आज दिनभर प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रिय सभालाई सम्बाेधन, राष्ट्रियसभा बैठक : बजेटबारे सांसदको मिश्रित प्रतिक्रिया, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र स्विस राजदूतबीच भेटवार्ता, बिन्दाबासिनी कंशाकार महिला तथा सामाजिक समितिको सदस्यमा मनोनीत, आमसञ्चारसम्बन्धी आवश्यक कानून शीघ्र ल्याइने, एमालेमा केन्द्रीय कमिटीको उमेर हद हटाइयो लगायतका समाचारले प्रमुख स्थान पाए ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रिय सभालाई सम्बाेधन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार राष्ट्रिय सभालाई सम्बाेधन गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा उनले आफ्नो भारत भ्रमणबारे जानकारी दिएका छन् ।
यही १७-२० जेठसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । सोही विषयमा बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी गराएका हुन् ।
भारत भ्रमण, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसहितका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रष्टीकरणसहित जवाफ दिएका छन् ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू भारत भ्रमणमा जाने दिनमै राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनु संयोग मात्रै भएको बताएका छन् ।
बुधबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा उनले आफ्नो भारत भ्रमणमा जाने दिनमै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनु संयोग मात्रै भएकाले शंका उपशंका गरिनुको कुनै तुक नरहेको बताए ।
नागरिकता विधेयकका विषयमा पूर्वप्रधानन्यायाधिवक्तासहितको छलफलको सुझावको आधारमा सरकारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु उचित हुने राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।
दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक विचाराधीन अवस्थामा नरहेको भन्दै उनले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा गलत नजिर बस्ने खतरा रहेको जनाए । तर, यसबारे अदालतमा रिट परेको र अदालतबाट हुने फैसलालाई सम्मान गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतसँग भूमि सट्टापट्टाबारे निर्णय भइसकेको जानकारी दिएका छन् ।
बुधबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा आफ्नो भारत भ्रमण, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतसँग भूमि सट्टापट्टाबारे अरुले नै निर्णय गरिसकेका र यसको प्रमाण समय आएपछि देखाउने बताएका हुन् ।
यसबारे बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,- ‘नेपालको राष्ट्रको अहित यहाँ भयो भन्ने ठाउँ कहीँ छैन । साथीहरूले भन्नुभयो–सट्टापट्टा भन्यो । मैले भनेकै होइन, मैले यसो पनि विगतदेखि यो तर्क पनि छ भनेँ, पत्रकारहरूसँग । मैले अहिले प्रमाण ठ्याक्कै देखाउन त सकिनँ, समय सायद आउँछ, प्रमाण पनि देखाउन सक्छु । अहिले जो–जो पार्टी नेताहरूले यो सट्टा भन्ने शब्द आँ पनि गर्नुहुन्थेन भन्नुभएको छ, उहाँहरूले सट्टाको कुरा निर्णय गराउनु भएको छ । कुनै दिन समय आउला । तर, म के भन्छु भने, नेपालको राष्ट्रियहितको पक्षमा, नेपाली जनताको बृहत्तर विकास र समृद्धिको हितको पक्षमा आफ्नो विवेकले भ्याए जति गरेँ मैले भन्ने छ , मलाई गर्व छ, म खुसी छ ।’
यसैगरी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
काठमाडौँमा आजदेखि सुरु भएको हिमालयन ट्राभल मार्टको चौथो संस्करणको उद्घाटन गर्दै उनले सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको पर्यटन क्षेत्रमा ढुक्कका साथ लागनी गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्न विश्व समुदायलाई आह्वानसमेत गरे । उनले भने, “सरकारले पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ, कम लागतमा बढी प्रतिफल दिने तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पनि पर्यटन भएकाले ढुक्कका साथ लगानी गर्न आग्रह गर्दछु, त्यसका लागि सहजीकरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
अनुपम प्राकृतिक सुन्दरता, भौगोलिक विविधता, मनोरम हिमशृङ्खला तथा भाषा, कला, सम्पदा र संस्कृतिको महत्त्वपूर्ण गन्तव्यको रूपमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोडेर देशको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सकिने धारणा राखे ।
सरकारले पर्यटकीय पूर्वाधार विस्तार र सेवा क्षेत्रको गुणस्तर अभिवृद्धिलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएको उनले उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाललाई हिमालय प्रवेशद्वारको रूपमा पहिचान गराउँदै नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको हिमालयन ट्राभल मार्टले नेपाललगायत हिमालय क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि मार्ट प्रमुख मञ्च भएको बताए ।
राष्ट्रियसभा बैठक : बजेटबारे सांसदको मिश्रित प्रतिक्रिया
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । सत्तापक्षका सांसदहरुले सकारात्मक भएको भनिरहँदा विपक्षी दलका सांसदहरुले भने आलोचना गरेका छन् ।
सांसद जगप्रसाद शर्माले बजेट यथार्थ नजिक भएर आएको, पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नेलगायत छ वटा उद्देश्य रहेको र प्राथमिकता क्रम निर्धारण भएकाले सकारात्मक रहेको बताए। समस्याको वस्तुनिष्ठ पहिचान गर्दै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, काठ उत्पादन र निर्यात, जग्गा प्रशासनमा सुधार, वस्तुको आयात र निर्यातमा वृद्धि गर्ने, ठूला दुई छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध सुधारलगायत विषयलाई विशेष ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै उनले साधारण खर्चको नियन्त्रण गर्न लिइएका नीति महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
बजेट खर्च गर्ने समयसीमा नै निर्धारण गरिएको बताउँदै उहाँले वित्तीय प्रणालीमा सुधार, कानुन, नियम र नियमावलीमा सुधार, बोझिलो रहेका २० वटा सरकारी संस्था खारेजी, बजेट कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरेकाले बजेट महत्वपूर्ण रहेको सांसद शर्माको भनाइ छ ।
आर्थिक क्रान्ति र समृद्धिको पाँचवटा आधार तयार पार्न खोजेको जानकारी दिँदै सांसद शर्माले बजेट कार्यान्वयनलाई मुलुकको सफलतासँग जोडेको, उत्पादन साथमा अनुदान हातमा जस्ता नारासमेत अगाडि सारेको, धरातल टेकेका कारण बजेट मुलुकको यथार्थसंगत रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले संसद् विकास कोषका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था गलत रहेको र त्यसले सांसदलाई वडा अध्यक्षको हैसियतमा पुर्याएकामा गुनासो गरे । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा बजेट विनियोजन नभएका सांसद शर्माले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद इन्दुु कडरियाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुलुकको समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित नरहेको टिप्पणी गरिन्। उनले स्रोत बिनाको बजेटले उद्देश्य प्राप्त गर्न नसक्ने, अस्वाभाविक ठूलो बजेटले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने धारणा राखिन् ।
सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिन, राजस्व चुहावटमा लाग्न अनुरोध गर्दै बजेटलाई राम्रो निबन्ध भनेर गरिएको टिप्पणीप्रति आपत्ति प्रकट गरे । उनले अर्थमन्त्रीले मुलुकको आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइएकामा स्वागत गर्नुपर्ने र सकारात्मक भनेर टिप्पणी गर्नुपर्नेमा केवल विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रवृत्ति पूर्णत गलत भएको बताए ।
सांसद डा विमला राई पौडेलले चालु आवमा राजस्व संकलनमा कमी आएको, पुँजीगत खर्चको अवस्था उस्तै रहेको, वैदेशिक अनुदानको अवस्था कमजोर रहेको, निर्यातसमेत घटेको बताउँदै मुलुक आर्थिक मन्दीको दिशामा केन्द्रित रहेको बताइन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समयलाई समात्न नसकेको भन्दै यसले केही गर्न नसक्ने आरोप लगाइन्।
सांसद रामचन्द्र राईले आगामी आवको बजेटले दिगो विकासको गन्तव्य पहिल्याउन नसकेको, आर्थिक संकट समाधानको योजना नभएको, आकार र क्षेत्र ठूलो भएकाले यथार्थपरक नभएको आरोप लगाए ।
सांसद प्रकाश पन्थले सार्वजनिक खर्चलाई न्यूनीकरण गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सुशासनको अभिवृद्धिका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने र कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।
बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया असारभित्रै सुरु गर्ने विषय बजेटमा प्रभावकारी व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै सांसदले संघीयता कार्यान्वयन गर्नेतर्फ बजेट चुकेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद उदयबहादुर बोहोराले बजेटले मुलुक समस्यामा रहेको स्पष्ट पारेकाले त्यसलाई समाधान गर्न लाग्नुपर्ने र दृष्टिकोणमा रहेको कमीकमजोरी सच्याउनुपर्ने बताउँदै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
सांसद मोहम्मद खालिदले बजेटले समावेशी र समानुपातिक प्रणालीका विषयमा चुकेको बताए । उनले दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्न नहुने उल्लेख गरे। सांसद शेखरकुमार सिंहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समयानुकूल विषयलाई समावेश गरेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै केही मानवीय त्रुटि देखिएकाले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे । सांसद सिंहले बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।
बिन्दाबासिनी कंशाकार महिला तथा सामाजिक समितिको सदस्यमा मनोनीत
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद बिन्दाबासिनी कंशाकार संसदीय समितिको सदस्यमा मनोनीत भएकी छन्।
आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद कंशाकारको नाम संसदबाट स्वीकृत गराएका हुन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियमावली १७७ बमोजिम उनलाई महिला तथा सामाजिक समितिको सदस्यमा मनोनीत गरिएको हो।
रास्वपाले निलम्बित सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठको ठाउँमा कंशाकारलाई पठाएको थियो। कंशाकार रास्वपा केन्द्रीय सदस्य पनि हुन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र स्विस राजदूतबीच भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग नेपालका लागि स्वीट्जरल्याण्डका राजदूत इलिवेथ भोन क्यापेलरले आज शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी छिन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज भएको भेटमा नेपाल र स्वीट्जरल्याण्डको आपसी सम्बन्ध र द्विपक्षीय हितका विभिन्न विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालसँग परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धिका एक्जुकेटिभ सेक्रेटरी रोबर्ट प्लोयर्डले पनि आजै शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले परमाणु परीक्षण नियन्त्रणका सन्दर्भमा संस्थाले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका थिए । एक्जुकेटिभ सेक्रेटरी रोबर्टले नेपालका तर्फबाट जनाइएको प्रतिबद्धताका बारेमा प्रसन्नता व्यक्त गरेका थिए ।
आमसञ्चारसम्बन्धी आवश्यक कानून शीघ्र ल्याइने
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले आमसञ्चारसम्बन्धी आवश्यक कानून शीघ्र ल्याइने बताएकी छन् ।
आज मन्त्रालयमा ‘आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समिति’ को प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा उनले सूचना प्रविधिको क्षेत्र दिनहुँ परिवर्तन हुँदै गएकाले यो क्षेत्र सुधारका लागि नयाँ कानूनको आवश्यकता औँल्याइन् ।
मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको बद्लिँदो स्वरूपले आमसञ्चार क्षेत्रमा थपिएका चुनौतीको सम्बोधनका लागि सूचना प्रविधि र आमसञ्चार क्षेत्रका कानूनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन् ।
आमसञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि आवश्यक नीति, कानून तथा नियमनका विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारको गत फागुन २६ को निर्णयानुसार वरिष्ठ पत्रकार डा सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा सो समिति गठन गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर रावतले प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथि गर्नुपर्ने सुधार र सोको पुष्ट्याइँलगायत सुझाव रहेको अपेक्षा गर्दै मिडियाको अहिलेको अवस्थामा सुधार र परिवर्तित प्रविधिअनुसार चुनौती समाधान गर्नका लागि नयाँ कानून आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
समितिले तोकिएका कार्य समयभित्र कार्य सम्पन्न गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेर आज प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिले मन्त्रीसहित मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारी, सरोकारवाला सङ्घसंस्था तथा निकाय र विज्ञसँग अन्तरक्रियासमेत गरी कार्यादेशबमोजिम अन्तरिम प्रतिवेदनलाई समेत समेटेर यो अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेको संयोजक आचार्यले बताए ।
समितिको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथि गर्नुपर्ने सुधार र सोको पुष्ट्याइँ, नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा, राष्ट्रिय आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा र नेपाल आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गरी चार वटा कानूनका मस्यौदा संलग्न छन् ।
त्यस्तै समितिले अन्य नीतिगत तथा संरचनागत सुधारअन्तर्गत सरकारी सञ्चारमाध्यमका पुनःसंरचना, डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल, आमसञ्चारमाध्यमको विकास, आमसञ्चार क्षेत्रमा बहुलता, विविधता र असमावेशिताको प्रवर्द्धन, श्रम समस्याको समाधान, सामाजिक सुरक्षा एवं सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षासम्बन्धी विषयमा पनि विश्लेषण तथा सुझाव प्रस्तुत गरेको हो ।
कार्यक्रममा समिति सदस्य विपुल पोखरेल, डा महेन्द्र विष्ट, गोविन्द आचार्य र बबिता बस्नेतले समितिले गहन अध्ययन तथा विश्लेषण गरी तयार गरेको सुझाव तथा सिफारिसको कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनीहरूले समिति गठन गरी यस्तो गहन विषयमा सुझाव दिन जिम्मेवारी प्रदान गरेकोमा मन्त्री र मन्त्रालयप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए ।
एसईईको नतिजा नआएसम्म कक्षा ११ को भर्ना प्रक्रिया नगर्न महानगरका निर्देशन
काठमाडौं महानगरपालिकाले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा एसईइको नतिजा नआएसम्म कक्षा ११ को भर्नासम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया नगर्न महानगरभित्रका विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
केही शैक्षिक संस्थाले कक्षा ११ मा भर्नाका लागि सूचना प्रकाशन गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै महानगरले एसईईको नतिजा नआएसम्म कक्षा ११ को भर्नासम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया नगर्न महानगरभित्रका सबै विद्यालयलाई बुधबार परिपत्र गरेको हो ।
‘काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र सञ्चालित केही विद्यालयले शैक्षिकसत्र २०८० का लागि कक्षा ११ मा भर्ना गर्न सूचना प्रकाशन गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा यस विभागको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजा प्रकाशन नभएसम्म विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कुनैपनि प्रक्रिया नगर्नुहुन सूचित गरिन्छ,’ महानगरको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
एमालेमा केन्द्रीय कमिटीको उमेर हद हटाइयो
नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको उमेर हद हटाइएको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा भीष्म अधिकारीले पार्टीको विधानमा रहेको केन्द्रीय कमिटीको ७० वर्षको उमेर हद हटाइएको जानकारी दिए । यही वैशाख २८ देखि ३० गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटीको पाँचौँ बैठकपछि पार्टीले हिजो जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन–७ मा सो कुरा उल्लेख थियो ।
यसअघि पार्टीमा रहने केन्द्रीय सदस्यको उमेरहद ७० वर्ष तोकिएको थियो । अन्तरपार्टी निर्देशन-७ को विविध निर्णयअन्तर्गत् केन्द्रीय कमिटीको उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘पार्टी विधानमा रहेको ७० वर्षको उमेर हद हाललाई निलम्बन गर्ने’ उल्लेख गरिएको हो । गत २०७० मा भएको नवौँ महाधिवेशनदेखि केन्द्रीय कमिटी सदस्यका लागि लाई ७० वर्ष उमेर हदबन्दी लागू गरिएको थियो ।
पार्टीले सचिवालय बैठक, स्थायी कमिटी बैठक र केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णय समावेश गरेर यो अन्तरपार्टी निर्देशन–७ जारी गरेको हो । यसैगरी अन्तरपार्टी निर्देशनमा पार्टीका पदाधिकारी, स्थायी कमिटी सदस्य र केन्द्रीय कमिटीका नेताको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरिएको छ । अन्तरपार्टी निर्देशनमा सबै प्रदेश अधिवेशन आगामी भदौ महिनाभित्र आयोजना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । असोजदेखि चैत महिनासम्ममा जिल्ला, पालिका, वडा र टोलटोलका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी प्रदेश कमिटीको कामको महत्वलाई ध्यानमा राखी अब निर्वाचित हुने सात प्रदेशका अध्यक्ष पदेन पोलिटब्यूरोसदस्य सरह हुने र केन्द्रीय कार्यालय सचिवलाई पदेन केन्द्रीय सदस्यको रूपमा बैठकमा सहभागी गराइने अन्तरपार्टी निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।
गण्डकीमा सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने भएको छ। सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख छ।
प्रदेशभित्रका शैक्षिक संस्थाबाट सञ्चालन हुने प्राविधिक शिक्षाको विषय, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट कार्यान्वयन भएका विषय र निजी शैक्षिक संस्थाबाट सञ्चालन गरिने विषयमा एकद्वार प्रणालीमार्फत प्राविधिक शिक्षालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न छाता ऐन बनाइने भएको छ।
अतिविपन्न, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेहेन्दार, द्वन्द्वपीडित र सहिद परिवारका सन्तति लक्षित समूहका विद्यार्थीको उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार र तह पूरा गर्ने दर वृद्धि गर्नका लागि छात्रवृत्ति कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने योजना छ।
गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा, आश्रमलगायतका धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय र वैकल्पिक विद्यालयलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। विद्यालयको पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा, कला, भाषा, संस्कृति, संस्कार, वेशभूषा, जातजाति, इतिहास, प्राकृतिक, धार्मिक, पौराणिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण र विपद् जोखिम व्यवस्थापनका विषयवस्तुलाई समावेश गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने सरकारको योजना छ।
‘सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार’ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशमा रहेका सबै सामुदायिक क्याम्पसलाई क्षमता तथा कार्यसम्पादनका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षासम्बन्धी अधिकार सुनिश्चितताका लागि सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सुविधा सम्पन्न आवासीय विद्यालय निर्माण एवं सञ्चालनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।