कर्जा बढाउने गरी मौद्रिक नीति समीक्षा : गभर्नर

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विद्यमान मद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिएको बताएका छन् ।

आज चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर अधिकारीले कर्जा विस्तारमा सहज हुने र पुराना असल ऋणीलाई व्यवसाय निरन्तरतामा सहज हुने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको बताए । ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कडा रुपमा प्रस्तुत हुने तर वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीलाई कर्जा पुनःसंरचनामा सहजीकरण गरिने र मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गरिने पनि अधिकारीले बताए ।

आन्तरिक रेमिट्यान्स खुलाउनेबारे राष्ट्र बैंकलाई आग्रह आएको र यसबारे अध्ययन गरेर कारोबार रकमको सीमा निक्यौल गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए । “आन्तरिक रेमिट्यासको कारोबारमा कति रकम भन्नेबारे अध्ययनपछि मात्रै तय हुनेछ । तर मलाई लाग्छ, त्यति ठूलो रकममा हुँदैन । रु १० देखि रु १५ हजारसम्मको हुनसक्छ”, अधिकारीले भने, “यसबारे रिक्वेस्ट र रिफ्रेन्स दुवै छ ।” ब्याजदर करिडोर कायम गर्नका लागि राष्ट्र बैंक कटिबद्ध रहेको पनि उनको भनाइ छ । मुद्रास्फीतिलाई हेरेर नीतिगत दरलाई कायम गर्ने विषयमा पनि राष्ट्र बैंक दृढ रहेको उनले बताए ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई सात दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर सात प्रतिशतमा कायम गरेको छ भने नीतिगत दरलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर पाँच दशमलल पाँच प्रतिशतमा कायम गरिएको छ । त्यसैगरी निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल दरलाई साढे चार प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध हुने घरजग्गा कर्जा र रु ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई एक सय २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । रु ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाएर ६० प्रतिशत कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।