नरसंहारको पक्षमा चिनियाँ नीति

संसार भरका मानव अधिकार पक्षधर सत्ता र मानव अधिकार विरोधी सत्ताको ध्रुवीकरण जारी छ। यसै ध्रुवीकरणको बीच चीनले पनि रुसलाई सहयोग गर्ने जनाएको छ। हात हतियारमा चीन संसारको चौंथो ठूलो देश मानिन्छ। त्यसै चीन पछिल्लो समय आफ्नै देशका नागरिकलाई न्याय दिन नसक्ने भएको छ। त्यसका थुप्रै उदाहरण छन्। सोही चिनियाँ सत्ता अहिले युक्रेनमाथिको ज्यादतीलाई बढवा दिन तल्लीन भएको छ।

चीनले उपलब्ध गराउने हतियार केही उन्नत पनि सक्छन्। तर, ती हतियार र सहयोगले मात्र आत्मविश्वासी युक्रेनको पराजयको सम्भावना खासै देखिँदैन। तथापि युद्ध लम्बिने र थप क्षति हुने सम्भावना भने बढेको छ।चीनको यही कदम हत्या अझ धेरै बढी विध्वंस र क्षतिको कारण भने बन्न सक्ने छ।

एक वर्ष लामो यस युद्धमा धेरै पीडाका समाचार आए। त्यहाँ पुग्ने सञ्चारकर्मीका लागि रोदनका थुप्रै कहानी छन्। खार्सेभ र डोन्सटेकजस्ता स्थानको पीडा त भनी साध्ये छैन। यस बीचमा हजारौँ युद्ध अपराधका घटना भए। चीनले त्यसै युद्ध अपराधको पक्षमा आफूमा उभ्याएको छ र आफू पनि त्यसको भागीदार बन्दै छ। त्यसो त चिनियाँ कदम संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चार्टर विरोधी त हुने नै छ। साथै यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन समेत हो।

नेपालले पनि थुप्रै पटक रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणमा दुःख व्यक्त गरेको छ। त्यत्ति मात्र होइन युक्रेनमा भएको रुसी ज्यादतीको विरुद्धमा मतदानसमेत गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ‘नन बाइन्डीङ रिसोलुसन’ को पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेको नेपालका लागि शान्ति र स्थिरताको पक्षमा उभिनु महत्त्वपूर्ण छ।

युक्रेनमा विगत एक वर्षअघि देखिको ज्यादतीका कारण विश्व समुदाय नै आजित छ। त्यहाँ अस्पतालमा भएको आक्रमण, वृद्धाश्रम माथिको आक्रमण र विद्यालय माथिको आक्रमणजस्ता सयौं युद्ध अपराधका घटना भए। रुसी सेनाले सुत्केरी, बालक र वृद्धलाई समेत यातना दिन बाँकी राखेन।

विश्वमा रहेका कुनै पनि मानवतावादी व्यक्तिका लागि त्यो स्वीकार्य थिएन। यस अवस्थामा चीनले त्यसै गतिविधि तथा मानवता विरोधी अपराधको पक्षमा उभ्याउनु आपत्तिजनक हो। यो नेपालको चासो रहने विषय पक्कै हो।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको परिचय नै शान्तिप्रिय देशको रूपमा रहेको छ। एक पटक होइन बारम्बार धेरै पटक शान्तिको पक्षमा नेपालले आफूलाई उभ्याएको छ। कुनै पनि देशको स्वाधीनताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनुको नेपालको धर्म पनि हो।

चीनले रुसको पक्षमा आफूलाई उभ्याइ सकेपछि नेपालले आफ्नो छवि यथावतै कायम राख्नका लागि पनि जोडदार रूपले शान्ति स्थापनाको पक्षमा आवाज उठाउनुको विकल्प छैन।

गत वर्ष रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे लगत्तै यसले सिङ्गो संसारको अर्थतन्त्र र जीवन यापनको विषयलाई गम्भीर बनाएको थियो। तेस्रो विश्वका धेरै देश त्यस युद्धका कारण जीवन यापन कठिन बनेको थियो। ऊर्जा संकट र खाद्य संकट एकै पटक देखिएको थियो। विश्व समुदाय भर्खरै कोरोना महामारीको भयावह र त्रासदीपूर्ण अवस्थाबाट बाहिर निस्कँदै थियो। फेरि सामान्य जीवन बिताउन चाहने तेस्रो विश्वका बासिन्दालाई एकै पटक त्यसै युद्धले अर्को सङ्कटमा धकेलेको थियो। त्यो सङ्कटबीच संसारका धेरै देशका बासिन्दाले छाक टार्न सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। गहुँका साथै अन्य अन्नमा अग्रणी युक्रेन माथिको आक्रमण संसारका धेरै देशमा भोकमरीको कारण बन्यो।

यो खाद्य सङ्कटले नेपालले पनि प्रभाव नपरेको होइन। ऊर्जा सङ्कटको असर नेपालमा पनि परेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नेपालमा परेको गम्भीर असर हो। यसले नेपालीको जीवन यापनमा गम्भीर समस्या परेको छ। विश्वका अन्य धेरै देशमा जस्तो नेपालमा पनि त्यसै युद्धका कारण आर्थिक समस्या देखिएको छ। नेपाली अर्थतन्त्र अहिले डामाडोल भएको छ। रुस युक्रेनले निम्त्याएको ऊर्जा संकट र आपूर्ति सङ्कटको मारमा नेपाल पनि परि नै रहेको छ। यस कारण नेपालले आफ्नै देशको आर्थिक समस्या समाधानका लागि पनि शान्तिको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनुको कुनै विकल्प छैन। साथै चीनको यो कदमको विरुद्धमा पनि आफूलाई उभ्याउनुको विकल्प छैन।

बेलारुस, उत्तर कोरिया, इरिट्रिया, माली, निकारागुवा र सिरियाको अवस्था अहिले उस्तै छ। राज्यको नेतृत्वले गरेको गम्भीर अपराधको पिडा त्यहाँका नागरिकले भोगेका छन्। यस युद्धसँग उनीहरूको सरोकार नरहनु पर्नु हो। तर राज्यको नेतृत्वले मानवता विरोधी कित्तामा आफूलाई उभ्याएपछि त्यहाँका नागरिकले दुःख पाएका छन्। अन्य देशमा प्रवेश गर्दा युद्ध पक्षधरको रूपमा घृणाको सामना समेत त्यहाँका बासिन्दाले गरेका छन्। आफू त्यस देशको नागरिक भएकोमा समेत आत्मग्लानी हुने व्यक्ति बेलारुस लगायत देशमा छन्।

नाकाबन्दी र प्रतिबन्धको कारण उत्पन्न समस्याले त्यहाँका नागरिक आजित छन्। तीनै देशका नागरिक पनि नेतृत्वले चालेको कदमको विरुद्धमा आवाज उठाउन थाली सकेका छन्। ती देशको घटना नेपाल जस्ता धेरै तेस्रो विश्वका देशका लागि उदाहरणीय पाठ पनि हो। विश्वले अंगिकार गरेको शान्तिको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनुको कुनै विकल्प नै छैन। चीन अहिले त्यसै कित्तामा थपिएको छ। त्यस बाहेकको संसारका अर्को कित्तामा छ। अझ भनौँ संसारका अधिकतम देश युद्ध विरोधी शान्तिको पक्षमा छ।

कुनै पनि राज्यको सम्प्रभुताको रक्षा सिङ्गो संसारको चासो हो। त्यो हाम्रा लागि पनि हो। बारम्बार युक्रेनी स्वाधीनता र सार्वभौमीकताकोे पक्षमा नेपाल उभिनु स्वाभाविक हो। अहिले सिङ्गो संसारका लागि आवश्यक कदम भनेको रुसलाई त्यहाँबाट सेना फिर्ता बोलाउँदै शान्तिको बाटो पहिल्याउन दबाब दिनु नै हो। यो आवश्यकताका बीच चीनको कदम उदके लाग्दो र साँच्चै भनौँ भने मानवता विरोधी अपराध नै हो। हामीले भन्नै पर्छ की ‘मस्को र बेइजिङको स्वार्थका कारण हिंसाको भड्काउन पाइने छैन।’

