गाउँपालिकाले दिएको विद्युतीय चुलो दाइजो र बिक्रीमा

भैरहवा – रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका-७ कटैयाकी तारा पासीले गाउँपालिकाबाट विद्युतीय चुलो लगिन् । सानो छाप्रोमा परिवारसँग बस्दै आएकी उनले छिमेकीको घरबाट सबमिटर जडान गरी बिजुली ल्याएकी छन् । दुईवटा बल्ब र मोबाइल चार्जसम्म गर्न उनले गरेको विद्युतीय व्यवस्थापनमा गाउँपालिकाले दिएको चुलो चल्न सम्भव छैन। जसोतसो गुजारा चलाइरहेकी पासी चुलो पाए पनि अहिले परम्परागत शैली माटोको चुलोमा गुइँठा दाउराको सहारामा खाना पकाउन बाध्य छिन् । पाएको इलेक्ट्रिक चुलो बोरामा प्याक गरेर राखेकी छन् ।

कटैयाकै अदालत यादवको पीडा पनि उस्तै छ । ‘लो भोल्टेजको समस्याले पंखासमेत चल्न मुस्किल भएको ठाउँमा गाउँपालिकाले २२ सय वाटको चुलो वितरण गरेको छ, यसको प्रयोग कसरी गरौं,’ यादवले भने, ‘इलेक्ट्रिक चुलो वितरण भइरहेको सुनेर ल्याएँ तर विद्युतको खपत पनि बढी हुँदो रहेछ, यहाँ विद्युतको निरन्तरता र एकरूपता पनि नहुने भएकाले ल्याएदेखि नै थन्काएर राखेको छु ।’

मनिताकुमारीको गुनासो बेग्लै छ । उनले गाउँपालिकाबाट पाएको चुलो अन नै नभएपछि फिर्ता लगिन् । ‘फिर्ता नहुने भएपछि थन्काएर राखेकी छन् । पकाउनका लागि सोहीअनुसारको विद्युतीय भाँडो पनि चाहिन्छ, ४–५ हजार खर्च हुन्छ । प्रयोगविहीन छ, पहिला जस्तै चुलोमै खाना बनाइरहेकी छु,’ उनले भनिन् ।

यी त केवल केही उदाहरण मान । गाउँपालिकाले वितरण गरेको चुलोप्रति अधिकांशको गुनासो यही प्रकृतिको छ । धुवा र बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले इलेक्ट्रिक चुलो वितरण गर्ने योजना ल्याएको थियो । वितरण गरिएका चुलो कति बिग्रिएको छ भने अधिकांश प्रयोगमै छैन ।

कतिपयले इलेक्ट्रिक चुलो प्रयोगमा नआएपछि बिक्री गरेको, दाइजोमा दिने गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी योजना अघि सारे पनि निर्वाचन आचारसंहिताले रोकेको थियो । विद्युतको समस्यासँग जुधिरहेको मर्चवार क्षेत्रमा २२ सय वाट क्षमता भएको चुलो वितरणले चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ । माटोको चुलोमा गुइँठा, दाउराले खाना पकाउँदा प्रदूषणले महिलाको स्वास्थ्यमा समस्या बढेको छ ।

कोटहीमाई गाउँपालिका-७ ले विनियोजन गरेको ३८ लाखको बजेटमा यो योजना अघि सारिएको थियो । गत १२ वैशाखमा ३६ लाख ९९ हजार ६ सय ७६ रुपैयाँको लागतमा एक हजार एक सय ५० थान इलेक्ट्रिक चुलो खरिद गरी वितरण गरिएको हो । स्थानीयले वडाले जनतामुखी काम नगरी नेतामुखी योजना बनाएको आरोप लगाएका छन् ।

गाउँपालिकाले परम्परागत रूपबाट खाना पकाउँदा दाउराबाट निस्किने धुवाले क्षयरोग, दम, आँखासम्बन्धी रोगबाट प्रभावित हुनुका साथै आगलागीको जोखिम बढेकाले ग्यास सिलिन्डरको अवधारणा ल्याएको थियो । मर्चवार क्षेत्रमा अझै पनि अधिकांश धरधनीले परम्परागत शैलीमा खाना पकाउँदै आएका छन् ।

दुबे कटयाका रामउजागरी यादवले वडाको ३८ लाख लगानी खेर गएको बताए । उनले भने, ‘निर्वाचनमा भोट पाउने उद्देश्यले खरिद गरिएको चुलो हो, अहिले किसान पानीको अभावले पीडित छन् । नियमित विद्युत नहुँदा कृषिमोटरसमेत चल्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा विद्युत व्यवस्थापन गर्नुको साटो कमिसनको लोभमा चुलो वितरण गरिएको छ।’

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन श्रीवास्तवले विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने योजना आफू आउनुभन्दा पहिलाको रहेको बताए । वडाबाट ग्यास सिलिण्डरका लागि विनियोजित बजेटलाई जनप्रतिनिधिहरुको निर्णयअनुसार परिमार्जन गरी इलेक्ट्रिक चुलो खरिद भएको उनले बताए ।