पछिल्लो समय चीनले एउटा नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयमार्फत जारी गरेको ‘स्ट्याण्डर म्याप-२०२३’ भनिएको उक्त नक्सा अहिले विवादमा छ। चीनले यो नक्सामा पछिल्लो पटक हामीले जारी गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको चुच्चे नक्साको अस्थित्वलाई अस्वीकार गरिरहेको छ। केही समय अगाडि भारतले अखण्ड भारतको नक्सा जारी गर्दा हामी मौन बस्यौँ। अहिले चीनले भारतको केही भाग, साउथ चाइना सी वा ताइवानसमेतको नक्सा समेट्दै गर्दा नेपालको चुच्चे नक्साको अस्थित्व अस्वीकार गरेको सन्दर्भमा पनि नेपाल सरकारले कुनै पनि कूटनीतिक नोट वा आपत्ति व्यक्त गरेको छैन। चीनले हाम्रो चुच्चे नक्सालाई किन अस्वीकार गरेको होला ? नेपाली भूगोलको विषयमा छिमेकी देश किन सकारात्मक छैनन् ? यी र यस्तै विषयमा आधारित रहेर सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
चीनले निकालेको नयाँ नक्साले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा वा सिंगो विश्वलाई के सन्देश दिन खोजिराखेको छ ? चीनले सर्भिङ एन्ड म्यापिङको वार्षिकी कार्यक्रममा नयाँ नक्सा निकाल्यो। त्यसमा हाम्रो चुच्चे नक्सालाई समावेश गरेन। अब त्यो नक्सामा भारतको अरुणान्चल प्रदेश पनि चीनतर्फ पारिएको छ। ९० हजार वर्ग किलोमिटरको भूभाग पनि आफ्नो तिर पार्यो अनि ताइवानलाई पनि चीनमा नै हाल्यो। साउथ चाइना सी को क्षेत्रलाई पनि आफ्नै देशको भूमिमा पारेर नक्सा प्रकाशित गरेको छ। नेपालको लिपुलेक र लिम्पियाधुराको कुरामा पनि नेपालले सन् २०२० मे ७ मा चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेको थियो। त्यो अहिले यसमा समावेश नगर्नुको कारणमा एउटा नेपालको फितलो कूटनीति हुनसक्छ। अर्को अब चीनले नेपाललाई बेवास्ता गरेको कारणले यो नक्सा नसमेटेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ।
हामीले २०२० मा चुच्चे नक्सा प्रकाशित गर्दा त्यसको प्रतिलिपि चीनलाई पनि विधिवत् परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक तहबाट जानकारी गराउनुपर्ने थियो। मेरो बुझाइमा त्यो जानकारी चीनलाई गराइएको छैन। त्यस कारणले अहिले चीनले त्यो क्षेत्र नसमेटेको हुनसक्छ। अहिले चीनले नजानेको नबुझेको होइन तर नेपालले चुच्चे नक्सा निकालेको छ भनेर पनि बेवास्ता गरेको छ।
यो भन्दा अगाडि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङबीचमा बेइजिङमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रबाट उनीहरूले त्रिदेशीय नाका बनाउने भनेर सहमति गर्दा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनाएको हो। त्यो त हाम्रो भूगोल हो भन्ने कुरा उसलाई जानकारी त थियो ? सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार भएको बेलामा दुवै राष्ट्रलाई डिप्लोम्याट नोट पठाएको हो। त्योपछि चीनको वाणिज्य उपराज्यमन्त्री नेपाल भ्रमण गर्दा र हाम्रो प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भेट गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री निवास परिसरमा भइरहँदा नेपाली सञ्चार माध्यमले चीनको वाणिज्य उपराज्य मन्त्रीलाई सोध्दा उनले यदि नेपालले पुराना दस्तावेजलाई चीनसमक्ष प्रस्तुत गर्छ भने यो सम्झौतालाई चीनले संशोधन गर्छ भनेका थिए। तर अहिले आएर त्यो देखिएन।
सन् २०१५ को मे १५ को दिनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन जाँदा उनीहरूले हाम्रो सम्प्रभुता भएको लिपुलेकबाट दुई देशको व्यापार वाणिज्य गर्ने भनेर सम्झौता गरे। त्यो सम्झौतामा पनि नेपाललाई बेवास्ता गरेको जस्तो देखिन्छ। किनभने नेपालका लागि चीनका राजदूतले २४ वर्ष अगाडि २०५६ साल भदौ १८ गते काठमाडौंको रिपोटर्स क्लबमा बोल्दा नेपाल र चीनको बीचमा सन् १९६१/६२ मा सिमांकन भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा कालापानी नेपालकै हो भनेका छन्। त्यो बेलामा पुराना नक्सा दस्तावेजलाई बेवास्ता गरेको कारणले नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरासम्मको पुग्न सकिने भनेर उनले स्वीकार गरेका थिए। अब राजदूतले भन्ने बित्तिकै त्यो राष्ट्रले भनेको हुन्छ। किनभने राष्ट्रको सहमति नभएसम्म राजदूतले त्यस्तो भन्न सक्दैनन्।
चीनको विदेशमन्त्री र विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले जहिले पनि नेपाल र भारतको कालापानी सम्बन्धमा विवाद भएको बताउँदै आएका छन्। यो विवाद आपसी रूपमा समझदारी भएर कम गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरुको भनाइ छ। त्यस कारण यो बेवास्ता गरेको हो भनेर सहजै भन्न सकिन्छ। हाम्रो नक्साको बारेमा चिनियाँ राजदूतलाई जानकारी छ। औपचारिक रूपमा संविधानमा नै समेटेर आएको सन्दर्भ हो।
पटक पटक उनीहरूले तिमीहरूको यो आन्तरिक मामिला हो भनेका छन्। कालापानी र लिपुलेक तिमीहरु कै हो भनेका छन्। नेपालले कूटनीतिक हिसाबबाट त्यो नक्सामा जानकारी गरायो वा गराएन भन्दै गर्दा पनि नेपालले अकुपाइ गरेको भूगोल त नेपालको हो भनेर स्वीकार गर्न सक्नुपर्ने थियो। तर त्यो काम चीनले गरेन ? असल छिमेकीका रूपमा त चीनले यो चुच्चे नक्सालाई समेट्नु पर्ने हो। तर अहिले गरेको छैन। एकातिर भारत रिसाउला भन्ने पनि चीनलाई छ। यही भन्दै गर्दा पनि भारतले भोग गरिरहेको जमिन ९० हजार वर्ग किलोमिटरको अरुणाञ्चलको भू-भाग आफ्नोमा हाल्ने। भारतले दाबा गरेको अस्थायी चीन क्षेत्र ३८ हजार वर्ग किलोमिटर रहेको भू–भाग पनि चीनले आफ्नै नक्सामा राखेको छ। त्यस कारण अवसर पायो भने भारत र चीन दुबैलाई फाइदा भयो भने नेपालाई बिर्सने रहेछन् भन्ने देखिन्छ।
यो नक्साका सन्दर्भमा हामीले यति बेला के गर्नुपर्छ ? मेरो विचारमा नेपालका राजदूत बेइजिङमा छन्। उनलाई बुझेर र उनले त अब चीनको विदेश मन्त्रालयको पदाधिकारीसँग पनि तत्काल कुरा गरेर त्यसको रिपोर्ट माग्नुपर्छ। त्यसपछि आएर प्रतिक्रिया डिप्लोम्याटिक नोटहरू पठाउनुपर्छ । अब हाम्रो बेइजिङस्थित राजदूतले जस्तो जानकारी गराएता पनि त्यो त हामीले सन् २०२० मा नै चुच्चे नक्सा निकालिसकेको हुनाले अब अर्को संस्कारमा चीनले निकाल्ने त्यही नक्साको अर्को संस्करणमा कृपया त्यो चुच्चे नक्सा सहितलाई पारेर नक्सा प्रकाशित गर्नु होला भनेर हामीले अब सुधारको लागि डिप्लोम्याटिक नोट तत्काल पठाउनुपर्छ।
यसमा शान्त कूटनीति पनि हुनुपर्छ। असोजको ३ गतेदेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमण जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो बेला पनि यी कुराहरू उठाउनुपर्छ। जस्तो सुशील कोइराला भएको बेलामा पठाइएको डिप्लोम्याटिक नोटको पनि कुरा उठाउनुपर्छ।
यो नक्सा निकाल्दै गर्दा चीनको ग्लोबल्स टाइम्सले उनीहरूको सरकारी मुखपत्र विश्वका अरु राष्ट्रको ड्रोइङ पद्धतिका आधारमा भनिएको छ। उनीहरुकोमा हाम्रो ड्रोइङ नपुगेको हो कि हाम्रो ड्रोइङलाई उनीहरूले बेवास्ता गरेका हुन् ? नक्सा बनाउने प्रविधि चार दशक अगाडिसम्मको समयमा हवाई जहाजले हवाई फोटोग्राफी लिएर त्यसको आधारमा नक्सा बनाउने प्रविधि थियो। तर अहिले प्रविधि विकास हुँदै गर्दा सेटलाइट इमेजका सहायताले तयार पारेको नक्साको आधारमा कुनै पनि देशले नक्सा बनाउँथ्यो। त्यो भन्दा पछि ड्रोन नामक यन्त्रले फोटो खिँचेर पनि नक्सा बनाउने प्रविधि आएको छ। हवाई फोटोग्राफ जति ठुलो भयो त्यति नै ठुलो नक्सा बन्ने भएकोले ड्रोन पद्धतिले बनाएको नक्सा प्रष्ट हुन्छ। चीनले यो ड्रोन पद्धति निकालेको नक्सा हो। त्यो त झन प्रष्ट हुनुपर्ने हो। नेपालले दाबी गरेको भाग यो हो भनेर भनिनुपर्ने थियो। तर त्यसमा पनि चीनले हालेन। यो हाम्रो फितलो कूटनीतिका कारणले गर्दा यस्तो भएको हो। अब नेपालले तुरुन्त कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्छ।
भारत र चीन दुवैले स्वीकार नगर्ने हो भने हाम्रो काली पूर्वको सुगौली सन्धिले छाडेको भूगोल के हुन्छ ? पुराना नक्सा र दस्तावेजले नेपालको स्वामित्व देखाएको छ। नक्साङ्कन गर्दा पुराना नक्सा दस्तावेजलाई आधारभूत सामग्रीको रूपमा मान्नुपर्छ। जस्तो: १८१६ नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाका बीचमा सुगौली सन्धि भयो। त्यस लगत्तै १८१९, १८२७, १८२९, १८५६ मा बनाएको सम्पूर्ण नक्साहरूले लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली नदी भनेर लेखिएको हुनाले सुगौली सन्धिको धाराको मक्सत अनुसार यो सम्पूर्ण भूभाग लिम्पियाधुरा भन्दा पूर्वतर्फको भूभाग गुन्जी, कुटी, नापी, नाली, कालापानी, लिपुलेक, नापीडाङ लगायत नेपालकै ठहर छ। भारतले मान्यता दिएको त छैन तर पुराना नक्सा दस्तावेजहरू त जिउँदै छन्। त्यस कारण यसमा नेपाल अडिक रहनुपर्छ।
यो चुच्चे नक्सा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रकाशित गरिएको हो। कतै यसमा राजनीतिक द्वन्द्व निकालेर उसको पालामा प्रकाशित भएको नक्सा हाल यो सरकारले किन वास्ता गर्ने भनेर बसेको हो कि ! यदि त्यसो हो भने यो राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले ठिक भएन।
हामी हात बाँधेर बस्ने हो भने यो भूगोल पनि जान्छ होला, यसको सीमा के होला ? हो। त्यसरी हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बोलेनौँ भने हाम्रो नेपालको सिमाना एक लाख ४७ हजार १ सय ८१ प्लस वर्ग किलोमिटर संकुचनमा पर्नसक्छ। त्यस कारण सरकारले बोल्नु पर्ने हो। तर प्रधानमन्त्री नै लाचार हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। सरकार बदलिरहने कारणले पनि नबोलिएको होला। तर जति रहिन्छ नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकताको बारेमा बोल्नुपर्छ। जति सकिन्छ गर्नुपर्छ।
नेपालमा धमिलो राजनीति भएको कारणले यो भएको हो। त्यसैले हाम्रो सरकारमा जाने पदाधिकारी जति समय गए पनि नेपालको सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण राख्ने काम गर्नुपर्ने हो। त्यसो गर्न नसक्नु नै नेपालको कमजोरी रहेको छ। अब हामीले हाम्रो कूटनीतिलाई बलियो बनाउनुपर्छ।
