काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बहिर्गमित लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय आफ्नो नभएको दाबी गरेका छन् ।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा पूर्ववत् निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोजिएको बताए ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रमजीवी र मजदुर वर्गलाई शोषण मात्रै गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि सशक्त प्रतिवाद जरुरी रहेको बताए ।
उनले नवउदारवादले मजदुर र आम जनतामाथि नयाँ प्रकारले शोषण र उत्पीडन गरेकाले त्यसका विरुद्ध साझा प्रतिवाद जरुरी रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सरकार गठन भएपछि मजदुर र आम जनताको हितमा केही महत्वपूर्ण काम तथा निर्णय भएको उल्लेख गरे । वर्तमान सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याएको जानकारी दिँदै त्यसबाट लाखौँ नेपाली नागरिक लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
राहदानी लिनैका लागि लामो समयसम्म लाइनमा रहनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको, सवारी चालक अनुमतिपत्रमा रहेको समस्या क्रमशः हटेको र विद्यालयमा भर्ना हुनु अगावै देशैभरका विद्यार्थीले सहज रूपमा पाठ्यपुस्तक पहिलो पटक पाएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रसन्नता व्यक्त गरे ।
सरकारले केही सकारात्मक कामको सुरुवात गरेपछि जनविरोधी तत्वले गलत प्रचार गरेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । सरकारले देश र जनताको पक्षमा धमाधम निर्णय गर्न थालेपछि प्रतिक्रान्तिकारी र प्रतिगमनकारी तत्त्वलाई सह्य नभएकाले विरोधमा उत्रिएको र नेपाली जनतालाई भ्रम दिन खोजेको उनले उल्लेख गरे ।
नेपाली जनताले त्याग र बलिदानबाट स्थापित गरेको प्रणालीमाथि विभिन्न कोणबाट आक्रमण भएकाले त्यसलाई परास्त गर्न मजदुर वर्गले सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘जनयुद्धको बलमा स्थापित भएको मूल्य र मान्यता उल्ट्याउने खोज्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध जुध्न जरुरी छ । प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिकाविरुद्ध एक पटक सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर्नु जरुरी छ ।’
उनले अहिले प्राप्त भएको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीलाई चुनौतीपूर्ण अवसरको रूपमा लिएको बताए। सरकारको नेतृत्वका रूपमा गरेका प्रत्येक सकारात्मक पहलकदमी र निर्णयविरुद्ध प्रहार भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘क्रान्तिमा लागेर प्राण उत्सर्ग गरेकालाई राष्ट्रिय शहीदको रूपमा मान्यता दिन खोज्दा प्रहार भएको छ । त्यसका विरुद्ध सशक्त प्रतिवादको जरुरी छ ।’
सरकारको साझा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभामा आफूले गरेको सम्बोधनमा सामाजिक न्याय र श्रमिकको हक अधिकारलाई विशेष प्राथमिकता राखेको र सोही अनुसारका गतिविधि अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ । यस्तै, सरकारले सुशासन र समृद्धिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको तथ्य पेस गर्दै २०४८ सालदेखिका सबै भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्न छिट्टै उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने जानकारी उनले दिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘निर्वाचन घोषणापत्र अनुसार, २०४८ सालदेखिका सबै भ्रष्टाचार छानबिनका लागि छिट्टै आयोग बनाउने तयारी गरिएको छ । यसो गरेपछि कतिपय छटपटाउन थालेका छन् ।’
त्यस्तो प्रवृत्तिलाई आफूले जनयुद्ध दिवसको दिन फागनु १ गते सार्वजनिक बिदा दिएर प्रतिवाद गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । मुलुक आर्थिक रूपले पूर्णरुपमा सङ्कटमुक्त नभए पनि सरकारले चोरी पैठारी रोक्न कडा कदम चालेको र त्यसको सकारात्मक नतिजा देखा परेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
सरकारले सम्पूर्ण तागतसहित काम गर्न नपाए पनि केही क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको, राजस्व सुधारतिर गएको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको तथा विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
बैंक, लघुवित्तको समस्या समाधानमा सरकार केन्द्रित रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने,’एकथरी मान्छे जनताको पक्षमा एकपछि अर्को काम हुन थाल्यो भनेपछि झुटो प्रचार गर्न थालेका छन् । क्रान्तिकारीलाई अपमान गर्ने कोसिस भएको छ । त्यसका विरुद्ध तपाईँ हामीले नै प्रतिवाद गर्नुपर्छ ।’
फरक एक प्रसङ्गमा आउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट श्रमिक जनतामुखी होस् भन्नेमा आफ्नो प्रमुख ध्यान रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले त्यसका लागि आफूले विशेष पहल गरिरहेको बताए । कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरू लीलामणि पोखरेल, जयपुरी घर्तीलगायतले मजदूर वर्गको हितका लागि सरकारले अधिकतम प्रयास गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा मजदुर नेता एवम् बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलाई प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मान गरेका थिए ।