आफ्नो गिरफ्तारी बापत नगद पुरस्कारकै घोषणा गरिएको थाहा पाएपछि हङकङका एक प्रजातान्त्रिक योद्धाले आफ्नो ज्यान नै खतरामा परेको महसुस गरेका छन्। बेलायतमा बस्ने नाथम लसहित आठ जनालाई आतङ्ककारीको सूचीमा राखिएको छ। अधिकारीहरूले उनको गिरफ्तारीका लागि सूचना दिनेलाई एक मिलियन हङकङ डलर पुरस्कार तोकेका छन्।
यी आठ जनालाई नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आडमा चलेको आरोप लागेको छ। राज्य विरुद्धको अपराधको समेत सजायको जोखिम रहेका उनीहरूलाई आजीवन कारावासको सजाय समेत हुनेछ। तीन वर्ष अघि प्रभावमा आएको सुरक्षा ऐन अनुसार नै उनीहरूलाई कठोर सजाय हुनेछ। सन् २०१९ मा व्यापक विरोध हुनुको बाबजुद यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो।
बेलायतका विदेश सचिव जेम्स क्लेभर्लीले बेलायत र अन्य देशमा बस्ने कुनै व्यक्ति चीनको इच्छा मुताबिक व्यवहार नगर्ने बताएका छन्। साथै उनले हङकङलाई सुरक्षा ऐन खारेज गर्नसमेत भनेको पनि बताए। उनले प्रजातन्त्रका लागि समर्पित जो कोहीलाई लक्षित नगर्न हङकङलाई बारम्बार भनेको बताए।
बेइजिङले राज्यमा स्थायित्वका लागि यो कानुन ल्याएको दाबी गरेको छ। तर, आलोचकले तानाशाह लाद्नका लागि यो ऐन लागू भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। अहिले प्रकाशित नामावलीमा रहेका ८ जना बेलायत, अष्ट्रेलिया र अमेरिकाका बसोबास गर्ने छन्। यिनीहरू कसैको पनि चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध छैन। ‘तिनीहरूले भंयकर गम्भीर अपराध गरेका छन्। त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरामा पारेको छ,’ राष्ट्रिय सुरक्षा विभागका प्रमुख स्टेफल नीले भनेका छन्। उनले हङकङ प्रहरीले उनीहरू विदेशमा रहेसम्म गिरफ्तार गर्न नसक्ने भए पनि पिछा गर्न नछाड्ने बताएको छ।
प्रजातान्त्रिक अभियानमा ल एकदमै परिचित नाम हुन्। उनले बेलायतमा आफू सुरक्षित भए पनि नगद पुरस्कारको घोषणा कार्यक्रमले आफूलाई जुनसुकै दिन पनि असर गर्नसक्ने बताए। बेलायतमै रहेका कसैले उनको बारेको सूचना हङकङलाई उपलब्ध गराउने हो की भन्ने चिन्ता उनमा छ। ‘उनीहरूले मेरो ठेगाना नै उपलब्ध गराउने र त्यसपछि कतै गएको समयमा सुपुर्दगी गर्ने सम्भावना पनि छ,’ लले भने। यी सबै कारणले आफ्नो जीवन जोखिममा भएको महसुस गरे पनि आफ्नो जीवनको मात्र परवाह नगर्ने उनले बताएका छन्। उनले अधिकारीसँग कुनै हालतमा सम्झौता नगर्ने कुरा ट्विटरमा उल्लेख गरेका छन्। उनले सत्यको पक्षमा आफू अडिग रहेको बताउँदै डरको महसुस गर्दै आफू समर्पणको पक्षमा नरहने कुरामा जोड दिएका छन्।
निर्वासित अर्का प्रजातान्त्रिक योद्धा हङकङ प्रजातान्त्रिक काउन्सिलका कार्यकारी निर्देशक अन्ना कोउकसँग मिल्दोजुल्दो छ। उनले यो नगद पुरस्कारको घोषणा आफू र आफ्ना अन्य सहकर्मीलाई नै लक्षित गरी ल्याइएको बताएकी छिन्। ‘हामी हङकङमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन एकबद्ध गर्न समर्पित छौं,’ उनले भनिन्।
अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री पेन्नी वङले यो घटनाले निराश बनाएको बताएकी छन्। उनले उनले जारी गरेको वक्तव्यमा हङकङमा जारी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा आफ्नो एकबद्धता रहेको बताएकी छन्। हङकङले नगद पुरस्कार घोषणा गर्दै नामावली सार्वजनिक गरेका अन्य ६ व्यक्ति टेड हुइ, डेनिस क्वेक, मुङ सुइ टाट, एल्मर युइयेन, फिन ल र केभिन याम छन्।
