दोलखा– बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुरसिंह लामाले टुक्रे योजनालाई समेट्दा ठूला योजना ओझेलमा परेको बताएका छन्। प्रदेशमा अत्यधिक मामा टुक्रे योजनाको माग हुँदा बहुवर्षीय ठूला योजना ओझेलमा परेको बताए।
उनले आगामी वर्ष साना टुक्रे योजनालाई रोकेर एक स्थानीय तह एक योजनालाई बजेट छुट्याउने मन्त्री लामाले बताए। दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिकाको मुख्य सडकको रूपमा रहेको कालि दह झुले- छौंडे सडक बहुवर्षीय योजनाको रूपमा कालोपत्रे हुने भएको छ् ।
बुधबार नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तासँगको भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम बोल्दै बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुरसिंह लामाले दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका अन्तरगतको झुले- छौंडे सडक कालोपत्रे सहित टेण्डर गर्ने तयारी थालिएको बताए । मन्त्री लामाले पुस भित्र बहुवर्षिय योजनाको रूपमा ६ किलोमीटर सडक कालोपत्रेको लागी टेन्डर हुने बताए ।
बागमती प्रदेशले लामो समय देखि ओझेलमा परेकाको भिरकोट झुले छौंडे सडकको लागी ३० देखि ३५ करोड रकम बिनियोजन गरि सडकको तत्काल कालोपत्रेका लागि अगाडि बढाउने बताएका हुन् । यो सडक निर्माण हुने भन्दै धेरै नेताले नागरिकलाई झुटो आश्वासन दिएकाले नागरिकहरूमा भने निर्माण हुन्छ भन्नेमा अझै बिश्वासको वातावरण बनेको छैन ।
यो सडक निर्माणभए तामाकोशीका अधिकांश नागरिकहरू लाभान्वित हुने छन् । यही सडक निर्माण गर्ने भन्दै धेरै नेताले चुनाब जितेर जाँदा समेत सडक निर्माण नहुँदा नागरिकहरु आक्रोशित छन् ।
पालिका, प्रदेश र संघका समेत प्रतिनिधिले पटकपटक चुनावी एजेन्डा बनाएर निर्वाचन जितेपनी हालसम्म उक्त सडक निर्माण हुन नसकेको काफ्लेले बताए । प्रदेशकै अर्थ मन्त्रीले झुले छौंडे सडक कालोपत्रेको लागि टेन्डर गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले बन्छ कि भन्ने आश जागेको उनले सुनाए।
त्यस्तै मन्त्री लामाले बुधबार जिल्लाका निर्माण व्यवसायीहरूसंग पनि स्थानीय विकास निर्माण र निर्माण क्षेत्रमा देखिएको समस्याका विषयमा छलफल गरेका छन्। जिल्लाका व्यवसायीहरूले क्रसर उद्योग बन्द गर्दा स्थानीय विकास निर्माण समस्या भएको भन्दै मन्त्री लामालाई गुनासो गरेका थिए। जवाफमा मन्त्री लामाले नेपाल विकासबाट पछि पर्नुमा उत्पादनमा नलाग्ने र हरेक चिजको आयात बाहिरबाट गर्दा देशमा रोजगारीको अवसर गुम्दै गएको तथा स्थानीय उद्योग कलकारखाना बन्द हुँदा युवाहरू विदेशिने गरेको बताए।
उनले जिल्लामा ६ महिना देखि बन्द रहेका क्रसर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय प्रशासनसँग छलफल गरी क्रसर उद्योग चाडै सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्ने बताए।