तनहुँ– गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा तनहुँको मादी नदी नियन्त्रण कार्यक्रमअन्तर्गत दुई चरणमा तटबन्धन निर्माण भइरहेको छ । व्यास नगरपालिका–६ शिशाघाटदेखि व्यास-५ पाटनसम्म करिब १६ किलोमिटर दूरीमा तटबन्धन निर्माण भइरहेको हो ।
गत वर्ष मादी नदीमा आएको बाढीले मानव बस्ती आसपासका क्षेत्र कटान गरी उच्च जोखिम बनाएपछि संरक्षणका लागि तटबन्धन निर्माण थालिएको जिल्लास्थित जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
पहिलो चरणअन्तर्गत सिसाघाटदेखि चिन्तुटारसम्म र दोस्रो चरणअन्तर्गत गौशालादेखि पाटनसम्म नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्धनका काम भइरहेको कार्यालयका इन्जिनियर पुष्पराज श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार दुवै चरणको गरी हालसम्म ४८ प्रतिशत कार्य प्रगति भएको छ ।
सङ्घ विशेष अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको मादी नदी किनारमा तटबन्धनका काम भइरहेको श्रेष्ठले बताए। उक्त योजनाको हालसम्म वित्तीय प्रगति ४५ प्रतिशत रहेको छ । उनका अनुसार विसं २०८१ भदौ ५ गतेभित्र योजना सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरी निर्माण अघि बढाइएको हो ।
‘नदी कटानले जोखिममा परेका बस्तीलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिएको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘तटबन्धन निर्माणपछि स्थानीयवासीले राहतको महसुस गर्नसक्ने छन् ।’अति जोखिम क्षेत्र व्यास नगरपालिकाको वडा नं ३,४,५,६ र १० मा पर्ने मादी नदी नियन्त्रणका लागि निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको कार्यालयका डिभिजन प्रमुख प्रकाश लम्सालले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार चरण–१ का लागि रू आठ करोड ६३ लाख र चरण–२ का लागि रू नौ करोड ३५ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको हो ।
गत वर्ष नदीमा आएको बाढीले कटान गरी जिल्लाको सदरमुकाम दमौली बजार उच्च जोखिममा परेपछि किनारमा ग्याबिन वालसहितको बाँध निर्माण गरिएको थियो । समुद्री सतहबाट करिब चार मिटर उचाइको ग्याबिन वाल निर्माणपछि नदी कटान नियन्त्रणमा आई सदरमुकाम संरक्षणमा सहयोग पुगेको पाटन टोल विकास संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बाढीले बस्ती जोखिममा परेपछि रातभर जाग्रम बसेको स्मरण गर्दै उनले भने,’तटबन्धन निर्माण भएपछि स्थानीय बासिन्दा ढुक्क भएका छौँ ।’ उनका अनुसार नदी कटानले व्यास–६ पाटन क्षेत्रका मात्रै छ सयभन्दा बढी घरधुरी जोखिममा रहेका थिए ।
‘समयमै तटबन्धन नगरिएको भए धेरै क्षति भोग्नुपर्ने अवस्था थियो’, श्रेष्ठले भने, ‘व्यास नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेको पहलमा गण्डकी प्रदेशले बजेट विनियोजन गरिदिएपछि नदी किनारमा तटबन्धन निर्माणसँगै राहतको महसुस गरेका छौँ ।’