काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटीको क्षेत्राधिकार विवादमा बारेमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको बैठकले दुई निकायबीचको विवादका कारण चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै थप अध्ययन गरि निष्कर्षमा पुग्नका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो । कार्यदलमा रहने सदस्यहरू र कार्यविधि लगायतका विषयमा अर्को बैठकले टुङ्गो लगाउने समिति सभापति भानुभक्त जोशीले जानकारी दिए ।
त्यसअघि बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले ऐन कानूनमा स्पष्टता दिन नसक्दा दुई निकायबीच समस्या उत्पन्न भएको बताए । चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण यस क्षेत्रका धेरै सुधारका कामहरू भएको भन्दै उनले सिटिइभिटीले सुरु गरेका शैक्षिक कार्यक्रमलाई आयोगले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । दुई निकायबीचको विवादलाई ऐन कानूनबाटै हल गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उनले बताए । मन्त्री राईले सिटिइभिटीको शिक्षालाई थप गुणस्तरीय बनाउनका लागि सिटिइभिटी पुनसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गरे । उनले अव दुई निकायको विवादका कारण समितिमा आउने अवस्था नदिने प्रतिवद्धता जनाए ।
बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा श्रीकृष्ण गिरीले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरको मापदण्ड पुरा नभई नै तालिम लिएका भरमा अनुमति दिँदा आवश्यक उपचार प्रदान गर्न नसकिने बताए । उनले ऐनमा देखिएका समस्या हल भएर सहज रुपमा आयोगले काम गर्ने वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
त्यस्तै सिटीइभिटिइका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले ऐनमा स्पष्ट पारेर दुई निकायको अन्तरविरोध अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । दुई निकायको बुझाईका कारण समस्या आएकाले ऐनको व्याख्यामा देखिएको समस्याका कारण विद्यार्थीहरूलाई मर्कामा पार्न नहुने उनले बताए ।
बैठकमा समिति सदस्यहरूले ऐन स्पष्ट नभएसम्म दुई निकायको क्षेत्राधिकारको विवाद अन्त्य हुन नसक्ने भन्दै ऐनमा स्पष्ट पारेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भएपछि पिसिएल नर्सिङलगायत चिकित्सा शिक्षा सबै सो कानुनको परिधिबाट सञ्चालन हुनुपर्ने आयोगको बुझाई र विभिन्न कानुनका आधारमा विगतदेखि सञ्चालित नर्सिङ शिक्षालाई आयोगले हस्तक्षेप गर्न नहुने सिटिइभिटी अडानका कारण दुई निकायबीच लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ ।