पानीको महसुल घटाएपछि उपभोक्तालाई राहत

पाल्पा– पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा रहेको रामपुर साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले खानेपानीको महसुल दर घटाएको छ ।

उपभोक्ताको हितलाई दृष्टिगत गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी छुटसहित नयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको छ ।

पाल्पाकै सबैभन्दा ठूलो खानेपानी आयोजनाका रुपमा रहेको यस संस्थाले थोरैदेखि धेरै पानी उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई ध्यानमा राखेर बर्सेनि महसुल दर घटाउँदै आएको छ ।

आठ युनिटसम्म न्यूनतम दर एक सय ७५ यथावत् राखिएको छ । नौदेखि २० युनिटसम्म (न्यूनतम रकम एक सय ७५ सहित) प्रतियुनिट ४० घटाएर ३० बनाइएको छ ।

एक्काइस युनिटभन्दा माथि (न्यूनतम रकम १७५ सहित) प्रतियुनिट ६३ घटाएर ५३ महसुल कायम गरिएको संस्थाका अध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य राजुप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

तीन हजार दुई सय धारा जडान गरी घर–घरमा सफा, स्वच्छ र शुद्ध खानेपानी वितरण गर्ने संस्थाको लक्ष्य रहेको छ । शाल तीन हजार नौ सय २३ धारा जडानका लागि उपभोक्ताले शुल्क बुझाएका छन् ।

अहिले तीन हजार चार सय ९३ धारामा नियमित पानी वितरण भइरहेको छ । चार सय ३० धारा जडान गर्न बाँकी छ । सात हजार धारा जडान गर्न करिब ५० करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको संस्थाका कोषाध्यक्ष विष्णुमाया ढकालले जानकारी दिए ।

रामपुर–४, ५, ६ र ७ को तल्लो क्षेत्रमा आयोजनामार्फत पानीको सुविधा पुगेको छ । यस आयोजनाबाट हाल दैनिक बिहान–साँझ तीनतीन घण्टा खानेपानी वितरण भइरहेको छ ।

खानेपानी वितरणका लागि १८० किलोमिटरभन्दा बढी पाइप जडान र पाँच किलोमिटर फलामजडित पाइप विस्तार गरिएको छ । रामपुर–५ स्थित राम्चे सामुदायिक वनमा साढे चार लाख लिटरका दुईवटा (नौ लाख लिटर) ट्याङ्कीबाट पानी वितरण भइरहेको छ ।

रामपुर–७ डुम्रीगाउँमा दुई लाख लिटर र कार्कीडाँडामा डेढ लाख लिटरका ट्याङ्की राखेर पानी वितरण भइरहेको संस्थाले जनाएको छ ।

आयोजनामार्फत पानी वितरण हुन थालेपछि खानेपानीका लागि अन्यत्र भौँतारिएर हिँड्नुपर्ने समस्या सदाका लागि अन्त्य भएको उपभोक्ता मनिराज तिवारीले बताए । खानेपानी महसुल शुल्क घटेपछि राहत पुगेको उनको भनाइ छ ।

आयोजना सुरु हुनुअघि स्थानीयवासीले खडेरी याममा खानेपानीका लागि सास्ती खेप्दै आएका थिए । नेपाल सरकार नगर विकास कोषको सहयोगमा २०६७ सालमा सुरु भएको उक्त आयोजना २४ करोड ५० लाखको लागतमा २०७३ भदौमा सम्पन्न भएको हो ।

पचास प्रतिशत सरकारको अनुदान, नगर विकास कोषको ४५ प्रतिशत ऋण सहयोग र पाँच प्रतिशत उपभोक्ताको सहयोगमा सो आयोजना सम्पन्न भएको हो ।