सानो कुरा मात्र उठ्यो भने त्योबाट अलग्गिनु पर्दछ तर यहाँ हरेक मुद्दाहरुमा न्यायाधीशले गोलाप्रथाका आधारमा गर्नुपर्छ । त्यो प्रक्रिया बढ्नुको कारण न्यायाधीशहरु माथिको अविश्वासका कारण यो गोलाप्रथा आयो र न्यायाधीशले गोला प्रथाबाट जुन आफ्नो भागमा पर्छ त्यो गर्नु पर्दछ ।
गत वर्ष सर्वोच्च न्यायाधीशहरुको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बन्यो र त्यसमा नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार एसोसिएसन लगायतको सहभागिता थियो र त्यसले दुई सय पेजको प्रतिवेदन दिएको छ । त्यसमा अदालतमा विकृति छ, भ्रष्ट्राचार छ र बिचौलियाद्वारा न्याय किनबेच हुन्छ भन्ने कुरा बाहिर आएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले एक सय ९ दिनसम्मको लामो आन्दोलन गर्यौँ ।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले नै बेञ्चमा हामी बस्दैनौँ भनेर बहिस्कार गरे । संसदले जबराले गरेका अनियमितताहरूलाई समेटेर महाअभियोगको प्रस्ताव लगायो र त्यो लामो समयसम्म थन्किएपछि हामीले सभामुखलाई गएर भेट्यौँ र र एउटा प्रधान न्यायाधीशमाथि लागेका महाअभियोगको प्रस्ताव यसरी थन्काएर राख्नु हुँदैन भनेपछि यो कार्यसूचीमा राखियो ।
संसद्को महाअभियोगको प्रस्तावका ३४ बुँदामा धेरैजसो उहाँले गरेका त्रुटिपूर्ण र विवादपूर्ण फैसला छन् र अरू के के उल्लेख छन् ?
अडियो क्लिप र समाचारका क्लिप पनि बुझाएका छौँ । जे कुरा चर्चामा रहेका छन्, ती बुझाएका छौँ । भ्रष्टाचार भनेको देखेर देखाएर गर्ने कुरा हैन । त्यसैले त्यो फैसला अध्ययन गरेर हेर्दा सबै थाहा हुन्छ ।
तपाईँहरूले एक सय ९ दिन सम्म जबराको बहिर्गमन नै अदालतको सुधारको मुख्य विन्दु हो भने जसरी आन्दोलन गर्नुभयो , जबरा अहिले निलम्बित अवस्थामा छन्, के त्यसपछिको परिदृश्य अहिले सुध्रिएको छ ?
हाम्रो आन्दोलन प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको मात्र आन्दोलन हैन । यो त पूरै न्यायालय सुधारको आन्दोलन हो । यो नेपालको न्यायालयमा विकृतिहरू जगडिएर बसेका छन् । त्यसैले प्रधान न्यायाधीश नै यो जालोमा बेरिए पछि अरू के हुन्छन् त भन्ने हिसाबले पूरै न्यायालय सुधारका लागि हरेक कोणबाट सही ढंगले केलाउनुपर्छ ।
अब केही परिवर्तन तपाईँहरूले पाउनुभएको छ , न्यायालय अब केही ट्रयाक समाउँदै छ है भन्ने खालको ?
अहिले न्यायालयमा काम गर्ने व्यक्तिहरू अहिले केही हदसम्म डराएको पाएका छौँ । केही सुधारका सङ्केतहरू देखिएका छन् । त्यसैले हामी निरन्तर प्राप्त डकुमेन्टहरू दिन्छौँ । आज यो गोलाप्रथा फेल गर्न पनि प्रयास भएको छ । किनभने भ्रष्ट्राचार गर्नेलाई सहज भएन । तर यसलाई नेपाल बार एसोसिएसनले खबरदारी गरेको छ ।
यो अनियमितताको सुधार र न्यायालय सुधारको कुरामा सामान्य शक्ति पहुँचमा नभएका न्यायाधीशहरुलाई अहिले धमाधम बर्खास्त वा विभिन्न कारबाही गरिएको छ , यसले न्यायालय सुधारको सङ्केत गर्छ ?
न्याय परिषदले कारबाही गर्दा कोही व्यक्तिमा माथि आरोप लाग्छ भने उसलाई पहिला सफाइको मौका दिनु पर्दछ । प्रजातन्त्रमा नै यो कुरा व्यवस्था गरेको छ । निर्दोष मान्छे पर्यो कि परेन भनेर यो कुरामा नै सबै थाहा हुन्छ । दुई चार जनालाई कारबाही गरेर या समस्या समाधान हुँदैन सबैलाई यो परिवर्तन गर्नु पर्दछ ।
तपाईँले सुधार गर्न के कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?
एउटा उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग बनाउनु पर्दछ । जो स्वतन्त्र होस् जसलाई दबाबका राख्न नसकिने किसिमको होस् । हाम्रो हाई कोर्टलाई हामीले एउटा अभिलेख अदालत नै निर्माण गर्ने सर्वोच्च अदालतमा लोड कम गर्ने र प्राय मुद्दाहरु प्राय हाई कोर्टबाट नै टुङ्गियोस् भन्ने उद्देश्यले हाई कोर्ट बनेको हो । तर त्यो अवस्थामा हाइ कोर्ट बनेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा एउटा न्यायिक आयोग नै बनाउनु पर्दछ । त्यो न्यायिक आयोगले एउटा व्यापक अध्ययन गरेर न्यायपालिकामा के सुधार आओस् त भन्ने कुरा हेरेर एउटा कार्य योजना बनाओस् । त्यसमा नेपाल बार एसोसिएसन सहयोग गर्न तयार छ र न्यायालयको सुधार हुन्छ ।
न्यायालयमा जाने न्यायाधीशहरुको लागि एउटा कोर्स नै बनोस् र त्यो कोर्स पास गरेको मान्छे मात्र न्यायधीश बनोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ ।
हाम्रा कार्य योजना त छन् तर यो विकृति धेरै मौलाएको छ जसलाई सहजै रोक्न सकिँदैन । न्यायपालिकामाथि लागेको आरोपलाई अहिले खण्डित गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले नेपालको न्यायपालिका अब सुधार हुने हो । अबको नेतृत्वले यो कुरामा खबरदारी गर्नेछ ।
असोजबाट प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन्छ , त्यो अगाडि नै यो सबै कुरा टुङ्गिने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ तपाईँ ?
उहाँहरूले कार्यतालिका बनाउनुभएको छ, त्यो अनुसार टुङ्गियोस् भनेर हामीले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई लबिङ गरेका छौँ । सभामुखले यो कुरालाई कसरी हेर्नुभएको छ । सभामुखले यो पत्र यसरी मागिएको प्रस्ताव यहाँसम्म पुग्यो भनेर सर्वोच्च अदालतलाई नलेखेसम्म कुनै पनि व्यक्ति फर्किने अवस्था छैन । यो कुरालाई छिटो टुङ्गाएर काम गर्नु पर्दछ । निरन्तर काम गर्नु पर्दछ । हामीले भ्रष्टाचारको प्रमाण दिँदा पनि राजनीतिक दलहरु समर्थनमा नै जान्छन् भने हामी उनीहरूको विरुद्ध पनि कुरा गर्छौँ । त्यसैले यो सबै महाअभियोग सबै भएर पास गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग छ र यसलाई हामी खबरदारी गर्ने छौँ ।
(प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत)