नेपालमा गाँजाको उत्पादन र व्यापारको विषयमा लामो समयदेखि बहस जारी छ। सजिलै उत्पादन हुने गाँजालाई प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्छ भनेर रिट निवेदन दर्तासमेत भएको थियो। गाँजा प्रतिबन्ध लगाउनु हुँदैन भन्ने आवाज संसदमा समेत उठिरहेकै हुन्छ। औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजाको खेती गर्न कम्पनीलाई अनुमति दिने तर किसानलाई खेती गर्न प्रतिबन्ध लगाउने यो गैर संवैधानिक छ भनेर रिट दर्ता भएको थियो। यसको सेवन यसको ओसारपसार र यसको खेती जे जति छ त्यसमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यस विषयमा आधारित भएर अधिवक्ता रामहरि नेपालसँग नयन सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सर्वोच्च अदालतले गाँजा सम्बन्धी रिटमा दिएको कारण देखाऊ आदेशलाई हामीले कुन रूपमा लिने ? समानताको अधिकार सबैमा लागू हुनुपर्छ। उत्पादन गर्ने अधिकार किसानको पहिलो अधिकार हो। व्यावसायिक अधिकार त्यसपछिको हुनसक्छ। किसानले अधिकार प्रयोग गरेपछि आम नेपालीको स्वामित्वको विषय बन्नसक्छ। यो उत्पादन गरेर बेचेबापत मात्र समृद्धि प्राप्त हुनसक्छ। जुन उत्पादन हुन दिनु भन्दा पनि त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने जस्ता काम भएका छन्।
बाहिरबाट किनेर ल्याइरहेका छौं, नेपालमा आफै उम्रने चिजलाई प्रतिबन्ध किन लगाएको हो ? सुरुको अवस्थामा गाँजा खेती सहज रूपमा गर्न पाइने थियो। त्यसबाट करको संकलन पनि हुने थियो। इन्डियासँग निर्यात हुने गरेको थियो। त्यो समयमा गाँजाको महत्त्व के कस्तो हो भन्ने विषय थाहा थिएन। त्यसपछि मात्र औषधि, लत्ताकपडाको लागि र आर्थिक समृद्धिको लागि उपयोगी भएको थाहा भएको हो। अहिले बहुउपयोगी हुने भएकोले मान्छेको स्वास्थ्यमा परिवर्तन ल्याउने उत्पादनको रुपमा हेरिएको छ। लागूपदार्थ सम्बन्धी एक संस्थाले यसको प्रतिबन्धबाट नियन्त्रण भनेर राखेको छ। यो ११ वटा देशमा औषधि उपयोगको लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। शक्तिशाली राष्ट्रले प्रयोग गर्ने हाम्रो जस्तो देशले भने प्रयोग गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान रहेको छ। यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ
यसको सबैभन्दा धेरै कारोबार कहाँ हुने रहेछ ? यो औषधिको लागि अत्यधिक प्रयोग गरिन्छ।
हाम्रो देशमा उत्पादनका लागि प्रतिबन्ध किन लाग्यो ? हाम्रो देशमा उत्पादनलाई गैर कानुनी मानिन्छ। अरु सबै कुरा हुने तर उत्पादन गर्नु नुहुने किन ? यो गम्भीर सवाल छ। नेपालमा उत्पादन गर्नु नहुने तर विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने परिस्थिति कसरी बन्यो ? हरेक हिसाबबाट नेपाललाई ड्यामेज गर्न खोजिएको तथा उत्पादनलाई प्रतिबन्ध लगाएर अरूसँग भरपर्ने बनाउन खोजिएको छ। त्यसबाट उन्मुक्ति पाउनुपर्छ। उल्लेख्य मात्रामा कारोबार धेरै वृद्धि भएको छ। यो धेरै देशमा कारोबार भएको छ। यसलाई नेपालमा पनि कारोबारको बाटो खोल्नुपर्छ। कुनै कुरा उत्पादन हुनु भनेको त्यो प्रयोगमा नै आउँछ भन्ने हुँदैन। कतिपय वस्तु उत्पादन भएर पनि खेर गएको हुन पनि सक्छ। कुनै पनि चिजको फरकफरक उत्पादन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नागरिकले नबुझी केही कार्य पनि अगाडि बढाउनु भनेको ठूलो भुल हो।
गाँजाको माध्यमबाट हाम्रो देशमा यति धेरै लाभ प्राप्त हुनसक्छ भन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामीले उत्पादन गर्न नसक्नुको पछाडिका कारण के–के हुनसक्छन् ? यसको उपयोगिताको व्याख्या गर्न नसक्नु हाम्रो पहिले देखिको रोग नै हो। यो व्यक्ति विशेष भन्दा कानुन विशेष रहेको छ। गाँजाको महत्त्व धेरै छ तर देशको समस्याको कारण यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन। लागूऔषध ऐन संशोधन गर्दा त्यसलाई खुकुलो बनाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। समग्र गाँजा होइन गाँजा भित्रको के चाहिँ लागूऔषध हो त्यसको निर्मूल गर्नुपर्छ। त्यो कानुनले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई छुट्टाएमा धेरै समस्याको समाधान हुन्छ। मानसिक रोगी जस्ता अन्य रोगको पनि उपचार त्यसबाट हुन्छ। यसलाई युयनसीयनडीले फुकुवा गर्नुपर्छ।
युएनसीएनडी भनेको के हो ? विश्व स्वास्थ्य संगठन अन्तर्गतको लागूऔषध अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी संस्था हो। यो डब्लुएचओ अन्तर्गत नै रहेको छ। गाँजा विशेष गरेर किसानको खेतबारीमा उत्पादन हुने हो। त्यसलाई हामीले फरक ढङ्गले पनि उत्पादन गर्न सक्छौँ। यसलाई मानिसले गलत रूपमा होइन सही तरिकाबाट प्रयोगमा ल्याउन सक्नुपर्छ। सामान्य मान्छेको लागि बहुउपयोगी हुनसक्छ। यो किसान आत्म निर्भर हुने बाटो हो। किसानको आत्म निर्भर हुने बाटो हो।
गाँजालाई किन खराब मानिएको छ ? यो कसरी खराब भयो भन्ने कारण त राज्यले दिनुपर्छ। कसैले कानुन बनाउँदैमा स्वीकार गर्दैमा सबै सही हुँदैन। यो नेपालमा १२७ वटा कम्पनीले कारोबार भएको देखिन्छ। जुन नेपाली कम्पनीले प्रयोगमा ल्याएका छन्। गाँजाको बोट नै अपराध भनिन्छ तर कसैले पनि कारोबार गर्न भने छोडेको छैन। यो ऐन कसरी बन्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण सवाल छ। नेपालमा दुई तर्फी कुरा भएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा नागरिकको स्वतन्त्रताको अधिकार पनि हनन गर्नु हुँदैन।
प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने देशले नै फुकुवा गर्दै लगिरहेका छन्। त्यहाँको अभ्यासलाई नेपालमा कसरी अनुसारण गर्ने ? क्यानडाको २०१९ को रिपोर्ट हेर्दा ४३.५ बिलियन कर राज्यले गाँजाबाट उठाएको छ। त्यसले आर्थिक रूपमा कतिको सहज हुने रहेछ। विश्वले औषधिको रुपमा उपयोग गर्ने हो। यसले नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने बाटो खुल्छ।
गाँजाको समस्यालाई द्रूतमार्गबाट सम्बोधन गर्ने उपाय छ ? राज्यले जडिबुटीको महत्त्वलाई बुझ्न सकेको छैन। यो गाँजा जस्तो महत्त्वपूर्ण जडीबुटी अरु हुँदैन। यो नियन्त्रणमुखी हो। राज्यले यसको परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा जुनसुकै काम गर्न झन्झटिलो भएको हुन्छ। यो सरकारले चाहेमा तत्काल नै गर्न सक्छ। यो इच्छा शक्तिमा भर पर्ने कुरा हो।
यसको लागि नेतृत्वमा बस्नेहरूले वास्ता नगरेका हुन् ? नेपालमा यस्ता कुरा आए पनि छलफल तथा व्याख्या हुँदैन। यसमा अध्ययन गर्ने तथा बाहिर घुमेर आउने व्यक्तिले फरक रूपमा सकारात्मक रूपमा यसको विश्लेषण गरेका पनि छन्। राज्यमा यसको अधिकार स्थापित रहेको छ। यसको अध्ययन गर्न चाहेमा एक महिनामा सम्पूर्ण कार्यबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार कुराकानी)
प्रस्तुति : कुसुम गौतम