हामी शान्तिको पक्षधर मात्र होइन अनुयायी हौं। साँचो रूपमा भन्नु पर्दा गौतम बुद्धको देशको बासिन्दाको रूपमा हाम्रो शान छ र परिचय बोकेका छौं। संयुक्त राष्ट्र संघले वर्षौँदेखि जारी गरेको युद्धको नीतिको पक्षमा हामी छौं। राष्ट्र सङ्घको मूल मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बर्खिलाप हामी जान पनि सक्दैनौ। हाम्रा दुई पक्षीय सम्बन्ध रहेका देशको भूमिका र उनीहरूसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि चासो रूपमा हेरिरहेको हुन्छ। चीनको यो कदमपछि नेपालको कूटनीतिको विषयमा पनि विशेष चनाखो रहनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

अहिले युक्रेनमा रोदन र पीडा छ। संसारको एकबद्धताको आवश्यकता उनीहरूले महसुस गरेका छन्। यसै बीचमा उनीहरूलाई आत्मबल मात्र होइन, त्यहाँ सहयोगको पनि आवश्यकता छ। नेपालले पनि त्यहाँ केही न केही सहयोग गर्नु अहिलेको आवश्यकता भइसकेको छ। जुन सहयोगले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि राम्रो र सुन्दर हुनसक्छ।

चीनको छवि संसारका धेरैलाई जानकारी विषय हो। हङकङमा जबरजस्ती राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन लागु गराएर दिइएको यातना विश्व समुदायले हेरेको छ। त्यसै चीनमा उर्गुयुर मुसलमान माथिको ज्यादती पनि संसारले देखेको छ।

त्यत्तिमात्र होइन कुनै समय तेयनमेन चोकको नरसंहार गराएको चीनले अहिले त्यसको स्मरण गर्न पनि दिँदैन। वर्षौँदेखि हङकङमा तेयनमेन चोक नरसंहारको स्मरण गर्ने प्रचलन थियो। पछिल्लो वर्ष त्यसमा रोक लगाइएको छ।

जिरो कोभिड नीतिको नाममा चीनमा गत वर्ष अन्य रोगको उपचार गर्न नपाएर धेरैको ज्यान गुमेको थियो। यी सबैले चीन मानवता विरोधी र आम मानिसको जीवनलाई खेलाँची ठान्ने देशको रूपमा संसारका परिचित थियो। यो कदमपछि चीनको छवि नरसंहारको पक्षधरको रूपमा संसारका सामु अझ बढी छर्लङ्ग भएको छ।

यो युद्ध भएको एक वर्ष भएको छ। अबको शान्तिको विकल्प पनि छैन भन्नेमा विवाद रहन नै सक्दैन। हाम्रा लागि पनि कित्ताकाटको समय आइसकेको हुनसक्छ। शान्तिको पक्षमा उभिने या नरसंहारको पक्षमा उभिने भन्ने कित्तामा संसार विभक्त भइसकेको छ। एउटा कित्तामा संसार छ। मानवताको पक्षधर त्यहाँ छन्।

अर्को कित्ता पनि छ। त्यस कित्तामा छन्, रुस, उत्तर कोरिया, माली बेलारुस र इरिट्रिया। त्यो कित्ता मान्छेको जीवन रक्षा चाहँदैन। सुख चाहँदैन। साथमा शान्ति पनि चाहँदैन। यो कित्तामा चीन पनि थपिएको छ। संसारका हरेक देशले कठोर भएर एउटा कित्तामा उभ्याउनै पर्छ। नेपालका लागि भने शान्तिको पक्षमा उभिनुको कुनै विकल्प नै छैन। स्रोत : बीबीसी