सुर्खेत – सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा प्राप्तिका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो।
पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताइन्।
दैलेखमा २०७६ असोजदेखि सुरु गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन अन्तर्गतको पहिलो चरणको काम चिनिया प्राविधिक टोलीले यस अघि नै सम्पन्न गरिसकेको छ।
सरकारले जग्गा अधिग्रहण जस्तै, सडकको स्तरोन्नति लगायत नेपाल सरकारबाट गरिने सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेपछि चीन सरकारको अन्वेषणात्मक टोली दैलेख आएर दोस्रो चरणमा गरिने अन्वेषणात्क ड्रिलिङको काम सुरु गर्ने खानी तथा भूगर्भ विभागका भूगर्भविद् डा. गणेशनाथ त्रिपाठीले बताए।
यसअघि नेपाल सरकारसँगको सम्झौता अनुसार चिन सरकारको प्राविधिक टोलीले पहिलो चरण अन्तर्गतको साइस्मिक सर्भे, जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे र जिओ केमिकल स्याम्पलिङ सर्भे गरी चारवटा सर्भेका काम तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरेको थियो।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि मधेसवादी दलहरूको समर्थनमा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा गएको बेला दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने चिन सरकारसँग सहमति भएको थियो।
उक्त सहमति अनुसार नेपाल सरकार खानी तथा भू-गर्भ विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटा र चीन सरकारको जिओलोजिकल सर्वे कम्पनीबीच २ अर्ब ४० करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम खानी अन्वेषण उत्खनन गर्ने सम्झौता भएको थियो।
दैलेखमा सधिऔँदेखि ज्वाला बल्दै आएका श्रीस्थान, नाबिस्थान, पादुका, तल्लो डुंगेश्वर, लगायतका क्षेत्रहरूलाई आधार मानी चीनको पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्वेषण लोटिले पहिलो चरणको काम गरेको थियो।