पछिल्लो समय एक क्विन्टल सुन प्रकरणले तरंग नै ल्याएको छ । नेपालमा सुन तस्करी कसरी मौलाइरहेको छ अथवा सुनलाई अवैध ढङ्गबाट कसरी ल्याइँदो रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण साउन २ गतेको घटनाले पुष्टि गरिसकेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जाँच पास भएर बाहिरिएको सुन सडकबाट समातिँदा विमानस्थलको सुरक्षा जाँच कस्तो छ भन्ने टड्कारो प्रश्न उब्जिएको छ । योभन्दा अगाडि पनि यस्ता घटना नघटेको होइन । तर, पटक पटक तस्करी किन भइरहेको छ र हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ त ? यसै विषयमा आधारित रहेर पूर्वसचिव उमेशप्रसाद मैनालीसँग नयन सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–
सरकारी सेवामा तपाईँको लामो समयको अनुभवमा कर्मचारीतन्त्रमा लोभ, आश र दबाब कस्तो हुने रहेछ ?
नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र भनेको राजनीतिक रूपमा तटस्थ र कानून कार्यान्वयनमा निष्पक्ष देखिनु पर्ने संयन्त्र हो । त्यसैका लागि यो संयन्त्र बनेको हो । राजनीतिक नेतृत्वले नीति निर्माण गरेपछि कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई पालना गरेर सेवा दिनुपर्ने हो, तर हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ । निजामती सेवाले संस्थागत स्वरूप लिएको २००७ साल पछि हो । त्यसयता योग्यतामा आधारित निजामती सेवाले राम्रोसँग काम गर्न सकेन । जागिरे जीवनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने सिद्धान्तमा कर्मचारीतन्त्र चुक्दै गएको हो । पञ्चायतको बेलामा नेपालको प्रशासन बाहिरबाट हेर्दा राम्रो तर भित्र भने खोक्रो थियो । ४७ सालपछि निजामती कर्मचारीले राजनीतिक कार्यकर्ता जस्तै व्यवहार गर्न थाले । त्यसको कारणले मूल धर्म राजनीतिक तटस्थता गुमाउन गयो । जनताले यो संस्थालाई कामचोर भन्न थाले । त्यसैले अहिले यो संस्था राम्रो छैन ।
पछिल्लो समय चर्चित सुन काण्डमा पनि कर्मचारी नै संलग्न देखिए, यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
यो लोभले हो । र, कर्मचारीतन्त्रमा नैतिक पक्ष पनि खस्कियो । हाम्रो समाज नै अनैतिक भयो । समाजबाट नै कर्मचारी आउने हुन् । कानूनमा स्पष्ट लेखेका कुरा कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीले हो, त्यसमा नेपथ्यका खेलाडी जो भएपनि बाहिर देखिने भनेका कर्मचारी नै हुन् । कर्मचारीले नैतिकताको पालना गरेको भए त्यत्रो सुन कसरी पास हुन्थ्यो ? मेसिन पनि त बिग्रिएको थिएन । सामान्य रुपमा माथिल्लो तहको मान्छे साथमा नभएको भए व्यापारी एक्लैले यो गर्न सक्दैन । त्यसैले पर्दापछाडि आँट दिने अरु कोही छ । व्यापारीले आफैँ यसरी ल्याउँदैन ।
धेरै पटक यस्ता सुन आइरहेका छन्, स्याबासी पाउन एक पटक समातियो भन्ने तर्क पनि आइरहेका छन् नि ?
सधैँ नकारात्मक कुरा गर्नु हुँदैन, राम्रा कामलाई राम्रो भन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री मातहतको मान्छेबाट समातिएको छ । राजस्व विभाग प्रधानमन्त्रीले दिएको आदेश नै हो । विशेष सूचनाका आधारमा त्यत्रो सुन समातिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले आदेश नदिएसम्म राजस्व अनुसन्धान विभागले थाहा पाए पनि छोड्छ हो ?
यदी यस्तो हो भने उ सेटिङमा चलेको वा मिलेको हुनुपर्छ अथवा प्रधानमन्त्रीले रोकेको हुनुपर्छ । तर, त्यो लेबलसम्म सरकार प्रमुखले काम नगर भन्लाजस्तो लाग्दैन । हामीले काम गर्दा त्यस्तो थिएन ।
सुन समातिएपनि मालिक अझै समातिएको छैन, यसमा सबै मिलेको भन्ने शङ्का हुँदैन र ?
अहिले यसमा दोलखाका सामान्य व्यक्तिको नाम आएको छ । त्यसको मुख्य मान्छे नै पत्ता लागेको छैन । किनभने हामी जरोसम्म नै पुग्दैनौँ । नेतृत्वमा भएको मान्छेले कानूनले तोकिएको अधिकारमा रहेर काम गर्नुपर्छ । पर्दापछाडिका खेलाडीलाई समाउनुपर्यो । जनताले वाहीवाही गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।
सुन प्रकरणको अनुसन्धान मुख्य योजनाकारसम्म पुग्न सक्ला ?
सुन काण्डको छानबिन धेरै माथिल्लो तहसम्म जान्छ होला भन्ने लाग्दैन । जे जति भयो भन्सारका दुई चार जना ड्युटीमा परेका फस्छन् । एकै पटक भन्सार प्रमुख र प्रहरी प्रमुखले किन बिदा लिएको ? त्यो लेबलसम्म छानबिन भयो भने यसको अनुसन्धान केही माथि जाला ।