पछिल्लो समय चीनमा भ्रष्टाचार मौलाउन थालेको पाइएको छ । सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यहरु भ्रष्टाचारमा मुछिन थालेसँगै चिनियाँ समाजका लागि यो मुद्दा टाउको दुखाइ बन्न पुगेको छ । चीनका सरकारी संस्थानहरु, सरकार सञ्चालित कम्पनीहरु र समाजका अन्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । चीन सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाएपनि यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिरहेका छन् ।
सन् २०१२ मा सत्ता सम्हालेयता राष्ट्रपति सी जिन्पिङले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई तीव्र बनाइरहेका छन् । उनको प्रशासनले सञ्चालन गरेको उच्चस्तरीय भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका क्रममा पार्टीका पदाधिकारी एवम् कर्मचारीहरु परिसकेका छन् । यस अभियानका क्रममा केही उच्चपदस्थसहित धेरै पदाधिकारी र कर्मचारीहरु छानबिनको दायरामा आइसकेका छन् ।
भ्रष्टाचार निवारणका लागि सन् २०१२ पछि कम्युनिष्ट पार्टीका उच्च पदस्थ पदाधिकारी बो सिलाई र उनका उत्तराधिकारी सुन जेङसेईको राजनीतिक सफाया गरिएको थियो । त्यसबाहेक चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिटब्युरो स्थायी समितिका पूर्वसदस्य एवम् पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिक तथा कानूनी मामिला आयोगका पदाधिकारी झोउ योङकाङलाई भ्रष्टाचार, घुसखोेरी र शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोपमा जन्मकैदको फैसला सुनाइएको थियो ।
उच्च पदस्थ पदाधिकारीको राजनीतिक सफायापछि सीको प्रशासनमा चिनियाँ समाजमा भ्रष्टाचार कम हुने अपेक्षा गरिएको थियो । यद्यपि पछिल्ला केही वर्षमा चिनियाँ जनमुक्ति सेना र जनमुक्ति सेनाको रकेट बलका सैनिक अधिकारीहरु भ्रष्टाचारमा मुछिएको घटना बाहिरिएका छन् ।
यसबाट सी जिन्पिङले थालेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको सफलतामाथि प्रश्न उठेको छ । हाल जनमुक्ति सेनाको रकेट बलका विभाग प्रमुख ली युचाओ र उनी मातहतका कर्मचारीविरुद्ध सैनिक आयोगअन्तर्गतको भ्रष्टाचारविरोधी एकाईले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यो चीनमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो प्रकरण रहेको हुनसक्ने धेरैको आशंका छ ।
यस प्रकरणलाई लिएर आफ्नै राजनीतिक साझेदार र उच्चपदस्थ अधिकारीलाई कारवाही गर्ने राष्ट्रपति सीको कठोर भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमाथि पनि धेरैले प्रश्न उठाएका छन् । आफ्ना राजनीतिक प्रतिस्पर्धीको सफाया गर्नेबाहेक उनको अभियानबाट अपेक्षा अनुसारको परिणाम आउन नसकेको भनी आलोचना समेत हुने गरेको छ ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचारविरोधी निकायका रुपमा राष्ट्रय निगरानी आयोगको स्थापना गर्ने कमदबाट पनि विपरीत नतिजा आएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । सीको यस रणनीति पार्टी, समाजमा र सरकारमा व्याप्त भ्रष्टाचार उन्मूलन एवम् निवारण गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक प्रतिस्पर्धीको सफाया गरी आफ्नै राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको टिप्पणी गरिएको छ ।