मैले देखेको नेपालको परराष्ट्र नीतिमा अहिले विश्वव्यापी रूपमा जुन किसिमको परिवर्तनहरू भइरहेको छन्। त्यसलाई ‘म्याच’ गर्ने रणनीतिहरू देखिएको छैन। मैले एउटा ठुलो खाडल त्यहाँ देखेको छु।
अब जसरी ऊर्जा क्षेत्रका काम भइरहेको छ। भू-राजनीतिक एसिया प्यासिफिक, सार्क। साउथ एसिया सिफ्ट भइराख्दा हाम्रो रणनीति के हो ? त्यसैले म यसमा एउटा मिसिङ देख्छु कि हाम्रो कुनै रणनीति नै छैन।
अर्को, देश अनुसारको रणनीति भएन। हाम्रो सैद्धान्तिक कुराहरू संसदमा माननीयले बोल्नुहुन्छ। असंलग्न भन्या छ। कहाँ गइसक्यो थाहा छैन। त्यो त गइसक्यो। त्यसका क्रिएटरहरु एलाइनसमा गइसके। आज होइन ७० बाटै गइसके। त्यो सकियो भनेर बुझ्दा हुन्छ।
सेफ्टिङ ग्लोबल पावरहरू, नयाँ नयाँ रिजनल एलायन्सेसहरु, अब आज ब्रिक्समै हेर्दा पनि ६ वटा देश थपिए। १४ वटा देश प्रतीक्षामा छन्।
भारत-चीनको बीचमा हामी छौँ। त्यसैले हाम्रा प्राथमिकता र हित के हो ? हामी किन सधैँ सन्तुलनको कुरा गर्छौ ? म त के बुझ्छु भने यो सन्तुलित काम नै गर्नु हुँदैन। सन्तुलनको काम फिनल्यान्डले ८० वा ९० वर्षसम्म गरेको थियो। तर त्यो बेला पनि ४२ प्रतिशत स्वभियत युनियनको पक्षमा थियो। जुन आज रसियासँग छ। तर पश्चिम युगको अहिले नेटवर्कको मेम्बरसीपमा नै गइसक्यो। त्यस कारण देशहरू परिवर्तन भइरहेका छन्। हामी जहाँको त्यही छौँ।
हाम्रो राष्ट्रिय हित, प्राथमिकता, स्रोत साधन प्रयोगका नीतिहरू, हामीले नयाँ-नयाँ रणनीतिहरू जुन आइरहेका छन् त्यसलाई मिट गर्ने रणनीति देखिँदैन। हामी त्यही एउटा कुरो राष्ट्रवादमा अड्किएका छौँ ।
सबै कुराको प्रयोग कसरी गरिरहेका छौँ ? आफ्नै हाम्रो प्राकृतिक स्रोत प्रयोगको नीति के हो ? अब हेर्दा कस्तो देखिन्छ भने त्यो बूढीगण्डकीको याद गरौँ। एउटा सरकार आयो चीनलाई दियो। अर्को सरकार आयो म बनाउँछु भन्यो फेरि भारतलाई दियो। किन यस्तो हुन्छ ? किन दिएको किन फर्काएको ? अनि समग्रमा देखिएको भनेको हाम्रो जलविद्युतमा भू-राजनीति भइरहेको छ। अन्य देशलाई लगानी गर्न समस्या भइरहेको छ। यो लगानी गर्ने अन्य देशको समस्या हो।
मैले एक जना राजदूतलाई भेटेर कुरा गर्दा किन तिमीहरू यहाँ जलविद्युतमा लगानी गर्दैनौँ भन्दा भारत र चीन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। हामी त्यस्तो खेलाडी होइन भन्नुभयो। उनीहरूको आफ्नै शक्ति धेरै ठुलो छ। त्यसैले नेपालको स्थान एसियामा कसरी बनाउने हो ?
हाम्रो दुई छिमेकीसँग एउटै तरिकाले काम र सम्झौता गर्नुपर्ने जुन परम्परागत मान्यता छ त्यसबाट मुक्त भइएन भने दुनियाँमा कुनै पनि देशले विकास गर्दैन। योबाट मुक्त हुनुपर्छ। यी हाम्रा प्राथमिकता हुन् तिमीसँग र ऊसँग भनेर भन्नुपर्यो।
एमसिसीको बेलामा कुरा गरौँ, चाइनाको के चासो थियो। हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धमा हामीले त कहिले पनि भनेका थिएनौँ। भारत र चीनलाई हाम्रो सम्बन्धको बारेमा बोल्नुपर्छ।
५० को दशमा नेरुले बोल्दा हामीले त्यसलाई विरोध गरेको हो। यहाँसम्म कि बिपी कोइरालाले नेरुलाई चिठी नै लेखेर भनेको हो नि ‘यो हाम्रो कुरा हो’ भनेर। अहिले हामी राजदूत बोलाएर किन भन्न सक्दैनौँ।
खासगरी जिएसआइमा नेपालको स्ट्यान्ड के हो ? चीनलाई नेपाल सरकारले प्रष्ट भन्नुपर्छ। हामी सुरक्षा गठबन्धनमा जाँदैनौँ भनेर प्रस्ट भन्दा केही बिग्रिँदैन। त्यसैगरी हाम्रो शक्ति के हो त ? हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा छौँ। दुई वटा शक्तिशाली देशको बीचमा छौँ। हाम्रो स्थान आफैँमा शक्तिशाली छ। हामीले हाम्रो लोकतान्त्रिक संस्कृति स्थापित गरेको छौँ। बहुदलीय प्रणाली स्थापित गरेका छौँ।
त्यसपछि हामी सानै भए पनि गरिब भए पनि अरु देशका मान्छेलाई बस्न दिएका छौँ। यो चुनौती मात्र होइन यी त अवसर हुन्। कूटनीतिक रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। लगानीको अवसर छ अरु देशलाई। जसले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् त्यसैगरी तिनीहरू आउन पनि सक्छन्।
अर्को नयाँ चुनौती थपिन सक्छ। वुद्धिजमको भूराजनीति छ। दलाई लामाको बारेमा कुरा दुनियाँमा भइरहेको छ। हाम्रो शक्ति भोलि के हुन्छ। हामी के गर्छौ ? भारत, अमेरिकाको वा चीनको एउटा शक्ति होला। हाम्रो पनि हुनुपर्छ।
(काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित पेभेलियन हलमा इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर)ले आयोजना गरेको ‘नेपालको परराष्ट्र नीतिका सम्भावना र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्णले राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंश)