काठमाडौँ : पछिल्लो समय नेपालमा बैंकको ऋण तिर्न नसकेको भन्दै केही व्यवसायीहरूले आत्महत्या गरेका छन् । विभिन्न आर्थिक सामाजिक कारणले गर्दा आत्मदाह गरेका पनि थुप्रै उदाहरणहरू अहिले बाहिर आएका छन् । पछिल्लो साँढे ५ महिनामा कालो सूचिमा पर्ने ऋणी तीन गुणाले बढेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको साढे ५ महिनामै १३ हजार २ सय २६ जना ऋणी बैंकको कालो सूचिमा परेका छन् । आखिर यो किन भइरहेको छ यसको कारण के हो ? अनि समाधानको उपाय के हो त ? यसै विषयमा आधारित भएर पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था के छ ? नेपालको मात्र बैंकिङ क्षेत्रमा यो समस्या हैन । यो विश्व भरी नै समस्या बनेर बसेको छ । यो अहिले मिडियाहरूले पनि ध्यान दिएको हुनाले अगाडि आएको हो । सन् १९९० को दशक पछि आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण भयो । त्यो रूपान्तरणले मान्छेको इच्छा अभिलासा र बिजनेसको आकार नै परिवर्तन गरिदियो । र, अहिले यो श्रृङ्खला धेरै देशहरूमा देखियो । उदाहरणको लागि अमेरिकामा पनि केही संख्यामा विद्यार्थीले ऋण लिएर पढेका हुन्छन् । त्यहाँ त्यसको चिन्ताले धेरै मान्छे डिप्रेसनका कारणले मरिरहेका हुन्छन् । इन्डियामा, साउथ कोरिया लगायतका देशमा पनि ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गरेका छन् । बैंक बाहेक अरू कारणले पनि यो आत्महत्याका घटनाहरू बढेका छन् । चीनमा संसार भरी जुन बैंकको ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्ने मध्ये १७ प्रतिशत मान्छे छन् । यसलाई सरकारले कुन हदसम्म ब्याजदर कम गर्दा त साउथ कोरियामा आत्महत्या गर्नु परेको छ भने नेपालमा पनि पहिला देखि नै छ ।
आत्मदाह बढ्नुमा बैंकमा नै समस्या हो कि चर्को ब्याजदर हो त ? हाम्रोमा पैसा लिए पछि तिर्न सकिँदैन भन्ने अवस्था कसरी आयो त ? यसमा समय परिस्थितिले ल्यायो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले पनि सुधार नीति ल्यायो । तर पछिल्लो समय लगानी गर्छु भन्दा बैंकमा पैसा नै छैन । र, त्यो पैसा कहाँ गयो त भन्दा त्यसमा सरकार पनि सामेल भयो ।
ठुला व्यापारीको आफ्नै बैक हुने जति ऋण लिए पनि धितो राख्नु नपर्ने अवस्था भयो नेपालमा ? केन्द्रीय बैंकले सबैलाई समान ठानेर सबैलाई एकै नासले ब्याज दिनु प¥यो । सबै साना तथा घरेलु, महिना उद्यमी कर्जा, स्वत रोजगार कर्जामा सहुलियत दिएर ९ वटा सस्तो ब्याजदर जाओस् भनेर गएको पनि छ । तर बैंक र व्यवसायी नछुट्टिए पछि । सानाहरूले नै नेपालको ९० रोजगारी दिने तिनीहरूले हो । अब राज्यको, सम्बन्धित निकायको ध्यान हाम्रो नीति परिवर्तन गर्नु पर्दछ कि गलत ठाउँमा फाइल गयो कि त्यता ध्यान गर्नु प¥यो ।
बैंकको नाफा कमाउने ध्यानले साना व्यवसायीहरू मरेका हुन् ? एउटा बैंकको डिपोजिट गरेको पैसा सबै लगानी हो । ८ अर्ब हैन खर्ब भन्दा बढी लगानी गरेको हो, त्यत्रो लगानी गरेर बैंकले ५० देखि ६० करोड कमाउँछ । त्यो त एउटा बैंक खोल्न आवश्यक परेको पुजीँ हो । ९० प्रतिशत आम जनताको पैसा र १० प्रतिशत सञ्चालकहरूको पैसा हो यो संसार भरि हो हो । त्यसैले प्राइभेट र सरकारी भन्ने हुँदैन । त्यसैले बैंक डुब्ने बित्तिकै सरकारले लगानी गर्छ । यसको जरो भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था कर भनेर बोलाई बोलाई दिएको छ । किनभने बैंकले आफूले पैसा राख्दैन यदि राख्दा उसको कष्ट बढ्छ । सस्तोमा र जति चाहिने त्यो भन्दा बढी बाहिर पठाइयो । पछि असली ऋणीले केही गर्छु भन्दा पैसा नै भएन । हाम्रो नीतिगत त्रुटिको कारणले पैसाको अभाव भयो ।
यो नीतिगत त्रुटिका लागि तुरुन्तै के गर्नु पर्ला ? सरकारले पूरक बजेट ल्याएर बजारमा पैसा पठाउनु प¥यो । यसमा आर्थिक क्षेत्र र व्यवसाय उत्थानको लागि भनेर कार्यक्रम गर्नु प¥यो । नचाहिने आयोजनाहरू कटाउनु प¥यो । बजारमा पैसा भए ब्याजदर आफै घट्छ ।
कालो सूचिमा परेका व्यवसायीहरूलाई जोगाउन के गर्न सकिएला त ? व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई कुनै बाधा पु¥याउनु हुँदैन । सीआरआर ४ बाट ३ बनाई दिए हुन्छ । बैंक रेट साढे ८ बाट ७ प्रतिशत गर्दिए भयो । त्यसो भयो भने पैसा बजारमा जान्छ । पैसा बजारमा भए पछि बस्तु बढी भएर भाउ घटे जस्तै हो ब्याजदर स्वतः घट्छ । र कालो सूचिमा परेका व्यवसायीले आत्महत्या गर्दैनन् । रेगुलेटर नेता हैन, नेताले कुरा गर्छ सकियो । तर रेगुलेटर नेता बन्नु भएन । एक खालको मान्छे त अब सरकार परिवर्तन भयो । ऋण मिनाहा हुन्छ भनेर पनि आउँछन्, अर्को मारमा पर्ने, कोही भएर पनि नतिर्ने छन् । चालु पुँजी कर्जाको कुरामा यो नागरिकको कुरा भएकोले सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्दछ ।
सरकारले के गर्नु पर्ला अहिलेको अवस्थामा तुरुन्तै ? पूरक बजेट ल्याउने, सरकारले आफ्नो खर्च कटौती गर्न प¥यो । सार्वजनिक खर्च आयोगको पुनरावेदन हुबहु लागू गरौँ । राष्ट्र बैंकले नगद राख्नु पर्नेमा एक प्रतिशत घटाउनु प¥यो । ऋणिलाई किस्ता तिर्ने वातावरणमा सहजता गराइदिनु प¥यो ।
(प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत)