सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि रविको सांसद र मन्त्री पद जोगियो

काठमाडौँ– उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्तिको कुनै पहल नगरेको भन्दै उनको सांसद पद खारेजी मागसहित युवराज पौडेल सफलले दर्ता गराएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको सांसद पद यथावत रहने आदेश दिएको लामिछानेका प्रमुख स्वकीय सचिव दीपक बोहराले जानकारी दिए ।

अन्तरिम आदेश नदिने सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेको पद जोगिएको छ। सांसद पद सुरक्षित भएसँगै उनले अब उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीका रुपमा काम गर्न समस्या हुने छैन। 

लामिछानेको सांसद पद खारेजी मागसहित गत मंसिर २८ गते पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए।