मधेस सरकारले पायो पूर्णता, पहाडी र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य

काठमाडौँ- मधेस प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ । मङ्गलबार नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्रिपरिषदमा सहभागिता भएपछि प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको हो । माओवादीको तर्फबाट पठाइएका एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको सिफारिसमा मङ्गलबार दिउँसो पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराइएको थियो ।

प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रसमक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री सुनिता यादव र मुख्यमन्त्री यादवसमक्ष सोही मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीमा रहबर अन्सारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे । यादवले मैथिली भाषामा र राज्यमन्त्री अन्सारीले भोजपुरी भाषामा शपथ ग्रहण गरेका थिए ।

गत मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनमा मन्त्री यादव समानुपातिकतर्फ र राज्यमन्त्री अन्सारी प्रत्यक्षतर्फ पर्सा क्षेत्र नं १ (१) बाट निर्वाचित भएका थिए ।

यसअघि मुख्यमन्त्री यादवले २९ पुसमा तीन जना मन्त्रीसँगै शपथ ग्रहण गरेका थिए भने २० माघमा छ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्री र चार राज्यमन्त्री गरी १५ सदस्यीय मधेस प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ ।

पहिचान र जनसंख्याको आधारमा शक्ति बाँडफाँड गर्नुपर्ने भन्दै झन्डै दुई दशक भन्दा बढी आन्दोलन भएको मधेस प्रदेशको सरकारमा झन्डै ३० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या ओगेटेको गैरमधेसी (पहडी) र दलित समुदायबाट एकजना पनि समावेश गरिएको छैन ।

‘जसले काठमाडौंले एकल जातीय सरकार बनायो भनेर मधेस आन्दोलन देखी अन्य धेरै ठाउँमा बोल्यो, उसैले अहिले एकल जातीय सरकार बनाउनु हाँस्यास्पद छ, यो सरकारमा गए पछि उल्टो काम भएको छ,’ मधेस सरकार पुर्व प्रमुख तथा मधेस जानकार राजेश अहिराजले भने, ‘अरुले गरेन भनेर आन्दोलन गर्नेले आफुले अधिकार पाएको बेला गर्नु पर्दथ्यो, त्यसमा मधेस सरकार चुक्न पुगेको छ ।’

उनका अनुसार उनी प्रदेश प्रमुख हुदाँ संविधान अनुसार गैर मधेसी पहाडी समुदायलाई पनि सरकार र मधेस सरकारका निकायमा समावेशी र समानुपातिकको आधारमा पनि समावेश गराउन स्मरण पत्र पठाएको थियो । मोहम्मद लालबाबु राउत नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले कार्यान्वयन नगरेको गैर मधेसीको प्रतिनिधित्वलाई नयाँ सरकारले पनि स्विकार नगरेर संविधानविरोध कार्य गरेको अहिराजको भनाइ छ ।