नेपालको परराष्ट्र नीति पुनरावलोकन जरुरी छ

परराष्ट्र नीति हरेक क्षेत्रमा निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो। राष्ट्रिय अस्तित्त्वको रक्षाका लागि, राष्ट्रिय सभ्यता, इतिहास, मौलिकता, गौरव र विकासको लागि परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर एउटा नीतिगत मार्ग बनाउनुपर्ने आवश्यकताको महसुस हामीले गरेका छौँ।

परराष्ट्र नीतिका बारेमा म धेरै आधिकारिक व्यक्ति नभएको कारणले केही दाबी गर्न त सक्दिन। मेरो दृष्टिकोणमा र एउटा विद्यार्थीको नाताले केही कुरा राख्न सक्छु। मैले हेर्दा परराष्ट्र नीतिलाई आजकै सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ। हिजोको सन्दर्भबाट मात्र हेरेर आजको आवश्यकता पुरा हुन सक्दैन।

आजका अनिवार्यताहरु (इम्परेटिभ), यर्थाथ (रियालिटिज), चुनौतीहरु (च्यालेन्जेज) के हुन र कसरी हामीले त्यसलाई सामना गर्ने भन्ने हो। यसलाई हामीले उद्देश्य प्राप्तिका लागि (अब्जेक्टिभ्ली रियलाइज) गर्नुपर्छ। एउटा केन्द्रीत प्रयासहरु (कन्सर्टेड इफोर्ट) पुरा गर्नुपर्छ। परराष्ट्र नीतिका आधार (फाउण्डेसन) के भनेर बुझेका छौँ। हामी कति स्थिर (कन्सिस्टेन्ट) छौँ? कति विश्वसनीय (क्रेडिबल) छौँ। हामी यसमा कति समग्र (कम्पोजिट) छौँ ? कत्तिको समन्वित दृष्टिकोण (कोअर्डिनेटेड एप्रोज) राख्दछौँ भनेर परराष्ट्र नीतिमा सबै कुराले अर्थ राख्दछ। यसरी हेर्दा हामीले परराष्ट्र नीतिलाई जुन ढङ्गले यो सञ्चालन हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन भनेर बुझ्नुपर्छ।

हाम्रो विदेश नीतिले यसको उत्पादकत्त्व के हो भनेर राम्रोसँग खोजी नीति गरेको छैन। हामीसँग आजको चुनौतीको सामना गर्ने साहस र मुकाविला गर्नसक्ने क्षमताको जरुरी छ। त्यो चुनौतीको सन्दर्भमा साहसिक निर्णय गर्नसक्ने औकात हामीले देखाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने अहम प्रश्न हो। केबल परम्पराको मात्र निर्वाह गर्छौँ कि यसमा साहसिक जोखिमपूर्ण निर्णय लिने पनि क्षमता राख्छौँ भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो।

हामीले भन्ने गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, संयुक्त राष्ट्रसंघीय सिद्धान्त, भू-राजनीतिक (जियो पोलिटिक्स)का नाम लिन्छौं, यी र यस्तै रटान गरेका शब्दले कति दिन धान्छन् ? आजका हाम्रा राष्ट्रिय परिस्थितिमा परिवर्तन आएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा परिवर्तन आएको छ, विदेश सम्बन्धमा चाप आएको छ। प्रविधिको चाप आएको छ, व्यापार–पारवहनका चापहरू आएका छन्।

यी सबै चुनौतीको हामीले कसरी सामना गर्ने भन्ने नयाँ रणनीतिका साथ क्षमता वृद्धि गर्नेकी त्यही पुरानो मूल्य मान्यतालाई बोकेर हिँड्ने ? यो विषयमा हामीले आत्मनिरीक्षण गर्ने कि नगर्ने ? हाम्रो तयारी नयाँ चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने स्तरमा पुगेको छ कि छैन ? हाम्रो राजनीतिक वृत्तमा विदेश नीति निमार्ण र निर्णयमा लागि कति गहन छलफल र बहसहरु भए ? हाम्रो राजनीतिक स्थिायित्त्व विदेश नीतिका लागि महत्त्वपूर्ण कडी हो।

हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री, सचिव, हाम्रो कूटनीतिज्ञ कति स्थायी छन्। उहाँहरुले अवलम्बन गर्ने हाम्रा नीतिहरू परराष्ट्र नीतिका शासकीय विषय, व्यवस्थापनका विषय, स्रोत परिचालनका विषय, क्षमताका विषयलगायत व्यवस्थापकीय विषय नै हुन्।

