नयाँदिल्ली– भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मानव केन्द्रित विश्वविकासमा जोड दिएका छन् । युरोपेली सङ्घसहित १९ वटा विशाल अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रको अन्तर सरकारी संगठन जी २० शिखर सम्मेलन आयोजक राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीले शनिबारदेखि नयाँदिल्लीमा आयोजना हुने दुईदिने शिखर सम्मेलनका सन्दर्भमा आज प्रकाशन गरेको आलेखमा समावेशी विश्वविकासमा जोड दिएका हुन् ।
संस्कृत सुक्ति ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ अर्थात् पृथ्वीका सबै मानिस एकै परिवारका सदस्य हुन्भन्ने आशययुक्त शिखर सम्मेलनको नाराबाट प्रारम्भ गरेको आलेखमा वसुधैव कुटुम्बकम्को समावेशी दृष्टिकोणले मानव समाजलाई सिमाना, भाषा र दर्शनभन्दा माथि उठेर एक विश्वव्यापी परिवारका रुपमा अघि बढ्न प्रेरित गरेको बताए ।
भारतका प्रधानमन्त्रीले साझा भविष्यका निम्ति विश्वका सबै मानवबीच एकता हुनुपर्ने, विश्ववासी एक परिवारका रुपमा हातेमालो गर्दै साझा प्रगति र समृद्धि प्राप्तिका लागिअ अघिबढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कोभिड–१९पछिको विश्वव्यवस्थामा परिवर्तन आएको, कुनै पनि देशको आर्थिक उन्नयनको मापक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई त्यागेर अब मानव केन्द्रित दृष्टिकोण विकास गर्नुपर्ने, विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध हुननदिनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने तथा विश्वसंस्थाहरूलाई बहुपक्षीयताका पक्षमा अभिप्रेरित गर्न आवश्यक भएको आलेखमा उल्लेख गरेका छन् ।
आर्थिक एवं औद्योगिक रुपमा कम विकसित देशहरूलाई एकैस्थानमा उभ्याउने ‘ग्लोबल साउथ’ को अवधारणा तथा अफ्रिकाका विकासशील मुलुकका सीमान्तकृत आकाङ्क्षालाई मूल प्रवाहमा समाहित गर्न अपरिहार्य भएको विचार व्यक्त भारतका प्रधानमन्त्रीले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा भएका प्रगतिबारे जी २० शिखर सम्मेलनमा समीक्षा हुने र लक्ष्यहरूको अक्षरसः कार्यान्वयनका लागि कार्यदिशा निर्धारण गर्ने बताए ।
जलवायु अनुकूलन कार्य, जलवायु वित्त तथा प्रविधि हस्तान्तरण, हरित हाइड्रोजनका लागि पारिस्थितिकीय प्रणालीको निर्माण, जलवायु परिवर्तनका प्रभावका कारण खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितता, राष्ट्र–राष्ट्रबीचको राजनीतिक विभाजन र अवरोध हटाउने र सहकार्य र साझेदारी प्रवर्द्धन गर्न जी- २० को अध्यक्षका नाताले भारत प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री मोदीले उल्लेख गरे ।
शनिबार प्रारम्भ भइ आइतबार सम्पन्न हुने जी २० बैठकमा विश्वका अधिकांश राष्ट्रका एक लाख प्रतिनिधिले भाग लिने बताइएको छ । अध्यक्षका रुपमा भारतले वर्षभरिमा जी २० सँग सम्बन्धित दुई सय वटा बैठक देशका विभिन्न ६० शहरमा आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ ।