अधुरा र अलपत्र योजनाको संख्या शून्यमा झार्ने लक्ष्य

म्याग्दी– गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले अधुरा र अलपत्र योजनाको संख्या शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा म्याग्दीको ५० औ स्थापना दिवसको अवसरमा मंगलबार बेनीमा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशम बहादुर जुग्जालीले चालु आर्थिक वर्षमा अधुरा र अलपत्र योजनाको संख्या शून्यमा झारिने बताए। 

‘तीन महिना अघि मैले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा अधुरा योजनाको संख्या ४६ वटा थियो । अहिले १७ वटामा झारेका छौ,’ उनले भने ‘सबै पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुखहरूलाई काम अघि बढाउन नसके ठेक्का तोडेर शून्यमा झार्न निर्देशन दिएको छ ।’

चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा एक हजार दुई सय सडक, सडक पुल, भवन र झोलुङ्गे पुल सम्बन्धी योजनाका लागि करिब १२ अरब बजेट बिनियोजन गरेको जानकारी गराए । चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा ३० लाख भन्दा कम बजेटका योजना नबनाएको मन्त्रालयले टुक्रे योजनाको कटौती गरेको छ । 

गत वर्ष एक हजार ८०० योजना रहेकोमा चालु वर्षमा एक हजार एक सय वटा कायम भएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्माण व्यवसायी मैत्री हुँदा ठेक्का तोड्दा उनीहरू अदालत जाने र सरकार मुद्दा हारेर आर्थिक हानीका साथै समयको बर्वादी हुने हुँदा ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कानुनलाई बलियो बनाउनुपर्ने मन्त्री जुग्जालीको भनाई छ । 

‘लोभ नगर्ने र डर नमान्ने हो भने केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभव पोखरामा मिटरमा ट्याक्सी चलाउँदा र अलपत्र २९ वटा योजनाका ठेकेदारलाई काममा फर्काउँदा गरेको छु,’ मन्त्री जुग्जालीले भने ‘सार्वजनिक खरिद ऐनको समस्याले ठेकेदारलाई हजुर हजुर गरेर काम गराउन बाध्य हुनुपरेको छ ।’

धरौटी जफत गर्ने क्रममा कतिपय कार्यालय र आयोजना प्रमुखहरूले निर्माण व्यवसायीबाट धम्की खेप्ने र अपहरणमा पर्ने सम्मका जोखिम रहेको मन्त्री जुग्जालीले बताए । म्याग्दी जिल्लामा बजेट भित्र्नि तर समयमा कार्यान्वयन नहुने समस्या हटाउन सरोकारवालाहरूले योजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण र साझा धारणा बनाउन आवश्यक रहेको बताए। 

बेनी अस्पतालको निर्माणाधीन भवन लगायत संघीय सरकारबाट सञ्चालित योजनालाई पूर्णता दिन समन्वय गरेको मन्त्री जुग्जालीले बताए । प्रदेश मार्फत वि।स। २०७६ मा ठेक्का सम्झौता भएपनि हालसम्म कामनै शुरु नभएको दाङखोलाको मोटरेबल पुलको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए । दाङखोला पुल बाहेक म्याग्दीका सबै योजनाका निर्माण व्यवसायी काममा फर्किएका मन्त्री जुग्जालीले जानकारी गराए ।