काठमाडौँ– नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पहिचान र ऐतिहासिक आधारमा गरिएको विभेद र सबै किसिमले किनारामा परेका समुदायलाई जातीय जनसङ्ख्याका आधारमा राज्यको सबै अङ्गमा पहुँच र प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन–२०७९ का लागि प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै ‘समानता र समानुपातिक समावेशिता’ लाई ध्यान दिँदै उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।
त्यस्तै, निजामती, प्रहरी, सेना तथा अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था भएकामा एकीकृत ऐन र अनुगमन गर्ने संयन्त्र समानुपातिक समावेशी कार्यान्वयन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
महिलाको आन्तरिक समावेशीकरण, दलित, आदिवासी जनजाति, थारू, मधेसी, मुस्लिम, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अपाङ्गता भएको व्यक्ति, जनयुद्धका घाइते तथा पीडितलाई कोटा छुट्याई सरकारी, गैरसरकारी कम्पनी, बैंक, विश्वविद्यालय आदिको रोजगारी साथै सबै क्षेत्रमा राजनीतिक लाभको पदमा मनोनयनको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा दलितको आन्तरिक समावेशीकरणका लागि राज्यको संविधान, कानून र पार्टीका समुदायले प्राप्त गर्ने स्थान, सेवा, सुविधा, अवसर दलित समुदायभित्रका मधेसी दलित, दलित महिलालाई समानुपातिकरूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरी कडाइका साथ लागू गरिने उल्लेख छ ।