नेपालको विदेश नीतिका समग्र उदेश्य के हुन ? हाम्रो विदेश नीति अस्थित्त्व बचाउने मात्र हो कि त्यो भन्दा बढी गर्ने हो। आफ्नो सत्ता टिकाइराख्न तिक्डम खेलिराख्ने हो कि यसको आधार निर्माण गर्ने र राष्ट्रको दीर्घकालीन हित परिभाषित (डिफाइन) गरेर त्यसलाई प्राप्त गर्नेतर्फ नेपालले कुनै रणनीतिक प्रयास गर्छ कि गर्दैनौं ? त्यो गरेको भन्ने कुरा के बाट देखिन्छ ? विदेश नीतिमा नेपालका धेरै आन्तरिक र बाह्य चुनौती हामीसँग छन्।

जबसम्म हाम्रो आन्तरिक सरकारको अवस्था सुदृढ हुँदैन तबसम्म हाम्रो विदेश सम्बन्ध पनि सम्मानजनक हुँदैन। हाम्रो आन्तरिक सरकारको प्रकृति जस्तो छ। त्यसकै प्रतिबिम्ब विदेश नीतिमा पर्ने हो। हाम्रो आन्तरिक रूपमै सरकार खत्तम छ भने यो बाहिर सम्बन्ध चाहिँ बलियो हुने होइन, यो कूटनीतिको मात्र विषय हुँदैन। यो कूटनीतिक शब्दाबली (डिप्लोम्याटिक जार्गन) को कुरा होइन, यो भाषाको कुरा होइन, यो शास्त्रीय कुरा पनि होइन।

यो त ‘डिप्लोमेसी नट ह्यज अ साइन्स बट आर देन आर्ट’ त्यो अभिव्यक्तिको (आर्टिकुलेसन)को क्षमता हाम्रो कूटनीतिज्ञले देखाउँछ कि देखाउँदैन ? हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले देखाउँछ कि देखाउँदैन। हाम्रो समग्र कूटनीतिक वृत्तले देखाउँछ कि देखाउँदैन ? त्यो ढङ्गले हामीले तयारी र पुनर्विचार गर्छौँ कि गर्दैनौँ ? हामीले सहजै कतै कसैलाई पोस्टिङ गरेर पुग्छ ? त्यो देशको आवश्यकता के छ ? हाम्रो सम्बन्धको प्रकृति कस्तो हो, कति घनिभूत वा कति संवेदनशील छ ? हाम्रो उपस्थिति त्यहाँ कस्तो छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्नसक्ने औकात भएका मान्छेलाई पठाउनुपर्छ कि अथवा हाम्रा सुविधाजनक पोस्टिङहरू हामीले गर्नुपर्छ ? त्यस कारण मलाई यो पोजिसनमा परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नै संचनामा (इस्ट्रक्चरमा), प्रक्रियामा (प्रोसेसमा), संस्थागत विकासका विषयलगायत सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई पुनः परिभाषित (रिडिफाइन), पुर्नसंरचना (रिस्ट्रक्चर) गर्नुपर्दछ।

विदेश नीतिले हाम्रो विकासलाई कति ‘ट्रिगर’ गर्छ, यसले खाली विवाद घटाउने र भाइचाराको सम्बन्ध राख्ने मात्र होइन। यसबाट वस्तुगत उद्देश्य हासिल गर्ने यसको आयाम (डाइमेन्सन) हुन्छ। म धेरै कूटनीतिक मित्र चिन्छु। उहाँहरूको व्यक्तिगत क्षमतामा कुनै शंका छैन। उहाँहरू परराष्ट्र सेवामा पर्याप्त तालिमप्राप्त अधिकारी हुनुहुन्छ। एक्पोजरको अभाव छैन। तर जुन सम्भावना छ उहाँहरूको त्यो सम्भावना हाँसिल गर्नसक्ने जति भएन। काम भएको छ तर धेरै कम मात्र भइरहेको छ। निर्वाहमुखी मात्र परराष्ट्र नीति, कूटनीतिक सम्बन्ध भयो हाम्रो भन्न बाध्य छु।

परराष्ट्र सम्बन्धले हाम्रो आर्थिक सम्बन्धलाई ‘स्टेन्थेन’ गर्न कति सामथ्र्य पुर्यायो ? हाम्रो पर्यटन विकासमा कति सहयोग पुग्यो ? नेपाललाई चिनाउनेमा कति सहयोग पुर्यायो ? एउटा राजदूतावासले लेखेर पठाएको प्रश्नको जवाफ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले दिनसक्छ कि सक्दैन, दिनुपर्छ कि पर्दैन ? दिने चाहना व्यक्त गर्नुपर्छ कि पर्दैन? नदिँदा के हुन्छ त्यसको जवाफदेहिता कतै माग्नु पर्छ कि पर्दैन ?

हामीले अहिलेकै शैलीको कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गरिरह्यौं भने हामी परम्परागत र निर्वाहमुखी मात्र हुनेछौं। हिजोको दिनमा यो देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कम थियो सम्बन्ध नै थिएन। यो देश अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्त्वको मान्यताको संघर्षमा उत्रिरहेको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता नपाइरहेको थियो, व्यवधान आइरहेको थियो। सम्बन्धमा निकै चाप थियो। त्यो बेलामा पनि हाम्रा तत्कालीन शासकले व्यक्तिगत क्षमता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई अगाडि बढाएर यो राष्ट्रलाई संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता दिलाउनेदेखि लिएर बाँकी दिनका सम्बन्ध तटस्थ राष्ट्रको रूपमा एउटा असंलग्न राष्ट्रको रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको यर्थाथ हो।

पृथ्वीनारायण शाह आफैमा एक नम्बरको परराष्ट्र मन्त्री हुन्। उनले दुई ढुङ्गाको तरुल भनेर एउटा सिद्धान्त उतिखेरै प्रतिपादन गरे। त्यसपछि यो नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता दिने बेलामा राजा महेन्द्र र त्यसपछि वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव एउटा भू–राजनीतिकको प्रतिबिम्ब (जियो पोलिटिक्स) कै भाग थियो भन्छु म। तत्कालीन राज वीरेन्द्रले ल्याएको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव दक्षिण एसियामै सर्वस्वीकार्य हुन सकेन।

हाम्रा अग्रजले पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई धेरै संवेदनशील ढङ्गले प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरेका थिए भन्ने केही उदाहरणले देखाउँछ। पछिल्ला दिनमा पनि हाम्रो बहुदलीय प्रजातन्त्रको आयाममा प्रवेश गरिसकेपछि त्यही ढङ्गले फेरि प्रायोगिक राष्ट्रको रूपमा मान्यता पाउन कोसिस नगरेको छैन। तर हाम्रो सफलतामा असफलता जाँच्ने कसरी हो ? हाम्रा आजका दिनका हाम्रो परराष्ट्र नीति सफल छन्? परराष्ट्रमन्त्री सफल छन् भनेर जाँच्ने कडी के हो? हाम्रो सफल परराष्ट्रमन्त्री भनेर खोज्नु पर्यो भने त्यसको मूल्यांकनको आधार के हुने हो ? यो हामीले खोज्ने कि नखोज्ने ? परराष्ट्र नीति संचालनको सफलताका लागि यी प्रस्थान बिन्दुहरू हामीले निर्माण गर्नुपर्छ।

परराष्ट्र नीति स्थायी संकुचनमा रहन जरुरी छैन। यसलाई समसामयिक रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ तर त्यो परिवर्तनको साहस र गतिशीलता हामीले देखाउनु पर्दछ। हाम्रो लोकतन्त्रिक मान्यता जीवन्त हुनुपर्छ। हाम्रो समस्या भनेको विदेश सम्बन्धलाई पनि संक्रमणकालीन सम्बन्ध (ट्रान्जेक्सनल रिलेशन) मा केन्द्रित भएर बनेको जस्तो देखियो।

नेपालको विदेश नीतिको स्थायी स्तम्भहरू के हुन् भन्ने विषयमा ध्यान गएको जस्तो लाग्दैन। परराष्ट्र नीतिको हाम्रो व्यापारमा, सभ्यता निर्माणमा, अर्थतन्त्रमा र राजनीतिक व्यवस्थाको स्थायित्व निर्माणमा भूमिका रहनुपर्ने हो तर त्यस्तो भएकोजस्तो मलाई लागेको छैन। एउटा राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनको प्रति छाया परराष्ट्र नीतिमा व्यक्त गर्नु हुँदैन। जुन दलबाट जो परराष्ट्रमन्त्री भए पनि नभए पनि जुन दलको सरकार आए पनि नआए पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रथामिकता समान रहनुपर्दछ।

हाम्रा परराष्ट्र नीतिका मूल्यहरु स्थायी रहनुपर्छ र स्थायी गन्तव्यतर्फ अभिमुख भइरहनुपर्दछ। हाम्रो परराष्ट्र नीति ढङ्गको भएन भनेर मात्र होइन, आन्तरिक सुशासन दह्रिलो भयो भने मात्र विदेशी लगानी आउने हो। हाम्रो कुटनीतिज्ञले कुरा गरेको भरमा आउँदैन। यो भाषा होइन। यो यर्थाथ हो। हामीले हाम्रो शासनमा सुधार ल्याउँनुपर्छ र त्यसकै जगमा सबैलाई सहमत गर्नुपर्छ।

