अहिले देशमा बैंकिङ र आर्थिक तरलतालगायत समस्या धेरै छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभामा पठाइएको छ। यो विषयमा निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ। यो विषयमा आपत्ति देखिनु पर्ने कारण के हो ? देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्था र समसामयिक आर्थिक एवम् राजनीतिक गतिविधिका विषयमा पुँजी बजारका जानकार तथा बैंकर अनलराज भट्टराईसँग नयन सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
निजी क्षेत्र अख्तियारको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल हुँदा किन डराएको होला ? व्यापार व्यवसाय वा जुनसुकै निजी क्षेत्रले गर्ने कामलाई अलि खुला रूपमा लिनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण भन्दा अनुगमन गर्ने नीति हुनु राम्रो हुन्छ। जुनसुकै ऐन वा कानुन बन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई अनुगमनको दायरामा मात्र राख्नुपर्छ। अहिलेको विषयमा जसलाई दोषी करार गरिन्छ त्यसलाई प्रमाणित गर्न सकेर अख्तियारले गर्ने काम सही रूपमा अगाडि बढाएको हुन्छ। त्यसमा सकारात्मक रूपमा सोच विचार गरेर काम गर्नुपर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। अख्तियारले अहिलेसम्म ठूलो गलत कार्य गरेको छ जस्तो लाग्दैन। तर यसमाथि प्रश्न भने उठ्ने गरेका छन्।
अख्तियारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न किन उठ्यो ? काम गर्ने निकायमाथि प्रश्न उठ्छ। नेतृत्वमा पुगेपछि सबैले आफ्नो असीमित अधिकार खोज्छन्। तर त्यसलाई नीति र नियम हेरेर व्याख्या गर्न हामी चुक्नु हुँदैन। खराब नियतका साथ काम गरेको र काम गर्दागर्दै बिग्रेको दुई पक्ष हुन्छ। सबै काम राम्रो हुन्छ। नियत राम्रो हुँदा हुँदै कहिलेकाही त्यो काम राम्रो हुन्छ भन्न सकिँदैन। नियत र नियतिले गराएको कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। काम गर्दागर्दै पनि कुनै समयमा समाजमा सकारात्मक सन्देश गएको हुनसक्छ। कुनै समयमा त्यही कामले समाजलाई हिनताबोधतर्फ पनि प्रेरित गराउँछ। जसको नियतमा नै खोट भएको र अर्काको लागि गरेको काम भन्ने भावना राख्यो भने काम पनि बन्दैन। आफू पनि सबैको सामु गिरिने र शिर झुकाएर बस्न बाध्य हुन्छ। कामलाई पूजाको रूपमा तथा यो काम मेरो लागि हो भन्ने धारण पैदा हुनु आवश्यक छ।
ऐन संशोधन गर्न किन आवश्यकता छ ? अख्तियारको ऐन संशोधन गर्नु आवश्यकता छ। अरू ऐनहरू पनि संशोधन गर्नु आवश्यक छ। हाम्रोमा काम नभएर विदेशी लगानी लिएर आउँछौँ भनेको ५० औँ वर्ष भयो। त्यो चिजमा हामीले ध्यान दिएका छैनौं। सामान्य रूपमा सहजीकरणको बाटो नअपनाउने पद्धति गलत छ। नियम र कानुनमा रहेर कार्य गर्दा भएको गल्तीलाई सुधार गर्न र माफ गर्न सकिन्छ। तर समाजमा नकारात्मक असर गर्ने काममा माफी हुँदैन। अहिलेको मान्छे सरल र आफूलाई दुःख नहुने काम गर्न खोज्छ। निजी क्षेत्रले छिटो लगानी लिनसक्छ। त्यसमा ध्यान दिएर अगाडि बढे अवश्य सफल हुने सम्भावना छ। हामीले देश विकास गर्ने भनेर लगाएको नारा राजनीतिकको तहमा रूपान्तरण भएको छ। तर यसको केही औचित्य नै छैन।
यो ऐन ल्याउनको लागि कसले घचघच्याएको हो ? राजनीतिक रूपमा समाज अगाडि बढेको छ, यो समाजको पक्ष हो। यसमा कुनै व्यापार व्यवसायले हात खुट्टा बाँधेर दौडिनु भन्दैन। कार्य गर्नको लागि नेपालमा प्रोत्साहन गर्ने नीति भन्दा पनि अवरोध गर्ने नीति अगाडि सारेको पाइन्छ। यो कहिल्यै गर्नु हुँदैन। हामीले बनाएको संयन्त्रले सुरक्षा प्रधान गर्ने र अनुगमन सही रूपमा गर्ने हुनुपर्छ। अख्तियारको पहुँच निजी क्षेत्रमा बढी रहेको छ। यसले अब अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ।
के गर्दा निजी क्षेत्रलाई काम गर्न सहज हुन्छ ? खुला अर्थतन्त्रमा काम गर्ने खुला वातावरण पाइन्छ। त्यसको मापदण्ड निर्धाण गर्ने छुट्टै निकाय बनाउनुपर्छ। कसैको लागि कार्य गर्दा सोच विचार गरेर क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ।
खास हुनुपर्ने के र भइराखेको के हो ? केही समय अगाडि तथ्याङ्क विभागले हामी ऋणात्मक अवस्थामा छौँ भनेर विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। हाम्रा विभिन्न दातृ निकायको विश्वमा कायम भएको र एडिबी को ४ प्रतिशतको हाराहारीमा ग्रोथ हुन्छ भनिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैक त्यहाँ चुकेको छ। १ खर्ब रुपैयाँको बजेट अधिकांश निजी क्षेत्रबाट उठाएको अवस्था छ। त्यही निजी क्षेत्रलाई गाली गर्ने, तर्साउने जस्ता कार्य भएमा कसरी विकास हुन्छ। त्यसले सरकारको राजस्व घटायो। यसको अर्थ सबै पक्षमा घाटा भएको देखिन्छ। निजी क्षेत्रको हिसाबले हेर्दा २०१७ देखि २०२३ सम्म आउँदा २० प्रतिशत कर्जाको वृद्धि भएको देखिन्छ। यो अन्तरमा ५० प्रतिशत कर्जा वृद्धि भएको छ। त्यो समयमा सवलीकरण गर्ने संयन्त्र सहज भएको थियो।
अहिलेको आर्थिक अवस्था कसरी अगाडि बढेको छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको तथ्याङ्कमा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वमा रहेको छ। बाह्यि क्षेत्रमा सन्तुलन छ। निजी क्षेत्रको आफ्नो अध्ययनमा कर्जाको माग गर्नलाई कर्जा महंगो भएको कारण र उपभोक्ताको माग कमी भएको कारण उत्पादन बढाउन नसक्ने अवस्था छ। उत्पादन भएको वस्तुलाई सही रूपमा परिचालन गर्न ६ महिना लगाएको कारण असहज भएको छ। रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने भन्ने तयार रोजगार सिर्जना गर्न सकेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत कारणले केही असर भएको छ। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तवार्ता) प्रस्तुति : कुसुम गौतम