तुलसीपुर – लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैजसो दलले संसदीय दलको नेता टुङ्गो लगाएका छन्। जनमत पार्टीबाहेक सबै दलले संसदीय दलको नेता टुङ्गो लगाएका हुन्।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले)ले लीला गिरीलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। उनी रुपन्देही–२ (१) बाट निर्वाचित भएका हुन्। यसअघि पनि शङ्कर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा उनी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीसमेत भएका थिए। संसद्मा एमालेका २९ सांसद छन्।
त्यस्तै संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले पनि डिल्ली चौधरीलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको छ। उनी दाङ–३ (१)बाट निर्वाचित भएका थिए। चौधरी ग्रामीण, पर्यटन तथा सहरी विकासमन्त्रीसमेत छन्। संसद्मा कांग्रेसका २७ सांसद छन्। त्यस्तै तेस्रो ठूलो दलका रूपमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले रोल्पा–१ (१)बाट निर्वाचित जोखबहादुर महरालाई संसदीय दलको नेताका रूपमा चयन गरेको छ। संसद्मा माओवादी केन्द्रका नौ सांसद छन्।
संसद्मा चार सांसद रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आशिषकुमार चौधरीलाई संसदीय दलको नेताका रूपमा चयन गरेको छ। उनी रुपन्देही–१(१) बाट निर्वाचित सांसद हुन् भने चार सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले बर्दिया–२(२) बाट निर्वाचित धर्मबहादुर चौधरीलाई संसदीय दलको नेताका रूपमा चयन गरेको छ।
तीन सांसद रहेको जसपाले बाँके–२ (१)बाट निर्वाचित भण्डारीलाल अहिरलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले रुपन्देही–३ (१)बाट निर्वाचित सन्तोषकुमार पाण्डेलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको छ। तीन सांसद रहेको जनमत पार्टीले भने अझै पनि संसदीय दलको नेताको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। त्यस्तै संसद्मा तीन स्वतन्त्र सांसद र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट एक–एक जना सांसद छन्।
लुम्बिनी प्रदेशसभा ८७ सदस्यीय छ। केन्द्रमा भएको सत्ता गठबन्धनअनुरुप नै प्रदेशको सरकारमा प्रतिनिधित्व हुने देखिए पनि टुङ्गो भने लाग्न सकेको छ। एमालेले आफू ठूलो दल भएको भन्दै सत्ताको नेतृत्व माग गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले आफ्नो आधार इलाका भएकाले लुम्बिनी प्रदेशमा नेतृत्व पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको बताइएको छ।
दलका नेता टुङ्गिएपछि सरकार निर्माण हुने संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कम्तीमा दुई सांसद भएका दलले संसदीय दलको नेता टुङ्ग्याएर प्रदेशसभा सचिवालयलाई बुझाउनु पर्छ। त्यो बुझाइसकेपछि त्यसको जानकारी प्रदेश प्रमुखलाई दिइन्छ। त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले सरकार निर्माणका लागि आह्वान गर्ने प्रदेश प्रमुख कार्यालयका उपसचिव चिरञ्जीवी पौडेलले बताए। “संसद्मा सबै दलले संसदीय दलको नेता चयन गरेर जानकारी दिन्छन्”, उनले भने, “सबै दलले जानकारी दिएपछि त्यो कुरा प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेश प्रमुखलाई दिइछ र अनि प्रदेशसभाले सरकार गठनको आह्वान गर्छ।”
यसरी हुन्छ सरकार गठन संविधानको धारा १६८ को ३ मा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रदेशको मुख्यमन्त्री निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेशसभामा कुनै एक दलले बहुमत ल्याएमा सोही दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने धारा १६८ को १ मा उल्लेख छ। कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेशसभाको सदस्य मुख्यमन्त्री बन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् प्रदेशसभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी गठन गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिनेछ। प्रदेशसभाको आगामी बैठक माघ ३ गते आह्वान गरिएको छ। सोही दिन प्रदेशको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुने आकलन गरिएको छ। प्रदेशसभा अधिवेशन सुरु भएको मितिले १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।