सुरक्षित आवासको प्रबन्धमा सरकार चुकेको छ

गत शुक्रबार जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पमा परेर १५७ जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार राति ११ बजेर ४७ मिनेट जाँदा गएको ६ दशमलव ४ म्याग्निच्युडको भूकम्पमा जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ठूलो क्षति भएको छ। सयौं घर भत्किएका छन्। दुई हजार बढी घाइतेको उद्धारपछि उपचार भइराखेको छ। ठुलो भूकम्पपछि लगातार गइरहेका परकम्पले राहत र उद्धारमासमेत समस्या थपिएको छ। भूकम्पपछिको राहत, उद्धार र पुननिर्माणको विषयमा केन्द्रित भएर नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालासँग खबरहबका लागि किरण अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

जाजरकोट भूकम्पले पश्चिमको पहाडी क्षेत्रमा ठुलो क्षति गरेको छ। यसको सामना सरकारले कसरी गर्नसक्छ ? भूकम्प आउनु ज्यादै दुःखद हो। त्यसमा पनि जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जस्तो विकट क्षेत्रमा ठुलो क्षति गरेको छ। यस्तो समयमा सरकारले राहतलाई प्राथमिकता दिइएन भने जनतामा असन्तोष पैदा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले तदारुकताका साथ काम गरेर जनतालाई राहत दिनुपर्छ।

भूकम्पले ठुलो धनजनको क्षति भएको छ। भूकम्पले गरिब जनताले ज्यान गुमाएका छन्। जो बाँचेका छन् उनीहरुले दुःख पाइरहेका छन्। सरकारले भूकम्पको पीडामा परेर बाँचेकालाई छिटोभन्दा छिटो साधारण जीवनमा प्रवेश गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ।

यस्तो आपत्ति आउँछ। यो प्राकृतिक विपत्ति हो। यसलाई सरकारले ल्याएको होइन। तर प्राकृतिक विपत्तिको सामना सरकारले गर्नुपर्छ। यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का दिएको छ। यसलाई संयमताका साथ सामना गरेर सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि पनि हामीले भूकम्पमैत्री संरचनालाई ध्यान दिएनौं। सरकारले योजना बनाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन। निरन्तर भूकम्प जाने जापान जस्ता देशबाट हामी आवास निर्माणका लागि पाठ सिक्न सक्दैनौं ? यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। नेपाल आफैमा भूकम्पप्रति संवेदनशील क्षेत्र हो। पश्चिम नेपालमा जुन भूकम्प गएको छ। जनतालाई सुरक्षित आवासको प्रबन्ध गराउनु सरकारको कर्तव्य हो। यसमा सरकार चुकेको हो। गरिब जनतालाई सरकारले सहयोग गर्न नसकेको हो। अब विस्तारै जापानको जस्तो भूकम्प प्रतिरोधात्मक आवासका लागि सरकारको चेत खुल्दै जाला भनेर आशा गरौं।

यस्तो चेत खुल्ने साइत चाहिँ कहिले आउला जस्तो लाग्छ ? आउँछ। तत्कालका लागि सरकारले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा राम्रोसँग काम गर्यो भने जनतामा आशा जाग्छ। जनतालाई संकटको समयमा राजनीतिक आधारमा भेदभाव नगरी सुरक्षित आवासको प्रवन्ध गर्नुपर्छ। ठुलो विपत्ति वा संकटमा विश्वास जित्न सके आम नागरिकले सरकारप्रति भरोसा गर्छन्। यस्तो बेला प्रदेश सरकारले जनताका आधारभूत कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। राहत वितरणको काम केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिनुपर्छ। भविष्यका योजनामा पनि प्रदेश सरकार नै अगाडि बढाउनुपर्छ। विकासको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएमा साइत आइहाल्छ। यो त नागरिकले संकटमा आश र भरोसा गर्ने कुरा हो।

बहुदल आएको ३० वर्षभन्दा बढी भयो, आवासका लागि काम मेलम्चीको पानीजस्तै भएको हो ? वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारसँग धेरै कामका लिस्ट छन्। त्यसलाई प्राथमिकताका आधारमा सक्दै, सञ्चालन गर्दै लानुपर्ने हो। तर सरकार अलमलियो र आफ्नो सत्ता जोगाउन तिर लाग्यो। जुन ढंगले जनताले अपेक्षा गरेका थिए, त्यही मार्गमा सरकार लाग्न सकेन। यो साँचो हो, तर सरकारसँग अपेक्षा र आशा नै गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन।

सरकारको मुख्य कर्तव्य भनेकै गरिबी र सिमान्तकृत जनतालाई मद्दत गर्ने गर्ने हो । सोही अनुसार नागरिकलाई गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्ने हो । त्यसका निम्ति सरकारले आफूलाई सक्रिय पार्न सक्नुपर्छ। भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर निर्माणका लागि पनि प्रदेश सरकारलाई अग्रस्थानमा लागेर योजनासहित अघि बढ्यो भने खर्च मात्र नभएर काम हुन्छ।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितलाई राहतको लागि सबै पार्टी एकीकृत भएर गएका छन्। सबै समुदायका व्यक्ति एक भएका छन्। एकीकृत भएर जाँदा अब कुनै पनि व्यक्ति र पार्टीमा रेखा नभएको हो कि भन्ने लाग्छ। अब लेनदेन र भागबन्डा नभएको हो कि जस्तो लाग्छ। अब सबै पार्टी, सरकार र सबै जनता यसै अनुसार लाग्नु आवश्यक छ। राज्यले सबै जनता बराबरी हुन् भनेर लाग्नुपर्छ। राज्यले प्राथमिकतामा पर्ने कर्तव्यलाई सबैमा समान रुपमा लिएर काम गरे आवश्य परिवर्तन आउँछ।

फेरि आश्वासन र आशाकै मात्र कुरालाई जनताले कसरी विश्वास गर्ने ? समस्याको समाधान एकै पटक हुँदैन। समस्याको न्यूनिकरणका लागि सुरुमा राहत वितरण गर्नुपर्छ। त्यसपछि पुर्नस्थापनाको काम गर्ने हो। जतिसक्दो छिटो जनतालाई प्राथमिकता दिएर विश्वासमा लिनुपर्छ। अब पनि सरकार चुक्यो भने जनताले सरकारप्रति विश्वास नै गर्दैनन्। भूकम्प प्रतिरोधात्मक आवास पनि बन्दैन।

सरकारी कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिनका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा नेपाल छ। भूकम्पजस्तै विभिन्न प्राकृतिक विपत्ति आइरहन्छन्। यस्ता विपत्तिको सामना गर्दै सरकार कसरी अगाडि बढ्न सक्छ ? सरकार चुक्दै गयो, राम्रो योजना ल्याउन सकेन। कार्यान्वयनमा उतार्न सकेन। जसले गर्दा राज्य कमजोर भयो र अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुग्यो। यो अर्थतन्त्र गम्भीर संकट भएको बेला समस्याको समाधानप्रति सरकार लाग्नुपर्ने थियो तर सरकार चुक्यो। सरकारले गर्दै गरेन भन्ने त होइन तर सरकार पनि आफ्नो पार्टी र कार्याकर्तातर्फ केन्द्रित भयो। अब जनता पनि चुप लागेर बस्नु हुँदैन। जनता कराउन थालेपछि सरकार गम्भीर भएर अगाडि बढ्न सक्छ।

अर्थतन्त्रलाई हेरेर सकारले साधारण खर्चमा कटौती गर्दै योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। जसले गर्दा आर्थिक परिवर्तनसँगै भूकम्पजस्तै अन्य प्राकृतिक बाधालाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ। अब सरकारले आफ्नो श्रोत र साधनमा चल्न सक्नुपर्यो। अब परियोजनालाई स्वीकार्ने काम मात्र गर्नु हुँदैन। सरकार अब भाषणमा मात्र नभएर नयाँ परियोजनाका साथ जनतामा पुग्नुपर्छ। जनतामा सरकारले हाम्रो लागि केही गरेको छ भन्ने विश्वास जगाउनुपर्छ। जसले गर्दा देश र जनताको भविष्य राम्रो हुन्छ।