नेपालमा औपचारिक रुपमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) कार्यान्वयनमा आएको छ। यो कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालको सीमा समस्या र सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रश्न उठिरहेका छन्। एमसीसीले मुलुककै सार्वभौमिकता सङ्कटमा पर्छ। मुलुकको अखण्डता सङ्कटमा पर्छ। अब अमेरिकी सेना नेपालमा आउँछ। नेपाल अफगानिस्तान र इराक बन्छ भनेजस्ता गलत टिप्पणी भइराखेका छन्। एमसिसी अनुदान, यसको महत्त्व, चिनियाँ नयाँ नक्साको विवाद र सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिएका प्रश्नमा आधारित भएर सुरक्षाविद् तथा नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी बिनोज बस्न्यातसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
पछिल्लो समय चीनले नक्सा जारी गरिसकेपछि नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीसहितको चुच्चे नक्साको अस्तित्वको विषयलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठिराखेको छ। कहिले चीनसँग त कहिले भारतसँग हामीले आफ्नो भूगोलको सुरक्षा गर्न किन सकेका छैनौँ ? हाम्रो सीमा सुरक्षाका विषयमा हामी पहिलादेखि नै ध्यान दिएर नै जानुपर्ने कुरा हो। यसमा मुख्यतः हामीले प्रमुख सीमाहरु हेर्न हाम्रो भौगोलिक रुपमा भोलि के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर त्यसलाई पहिला नै योजना बनाउनुपर्ने हो। यो अहिले देखिएको समस्या भनेको हाम्रो एउटा असुरक्षित मानसिकताको कारण हो। राजनीतिकरण अर्को विषय हो। हामीले अरु देशले नक्सा निकालिसकेपछि प्रतिक्रिया मात्र दिने तर हाम्रो आफ्नो गृहकार्य छैन। आफू जिम्मेवार नभएर अरूलाई मात्र दोष लगाउने पनि देखिरहेको छु मैले। त्यो गलत अभ्यास हो।
नेपालले चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरिसक्दा पनि चीनले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारतको भू-भाग मानेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री आउँदो महिना चीन जाँदै हुनुहुन्छ, यो विषय कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ला ? सबैभन्दा पहिला यो कुराहरू एउटा कूटनीतिक तरिकाले हामीलाई समस्या परेको छ वा यो नेपालको राष्ट्रियताको कुरा हो भनेर उठाउनुपर्छ। अर्को प्रधानमन्त्री भ्रमणमा जाँदा यी कुराहरूलाई पनि राख्नुपर्छ। किनभने यो राष्ट्र र राष्ट्रियताको कुरा हो। यसमा छलफल गरेर असन्तुष्टि जनाउन सक्नुपर्छ। यस्ता समस्या आएको बेलामा राजनीतिक प्रणालीमार्फत आफ्नो राष्ट्रलाई निकास दिन सक्नुपर्छ।
सीमा सुरक्षा, भूमि सुरक्षा र राष्ट्रियताको सुरक्षा गर्ने सेनाको भूमिका हो। सेनाको भूमिका खै भनेर प्रश्न उठ्यो त ? सीमा सुरक्षा सेनाकै जिम्मेवारीमा आउने हो। तर दिन प्रतिदिनको काममा त्यो गृह मन्त्रालयको फौजमा आउने हो। यसमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। मैले पहिलादेखि नै भन्दै आएको छु कि सीमाको सुरक्षाका लागि हामीलाई छुट्टै शक्ति चाहिन्छ। एउटै शक्तिलाई ३/४ वटा काम गराएर हुँदैन।
अहिलेको यो भू-राजनीतिक अवस्थाहरूको परिवर्तन भइरहेको छ। जसले गर्दा हाम्रा दुवै मित्र राष्ट्रहरू चीन र भारतको एक हिसाबबाट भएको सम्झौताले द्वन्द्व पनि भइरहेको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो सिमाना कहाँदेखि कहाँसम्म छ भनेर सुरक्षा गर्नु अपरिहार्य छ। त्यस कारण यसमा हाम्रो आन्तरिक बाह्य कारण पनि छ। तर आन्तरिक कारणलाई गर्दागर्दै बाह्यमा हामीले चासो दिनुपर्छ। त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा नबोल्नु ठिक हुँदैन।
यसमा नेपालले डराउनु पर्ने केही छैन। जस्तो ३१ वटा ठाउँमा भारतले सीमा अतिक्रमण गर्यो। ८ हजार सीमा स्तम्भमध्ये २४० वटा त अहिले पनि भेटिएका छैनन्। त्यो अतिक्रमणमा पर्यो भनिराखेका छौँ। उत्तरतिर यो समस्या छ । चीनले भर्खरै सार्वजनिक गरेको नक्सामा चीनको दक्षिणपूर्वी भेगमा आइल्याण्डहरु छन्। यसको धेरैजसो देशहरूले विरोध गरेका छन्।
नेपालमा एमसिसी सम्झौता भएपछि अब यहाँ अमेरिका, चीन र भारतको त्रिपक्षीय द्वन्द्व हुनेभयो भनिराखिएको छ। अब यस बीचमा आइरहेको एमसिसी योजनालाई कसरी लिनु हुन्छ ? एमसिसी परियोजनालाई नेपालमा गलत जानकारी भएको देख्छु। २००४ मा सुरु भएदेखि एमसिसी कहाँ-कहाँ कस्तो-कस्तो किसिममा कामहरू गरेको छ भनेर पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यसले ३३ वटा देशमा ४३ वटा परियोजनामा काम गरिरहेको छ। यो झन्डै ८० प्रतिशतमा यिनीहरूको सफलता छ। कतै कोभिडको कारणले पनि पाँच वर्षमा सक्नुपर्ने परियोजना केही वर्ष थप भएको पनि पाइन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा हामीले दक्षिण एसियामा तुलना गर्नसक्ने श्रीलङ्का र नेपाललाई हो। श्रीलङ्काले लिएन र नेपालले लियो।
हल्लाका पछाडि लागेर यसको विरोध गर्नुभन्दा प्रावधान पढ्नु उपयुक्त हुन्छ। एमसिसीलाई प्रष्ट पार्न अमेरिकी दूतावासले सार्वजनिक गरेको जानकारीमा एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टको कुनै पनि बुँदामा सैनिक सम्बन्ध छैन। बुँदा नम्बर ९ मा इन्ड्रो प्यासिफिक रणनीतिमा पर्दा पनि पर्दैन भनेर उनीहरूले विज्ञप्ति नै निकालेका छन्।
नेपाललाई के-के मा यसले हित गर्छ भन्दा एउटा इकोनोमिक फ्याक्टरमा हेर्नुपर्छ। यसको माध्यमबाट विदेशी पैसाहरू पनि भित्रिने भयो। दोस्रो हाम्रो विद्युतीय प्रणालीमा पनि यसले ध्यान दिएको छ। अर्को हाम्रो बाटोहरू निर्माण गर्नेछ। भनेपछि नेपालमा अमेरिकन सेना आउँछ भन्ने कुरामा कुनै पनि सत्यता छैन।
अमेरिकनले आफ्नो अधिनमा राख्छ भन्ने कुरामा पनि सत्यता छैन। अब सुरुवात हुन लागेको छ। यसको स्वरूप बन्दै जाँदा यो परियोजनाले नै नेपाल र नेपाली जनताको हितको लागि काम गर्ने र अर्थतन्त्रलाई पनि राम्रो गर्ने रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ।
अहिले सुरुको चरणमा त्यो जोखिम नभए पनि भोलिका दिनमा हुनसक्ने सम्भावित दोस्रो, तेस्रो फेजका जोखिमका कुराहरू उठाइएको हो कि ? दोस्रो, तेस्रोमा जुन राष्ट्रहरू गएका छन् तिनीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय विकासको कार्यक्रममा यो सहायता रकमको प्रयोग गर्न सक्छन्। अमेरिकी कोणबाट हेर्दा यो त शतप्रतिशत सहयोग रकम हो। त्यसलाई कसरी अगाडि बढाएर जाने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्।
एमसिसी हिन्द प्रशान्त राणनीति आइपीएसको मातहतमा रहेको भन्ने कुरा सम्झौतामा कतै लेखिएको छैन। तर एमसिसी आइपीएस मातहतमा रहेको कारणले गर्दा हामी त्राहिमाम् भएका हौँ भन्ने जिज्ञासालाई कसरी मेटाउने ? त्यो बेलामा अलिकति गलत बुझाइ भएको कारणले यो आइपीएसको कुराहरू उठेको हो। यसलाई अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति निकालेर स्पष्ट पारिसकेको छ।
छिमेकी मुलुकविरुद्धमा नेपालको भूमि प्रयोग हुन थाल्यो। यही कारणद्वन्द्व बढ्ने भयो भन्ने चिन्तामा बहस पनि भइरहेको छ। के बिआरआई, आइपीयस वा एमसिसीको द्वन्द्व हो यो ? यसमा अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धा भयो भने त खुला रूपमा नै उनीहरूले जित्छन्। एमसिसी प्रोजेक्ट अमेरिकनले दिने प्रोजेक्टमा चाइनाको कन्सर्न हुन्छ भने किन भयो भन्ने हिसाबले जानुपर्छ। बिआरआईले तिमीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ भन्दा यो कुरालाई हामीले नेपालमा शक्ति छ भनेर बुझ्नुपर्छ।