विकासको अभियानमा परराष्ट्र नीतिले योगदान गर्दैन र केवल एउटा परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिन्छ र राजदूतहरू पनि चाहिन्छ, सम्बन्धहरू कायम गर्नुपर्यो भन्ने होइन। नेपालमा कति राजदूतावास छन् जसले नेपालबाटै प्रवेशाज्ञा जारी (भिषा इस्यु) पनि गर्दैनन्, दिल्ली धाउनुपर्छ। दिल्ली धाउनुपर्दाको जुन असुविधा छ। त्यो त बुझ्न सकिन्छ तर पनि ती देशहरुको नेपालमा राजदूतावास छन् र राजदुतहरु छन् भन्नुको के अर्थ भयो।

मेरो विचारमा जुन देशले हामीसँग राजदूतावास राखेको छन्। उनीहरुको आर्थिक सामर्थ्य र क्षमता छैन भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने उनीहरू हामीलाई सहयोग गर्न नै बसेका छन् र सहयोग गरिरहेकै छन्। के कारण छ जसले गर्दा हामीले उनीहरूलाई यहाँ प्रवेशाज्ञा जारी गर्न सहयोग गर्न सकेका छैनौं। किन प्रोत्साहित गर्न सकेका छैनौँ। यो सानो विषय हो। जुन हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक सेवाले समेट्नुपर्ने विषय हैन र ? नेपालमा एकपछि अर्को राजदूतावास बन्द गर्दै जानुपर्ने हो र ? कुनै राजदूतावास नै बन्द हुने र कुनै प्रवेशाज्ञा नै जारी गर्नुपर्ने पद्धति नै बन्द हुँदै गइरहेको छ।

मलाई के लाग्छ भने हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय भनेको कूटनीतिक सेवा भनेको केवल कूटनीतिक सेवाबारे जानेर मात्र पुग्दैन। बहुआयामिक ढंगले हेर्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ। परराष्ट्रनीतिमा अन्य विषयहहरुसँगै विकास, सुरक्षा र अन्य सबै पक्षबाट हेर्ने र सम्बोधन गनुपर्छ।

बहुआयामिक कोणबाट हेरियो भने पो हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय पूर्ण, सक्षम र देशमा परिआएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आफूसँग एउटा विशिष्ट क्षमता हुन्छ। जसले देशलाई मनग्य योगदान दिनसक्छ। यो केबल अंग्रेजी जानेको भरमा मात्रै सञ्चालन गर्छौँ भनेर हामी काहीँ न काहीँ त एकाङ्की हुन जान्छौँ। तर मैले अहिले भइरहेको परराष्ट्र क्षमता र राज्यको क्षमतालाई अबमूल्यन गर्न खोजेको होइन। मेरो उहाँहरुप्रति सम्मान भाव छ।

मैले परराष्ट्र मन्त्रालय कूटनीतिक सेवासँग जोडिन आउने राजनीतिक जुन सम्बन्ध छन् तिनीहरूको भरपुर लाभदायक राष्ट्रिय हित निर्माणमा र राष्ट्रिय छवि निर्माणमा योगदान पुगोस भन्ने हेतुले सो धारणा राखेको हुँ।

हामीसँग परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तगतको विदेशस्थित नियोगमा कति कुटनीतिज्ञ होलान्। कति वाणिज्य विज्ञ संलग्न होलान ? कतिले आर्थिक कूटनीतिलाई लिड गर्नसक्ने क्षमता राख्ने कति होलान्? त्यो ढङ्गले नियुक्ती गरेको पनि कति होला। तर पनि नेपालमा आर्थिक कूटनीतिक कुरा त गर्ने तर त्यसलाई व्यवहारमा प्राथमिकता नदिने विरोधाभाषपूर्ण संस्कृति निर्माण गरिरहेका छौं। म त्यस्तो नहोस् भन्न चाहन्छु। तर पनि केवल एक शुभचिन्तकको हिसाबले हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा पुनरावलोकन हुनु पर्दर्छ भन्ने मान्यता राख्दछु।

नेपालको कूटनीतिमा सुधारका आयाम थालिनु पर्दछ। त्यसका लाभहरू जनताले अनुभूत गर्नसक्ने गरी जसलाई जे आवश्यकता पर्छ यसले बिना अवरोध सेवा पाउन सक्ने गरी स्वचालित ढङ्गले यसको सेवा दिनसक्ने बिन्दुमा पुर्याउनुपर्छ। यो क्षमता निर्माण गर्न र यसको जवाफदेहिताको बोध गराउनमा परराष्ट्र नीति सम्बन्धी छलफल र बहसले केही न केही योगदान दिन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ।

(आइएसएसआरद्वारा राजधानीमा आयोजित नेपालको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी कार्यक्रमको समापन समारोहमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राख्नुभएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)