भारतले आफ्नो ‘इन्डिया’ नाम हटाउन लागेको हो ?

काठमाडौँ- हाल भारतले आफ्नो अङ्ग्रेजी नाम ‘इन्डिया’ हटाउन लागेको सर्वत्र चर्चा छ । भारतलाई ‘भारत’ र ‘इन्डिया’ सँगै ‘हिन्दुस्तान’, ‘आर्यव्रत’, ‘जम्मूद्विप’ जस्ता नामले पनि पुकारिन्छ ।

तर, नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुन लागेको जी २० शिखर सम्मेलनअघिको डिनरका लागि राष्ट्रपति कार्यालयबाट पठाइएको निमन्त्रणामा ‘प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया’ हुनुपर्नेमा ‘प्रेसिडेन्ट अफ भारत’ लेखिएको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि ‘प्रइममिनिस्टर अफ भारत’ भनिएको छ । यससँगै भारतले आफ्नो अङ्ग्रेजी नाम पनि भारत नै राख्न लागेको चर्चा चुलिएको छ ।

आलोचकहरु भने हालै विपक्षीहरुले गठन गरेको इन्डियन नेशनल डेभलपमेन्टल इन्क्लुसिभ अलायन्स अर्थात् ‘इन्डिया गठबन्धन’ लाई काउन्टर गर्नका लागि भारत सरकारले नाम परिवर्तन गर्न लागेको बताउने गरेका छन् । यद्यपि साँस्कृति राष्ट्रवादी विचारधारा बोकेको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका नेताहरुले भने विपक्षीसँगको डरले नभई औपनिवेशिक पहिचान हटाएर मौलिक पहिचानलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘भारत’ शब्दलाई महत्व दिइएको बताउने गरेका छन् ।

कुनै देशले नाम फेर्नु नौलो हो ?

कुनै मुलुकले आफ्नो नाम फेर्नु नौलो कुरा भने होइन । उदाहरणका लागि थाइल्याण्डलाई कुनै समय सायाम भन्ने गरिन्थ्यो, उसले देशको नाम फेरेर थाइल्याण्ड राखेको छ । त्यस्तै, दक्षिण एसियामै श्रीलंकालाई पनि कुनै समय सिलोन भनेर पुकारिन्थ्यो ।

कुनै समय फारस भनेर चिनिने देशले पनि आफ्नो नाम परिवर्तन गरी इरान राखेको हो । युनानी र स्लाभिक पहिचानको मारमा परेको मेसेडोनियाले आफ्नो नाम परिवर्तन गरी उत्तरी मेसेडोनिया राखेको धेरै भएको छैन । त्यस्तै, टर्कीले आफ्नो केही महिनाअघि नाम फेरेर टर्किए राखेको छ ।

भारतीय संविधान

भारतीय संविधानको पहिलो खण्डको पहिलो बुँदामै ‘भारत, अर्थात्, इन्डिया, राज्यहरुको संघ हुनेछ ।’ भनिएको छ । इन्डिया शब्द मुलुकको संविधानको पहिलो खण्डको पहिलो भागमै रहेकाले मुलुकको नाम परिवर्तन गर्नका लागि पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कतिपय जानकारहरुको भनाइ छ ।

यस्तो अवस्थामा भारतमा सरकार एकलौटी रुपमा नाम परिवर्तन गर्न सक्दैन, यसका लागि संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने राजनीतिक मामिलाका जानकारहरुको भनाइ छ ।

भारत सरकारले आगमी सेप्टेम्बर १८ तारिखका लागि संसदको विशेष बैठक डाकेको छ । भारत सरकारले आफ्नो नाम परिवर्तन गर्नका लागि सोही बैठकमा प्रस्ताव ल्याउनसक्ने भारतीय राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।