यतिबेला राष्ट्रिय आवश्यकता र बहस के हुनुपर्छ ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिआरआईमा हुने कुरा हामीले लिनुपर्छ भन्नुभयो। त्यसमा हाम्रो राष्ट्रको समग्र विकासका कुरा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हेर्नुपर्छ र मित्र राष्ट्र जसले उनीहरूका कन्सेप्ट र रणनीतिअनुसार विकास गरेका छन्। त्यसमा यो-यो गरियो भने हामीलाई पनि चाहिन्छ भन्न सक्नुपर्छ। हामीलाई चाहिने कुरालाई आवश्यकता अनुसार स्वीकार गर्नुपर्छ।
अहिले यति धेरै प्रश्न उठेको एमसिसीले संसदीय अनुमोदन खोज्यो र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता बनाइयो। किन अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता बनाइयो ? विकसित देशहरूमा एउटा ट्रेन्ड नै भएको छ कि राजनीतिक परिवर्तनले गर्दा एउटा सरकार आउँछ एउटा परिवर्तन गर्छ र अर्को आउँछ अर्को गर्छ। राष्ट्रले एउटा कार्यक्रम सुरु गर्न खोजेपछि उनीहरूले अन्त्य गर्न खोज्छन्। त्यो भएको कारणले एउटा संसदीय अनुमोदन भयो भने राजनीतिक हिसाबबाट राष्ट्रले नै मानेको हुनाले यो परियोजना सुरु भएपछि अन्त गर्न खोजेको हो। त्यसैले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ।
राजनीतिक अस्थिरता छ। हामीसँग स्थिर सरकार छैन। त्यसैले हाम्रो संसदीय पद्धति र राजनीतिक अभ्यासमा आशंका उब्जिएका हुन् ? हो। दलहरू माथिको अविश्वास बढेको छ। दलको विरोध गर्न संसदीय विधि र प्रजातन्त्रमा पाइन्छ। मुख्य भनेको एउटा परियोजना आइसकेपछि कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहना अनुदानकर्ताको हुन्छ। अमेरिकाले हामीले दिएको त्यो देशले उपयोग गरोस् भन्ने चाहन्छ। मेरो विचारमा यो एमसिसी गरेपछि प्रस्ट रूपमा नेपाली जनताले यो ठिक रहेछ भनेर देख्छन्। एमसिसी हामीले जस्तो अरु देशले पनि लिएका छन्। यस्ता योजना कार्यान्वयनको विषयमा गम्भीर तयारी आवश्यक हुन्छ।
अरु अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट आउने सहयोगमा पनि यही खालको हैसियत खोजे भने गाह्रो पर्ला नि ? ऋण लिने परियोजना हामीले कति प्रतिशतको हो र हामीलाई कहिलेसम्म चाहिने हो भन्ने हिसाब गर्यौ भने राष्ट्रलाई पनि फाइदा हुन्छ। राष्ट्रियता र नेपाली जनतालाई पनि फाइदा हुन्छ।
यो परियोजना पाँच वर्षमा पुरा हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ ? मलाई त उनीहरूको २००४ देखि सुरु गरेको प्रोजेक्टको रेकर्डहरू हेर्दा ८० प्रतिशतको सफलता देखेको छु।
अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम र अभिव्यक्तिलाई हेर्दा राजनीतिक अविश्वास र अस्थिरताले परियोजनालाई कसरी पुरा गर्न देला र ? यो परियोजना जहाँबाट र जसरी अगाडि बढेको छ यो त्यसरी नै अगाडि बढ्छ। अब विरोध हुनु भनेको मानवीय स्वभाव नै हुन्छ। यहाँ गलत सूचना पनि प्रवाह भएको छ। तर यसले नेपाललाई फाइदा गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो। यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई फाइदा गर्न विकास हुन्छ। नेपाली जनताका आवश्यकता पूरा गर्छ भने यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। मेरो विचारमा यसले राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई सहयोग गर्छ।
रणनीतिक हिसाबबाट हामी मैदान मै छौँ ? एकातिर चीन र अर्कोतिर भारत-अमेरिका छन्। यसमा नेपालको भूमिका के हुन्छ ? यसमा हामीले मैदान बनाउन खोजेको होइन। अरूले बनाउन चाहेको हो भन्ने कुरामा भरपर्छ। अरूले मैदान बनाउन खोज्नुमा मुख्य हात त हाम्रो नै हुन्छ। अरुले मैदान बनाए पनि हामीले त्यो मैदानको अम्पाएर आफै बन्नुपर्छ।