कुनै समयका विद्यार्थी नेता ल अम्ब्रेला प्रोटेस्टका कारण सन् २०१४ मै जेल चलान भएका थिए। उनले बेलायत प्रवेशपछि पनि बारम्बार यो अभियान जीवन्त रहने बताउँदै आएका थिए। उनले हङकङबासीको प्रजातन्त्र प्रतिको निरन्तर समर्पण रहेका कारण नडगमगाउने बताउँदै आएका हुन्।
सन् १९९७ मा बेलायतले हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गर्दा केही कानुन र प्रावधान ५० वर्ष कायम राख्ने शर्त थियो। साथै एक देश दुई व्यवस्थाको अवधारणामा हस्तान्तरण भएको थियो। यो सम्धीलाई बेवास्ता गर्दै ल्याइएको ऐनमा आतङ्ककारीको संज्ञा दिँदै जोकोहीलाई पनि सजाय दिन राज्य माथि हक दिइएको छ। यसले वाक स्वतन्त्रताको हनन गर्दै जो कोहीलाई जन्म कैदको सजाय दिन सक्ने छ।
सन् २०१९ मा हङकङमा प्रजातन्त्रका लागि बहस सुरु भएको थियो। त्यहाँ हुने विरोध प्रदर्शन र स्वतन्त्रताको आवाजलाई रोक्नका लाग बेइजिङ सरकारले ऐन ल्याएको थियो। त्यस कानुन अनुसार जो कोहीलाई पनि राज्यले चाहेको समयमा ट्यापीङ गर्ने प्रावधान बसाइयो। सन् २०१९ मा भएको प्रदर्शनमा सार्वजनिक स्थानमा तोडफोड हुने गरेका थिए। सुरक्षा ऐनले त्यसलाई आतङ्कवादको सूचीमा राखेको छ। इन्टरनेटले उपलब्ध गराएका हरेक डेटा प्रहरीले चाहेको समयमा उपलब्ध गराउने कुरा पनि त्यस ऐनमा छ।
‘स्वतन्त्र हङकङ हाम्रो क्रान्तिकारी अभियान हो।’ संसदीय सुनुवाइमा समेत लले प्रयोग गर्ने भाषा यही थियो। लले देश छाडेको दुई दिन अघि सन् २०२० को १ जुलाइका दिन मात्र त्यहाँ १० जना गिरफ्तार भएका थिए। राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन आएपछि त्यसको संसार भर विरोध भएको थियो। अमेरिकी संसदमा बोल्दै सभामुख नान्सी पेलोसीले हङकङबासीको प्रजातन्त्र खोसिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन। उनले हङकङका नागरिकको सम्पूर्ण हक छिन्नकै लागि त्यो ऐन ल्याइएको विचार व्यक्त गरिन्।
सो ऐन पास हुने बित्तिकै तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले सन् १९८५ मा भएको सिनो ब्रिटिस सम्झौताको ठाडो उल्लङ्घन भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। यो ऐन लागु भएपछि बेलायतले हङकङबाट आएका ३० लाख जत्तिलाई नागरिकता दिने अभियानको सुरुवात गरेको छ। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आवाज उठिरहँदा चीनले आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै आएको थियो। क्युबाले भने सो ऐनको स्वागत गरेको थियो। विदेशी शक्तिसँग समन्वय र मेलमिलापलाई आतङ्कको संज्ञा दिँदै आजीवन कारावास त्यस कानुनको बसैभन्दा खराब पाटो मानिन्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको नास पनि आतङ्ककारीकै सूचीमा राखिएको छ। व्यक्ति होइन कम्पनी माथि पनि यो कानुन लागु भएको छ। केही कुराको निर्णय अधिकार पनि चीनलाई दिइएको छ।
न्यायिक क्षेत्रमा शङ्का भएका कार्यकारीले अर्को न्यायिक समिति बनाएर निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानले अझ धेरैलाई सशङ्कित तुल्याएको हो। बेइजिङलाई त्यो कानुन कार्यान्वयनको अधिकार पनि दिइएको थियो। हङकङले लागु गर्न नसकेमा वा शङ्का लागेमा बेइजिङले निर्णय गर्ने प्रावधान ल्याइएको हो।
सुनुवाइ बन्द कोठामा गर्ने प्रावधानलाई त तानाशाहको नमुनाको रूपमा नै लिइएको छ। कसैलाई पनि ट्याप गर्ने कानुनसँगै गोप्यताको हक सबैले गुमाइसकेका छन्। त्यो कानुन लागु हुने बित्तिकै यसको विरोधमा उत्रने धेरैलाई गिरफ्तार गरिएको थियो। ह्युमनराइट वाचले यसमा आपत्ति जनाएको थियो। स्रोत : बीबीसी