जस्तो केही समय अगाडि भारतले पनि पार्लियामेन्ट बिल्डिङको उद्घाटन गर्दा त्यसको भित्तामा अखण्ड भारतको नक्सा अङ्कित गरेको थियो। त्यसमा हाम्रो लुम्बिनी कपिलवस्तु भारतमा परेका छन्। त्यसमा पनि नेपालले केही बोलेन। दिल्लीस्थित हाम्रा राजदूत शंकर शर्मालाई यसको बारेमा के हो बुझेर रिपोर्ट गर्नु भन्नेसम्म भएको थियो। तर त्यसमा राजदूतले के गरेर केही थाहा भएन।
हाम्रा राजदूतले र प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ गएर के बोले भने अर्थपूर्ण रहला ? हाम्रा शासक र पदाधिकारी जहिले पनि भारत रिसाउँछ र आफ्नो पद सत्ता जाला भन्ने मानसिकतामा हुन्छन्। यही मानसिकताका कारण नेपालको यो अवस्था आएको हो। आफ्नो राष्ट्रियता, सार्वभौमिकतामा दखल पुगेको छ भने हामीले पनि शिर ठाडो पारेर बोल्नुपर्छ ।
चीनले यो भन्दा अगाडि पनि नेपालका विभिन्न भागमा जग्गा मिचेको थियो भन्ने विवाद भइरहेको थियो। तर चीनले होइन भनेर प्रतिवाद गरेको छ। जस्तो: सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी क्षेत्रको बोर्डर क्षेत्रबाट चीनले पारीतर्फबाट सीमा नदी फर्काएर त्यहाँ जमिन मिचिराखेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। किन चीनले यस्तो गरेको होला ? तातोपानीमा म पनि भिजिट गरेको छु । त्यहाँ भोटेकोसी खोला छ। त्यो खोलाको किनारा नजिकै पक्की पिलर हालेर सानो भवन जस्तो बनाउन लागेको थियो। यो चार वर्ष अगाडिको कुरा हो।
कमसेकम सिमानाबाट १० मिटर छोडेर बनाउनु पर्ने हो तर भिरालो भाग पनि छोडेको छैनन्। त्यस्तै दोलखा जिल्लाको लामाबगर भन्दा उता लाप्चे गाउँको उत्तर पारिको कोर्लाङपारीको डिप्पा भन्ने ठाउँमा अब पिलर नम्बर ५७ अंकन हुनुपर्नेमा त्यसभन्दा नेपाल तर्फको भागमा भिरालो ठुलो चट्टानमा खोपेर बोर्डर मार्कर ५७ भनेर लेखिएको रहेछ। त्यस कारण नेपालको ९ बिघा जमिन विवादमा परेको छ। त्यो पनि कुरा गरिनुपर्छ भनेर चर्चा आउँछ। तर त्यसै सेलाएर जान्छ।
अहिलेको सरकारले सीमा सुरक्षाका कुरामा काम गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले अब मौखिक भनेर हुँदैन पत्राचार नै गर्नुपर्छ। त्यसैले अब प्रधानमन्त्री चीन जाँदा सके आँट गरे प्रत्यक्ष वार्ता दुई वटा प्रतिनिधि मण्डलको बिचमा यो एजेन्डामा राखिनुपर्छ। होइन एजेन्डा राख्ने हिम्मत छैन भने चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङसँग कुरा गर्दा पाइपलाइनमा यो कुरा उठाउनुपर्छ।
जब अनौपचारिक रूपले कुरा राखियो भने चीन यस्तो कुरामा धेरै संवेदनशील छ। अनौपचारिक कुरालाई औपचारिकतामा विस्तारै ढाल्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले हिँड्दा हिँड्दै चाहे कोरिडोरमा हिँड्दा वा चिया खाँदै गर्दा पनि यो कुरा भन्नुपर्छ।नेपाली जनताले मलाई यो कुरा सुनाऊ भनेका छन् सुनाऊ भनेर भन्नुपर्छ।
अब चीनले तातोपानी रसुवागढीको नाकामा बेला बेलामा खोल्नै बन्द गर्ने गरेको छ। ती कुराहरू पनि अब उठाउनुपर्छ। यी कुरा नउठाएकै कारणले नक्साको प्रकरणमा भारत चीन दुवैले थिचोमिचो गर्ने गरेको छ। त्यसैले हामीले सशक्त तरिकाले ‘डिप्लोम्यासी’ अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।