मौद्रिक नीतिलाई व्याख्या गर्ने शब्द केलाउने भन्दा पनि त्यो भित्रेको ‘स्पिरिट’ केलाउनु महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। कताकता सबैले आफ्नो क्षेत्रको पोजिसन लिनुहुन्थ्यो राष्ट्र बैंकले पनि कतै त्यस्तै पो लियो कि जस्तो अहिले सबैलाई भएको छ। राष्ट्र बैंकले के दियो भन्दा पनि मौद्रिक नीति जस्तो आउनुपर्ने त्यस्तो आयो भन्छु म।
कतिपय विषय व्यवसायिक हिसाबले अहिले शिथिलताको बेलामा हामीले अघिल्लो महिनाको ‘थर्ड क्वाटर रिभ्यू’ गरिराख्दा ऋणीहरुलाई असार मसान्तमा समस्या पर्ने हुँदा हामीले त्यो क्षेत्रमा बैंकिङ कमिनिटीको पनि ठुलो सहयोगसहित प्रतिक्रिया लिँदा कुन क्षेत्रलाई समेट्ने भनेर भनेका थियौँ। तर साउन लागेपछि आएको यो मौद्रिक नीतिले पनि त्यही कुरा दोहोर्याइराख्दा यो कहिल्यै नसकिने जस्तो विषय बन्यो। त्यसैले गर्दा त्यो खालका सुविधाहरु यहाँ परेका छैनन्। अहिलेको मौद्रिक नीति आइराख्दा हामीले महत्त्वपूर्ण डिपाचर गर्न खोजेको भनेको मौद्रिक नीतिलाई वास्तविक मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई लियौँ।
जब मौद्रिक नीतिबाहेक केन्द्र बैंकले हेर्ने विषयलाई फरक ढङ्गले क्रेडिट पोलिसिलाई त्यहाँ फरक ढङ्गले लानुपर्छ है भनेर अलग्गै सेक्सनमा राखेर व्याख्या गर्यौं। हामीले त्यो खालको फरक अभ्यास सुरु गरेका छौँ। भोलिका दिनमा यसले मौद्रिक नीति प्रष्ट रूपमा आउन सक्छ। अरू पोलिसिलाई ‘सब्स्ट्यान्सेस’ गर्ने हिसाबले पनि ल्याउन सकिन्छ है भन्ने सन्देश हामीले दिन खोजेका छौँ। हाम्रो प्राथमिकता वा मूल फोकस नै हाम्रो अर्थतन्त्रमा गर्नुपर्ने समग्र संरचनात्मक सुधार नै हो। यो सुधार भनेको आयात केन्द्रित अर्थतन्त्रलाई निर्यात केन्द्रित वा आन्तरिक उत्पादनमूलक इकोनोमी बनाउन खोज्ने हो।
आजको दिनमा हामी अण्डा, मासु र ऊर्जामा आत्मनिर्भर भएका छौँ। लगानीकर्ता बैङ्क नै हुन्। त्यस कारण आन्तरिक उत्पादनलाई कसरी हुन्छ बढवा दिँदै जाने हो। यो ग्लोबल भिलेजमा आयात निर्यात हुँदै जान्छ। सबै कुरामा उत्पादन गर्न नसकिएला त्यो फरक विषय हुन्। तर हाम्रो राजस्व आयातमा निर्भर छ। खानपिन आयातामा निर्भर छ भनेर सधैभरी हामी त्यसैमा बस्नु हुँदैन। त्यसरी बस्यौँ भने थप समस्यामा पर्न सक्छौँ। त्यसैले हामी संरचनागत सुधारमा जानुपर्छ।
नयाँ किसिमले अर्थतन्त्रलाई लानुपर्छ। सुरुवात भइसकेको छ। अहिले घरबाट नै काम हुन्छ। अनलाइनबाटै किनमेलको काम हुन्छ। भुक्तानीसमेत अनलाइनबाट अर्थात डिजिटल भइराखेको छ। यस्ता विषयलाई दीर्घकालीन ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ। यसरी नै अर्थतनत्रलाइ नयाँ ढङ्गले लानुपर्छ।
फाइनानसिङ चाहिँ पारिवारीक चिजनकोले मात्र बढी पाउने वातावरणबाट हामी बाहिर निस्किनुपर्छ। नयाँ मान्छेलाई पैसा दिँदा भोलि अगाडि आउनसक्छ। त्यसैले यो एउटा जटिल विषय छ। उत्पादनलाई वृद्धि गर्न हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकले केही प्रावधान ल्याएको छ। यसलाई नै समेटेर हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७७ देखि ल्याएको प्रोभिजनमा कम्तीमा १५ प्रतिशत कर्जा टोटल कर्जाको कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ। १५ साना लगानीकर्तामा जानुपर्छ। १० प्रतिशत ऊर्जामा जानुपर्छ । जसले गर्दा आन्तरिक उत्पादन पनि प्रमोट हुन्छ। उत्पादनले चाहेको ठाउँमा लगानी जान्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो टार्गेट २०८३ सम्मलाई दिएका छौँ। यो पोलिसिहरु ल्याइराख्दा ओभर नाइट बैंकले गर्नुपर्छ भोलि नै सबै सक्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। उहाँहरूलाई पनि समय चाहिन्छ। त्यसैले हामी आशावादी छौँ।
२०८३ सम्ममा यो पुरा हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ यो क्रेडिटको ग्रोथ कम भइराख्दा यो टार्गेट पुरा गर्न गाह्रो भइराखेको हुन्छ। जस्तो: एसिमिसको डिफिनेसनमा बारम्बार कुरा उठेको छ। उद्योगलाई फरक हिसाबले वा ठुलो साइजमा हेर्ने हो कि भन्ने कुरा पनि आएको छ। सानो खालको कर्जाको लागि बेस रेटमा २ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर लिन पाइँदैन भन्ने कुरा पनि गरेका छौँ। यो सबै कुरा हेर्दा साना ऋणीहरूलाई आकर्षण गर्न, उद्यमशीलताको विकास गर्न र उत्पादनलाई जोड दिन र क्रेडिटको कन्सन्ट्रेसनहरुलाई घटाउन प्रयास गरिएका छन्।
अर्को विषय हामी जुन ओर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनको कुरामा राम्रो फिडब्याकहरू पाएका छौँ। सुरुका दिनमा विरोध आइरहयो। हामीले त्यसलाई सुन्दै आयौं। यो अहिले लागु भएपछि सुझावका कुराहरू धेरै आइरहेका छन्। महिला उद्यमी महासंघका कुरामा सब्सिडेन्सको कुरामा अलि ठुलो चक प्रयोग गर्नुभएको छ। यो प्रयोग गर्ने महिला अहिले ८४ हजार छन्। ६४ अर्ब जति यसमा लगानी भएको छ। यसको उपयोगितामा कतिले प्रश्न उठानुहुन्छ। कतिपयले नाम मात्र महिलाको भयो पुरुषले काम गर्यो भनेका छन्। त्यसलाई हामी अध्ययन गरिराखेका छौँ। त्यो कुराले परिवार त खुसी भयो नि। परिवारको काममा लाग्यो। त्यसैले ठुलो भेलमा महिलाहरु उद्योगमा जोडिएका छन्। समग्र परिवारको खुशीमा महिला अगाडि हुनुभयो नि। कम्तिमा श्रीमानको बिजनेसमा लागेर परिवारलाई खुशी दिनुभएको छ। ठूलो संख्यामा महिला उद्यममा जोडिनुभएको छ।
अर्को स्ट्रेन्स लोनको लागि हामीले जुन फेमवर्क बनाउँदै छौँ त्यसमा यो ब्याजमा यी काम नगर्ने भनेर जान खोजेको हो। खास गरेर रिस्ट्रक्चर, क्यापिटलाइज गर्ने लगायतका कुरामा इन्डिभिजियल बेसिसमा भन्दा पनि एउटा फ्रेमवर्क नै बनाएर कसैलाई गाह्रो नै परिहाल्यो भने त्यो इन्टरप्रिनरलाई बचाउने खालको व्यवस्था गर्न खोजको हो। हिजो भएको ब्याज मात्र होइन, उसको हिजो भएको बिजनेस अर्थतन्त्र प्राकृतिक कारणले समस्या भएको भए उसलाई भोलि बिजनेश गर्ने वातावरण पनि सिर्जना गरौं भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। परिवेश वा अप्ठेरोमा परेर कालो सूचीमै राख्नु पर्ने ठाउँमा पुगेको छ भने बचाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो।
राष्ट्र बैंकको पोलिसीमा सेयर मार्केटको कुरा गर्नुहुन्छ। म आइसकेपछि १२ सय थपियो। २०७७ मा कोभिडको बेला तीन महिना बन्द भयो। त्यो बेला एक वर्षका लागि दिइने सुविधा त्यही वर्ष दियौँ। तर अहिले हटाउँदै गएका छौँ। ती सुविधाहरु एक वर्षका थिए। ती सुविधा संकटका लागि दिएका थिए। तिनलाई हामीले ग्याजुयल्ली अथवा क्रमश हटाउँदै लगेका छौं। एकै पटक हटाएका छैनौं। आजको दिनमा पनि त्यतिबेला दिएको सुविधाका अंग बाँकी छन्।
हामीले क्रमश स्टेपहरु लिएका छौं। हामीले अर्थतन्त्रमा देखिएका अस्थिरतालाई हेरेर अगाडि बढाएका छौं। आजको दिनमा पनि आयात महिनाको ३५ अर्बको छ। यसको प्रेसर हामीलाई छ। गतवर्षको राजस्वको असर अहिले हामीलाई पर्छ। यी गहन विषय आफ्नो ठाउँमा छन्। यी विषय हुँदा ६ प्रतिशतको वृद्धि असम्भव छैन। हिजो आठ प्रतिशत वृद्धि हुने समयमा बैंकिङ सिस्टम यो भन्दा कमजोर थियो। यो त्यत्ति ठूलो विषय होइन। तर हामी सबै प्रतिवद्ध भएर आआफ्नो कामममा आआफ्नो जिम्मेवारीमा लागेमा यो ठूलो लक्ष्य होइन। (खबरहबले आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिमाथिको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंशः)