काठमाडौँ : संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार गत पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विश्वासको मत लिँदा धेरै चुनौति स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले विश्वासको मत पाउँदा नपाउँदा भन्दा पनि आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यात्रा र संवैधानिक व्यवस्थाका विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
प्रचण्ड सरकारले विश्वासको मत पाउने देखियो, तर उहाँले विश्वासको मत नपाउँदा नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया कस्तो हुन्थ्यो, अलिकति विगतको कुरा गरौँ न ? संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रतिनिधि सभामा दुई वा सो भन्दा बढि दलहरू बिच सरकार बनाउन नसकेमा वा विश्वासको मत पाएनन् भने प्रतिनिधि सभामा सबै भन्दा ठुलो संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु पर्दछ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ कुनै ठुलो संसदीय दलको नेता भनेको छैन । अब प्रचण्डले बहुमत ल्याउनु भएन भने सेर बहादुर देउवा हुन सक्छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार बनेन भने ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार बन्छ ।
कांग्रेसले पहिले प्रधानमन्त्री पद बाड्दै हिँडेको, तर अहिले विश्वासको मत दिनु पछाडिको कारण के हो ? प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मत जुन तरिकाले राष्ट्रपतिकोमा भयो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार राष्ट्रपति प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भयो । अब राष्ट्रपतिसँग त्यो काम गर्न ३० दिन हुन्छ । अब अर्को ७६ को उपधारा ३ को सरकार बनाउन फेरी ३० दिन लाग्छ । त्यसैले ७६ को उपधारा २ मा नै राष्ट्रपति उसले तोकिएको समयमा विश्वासको मत पाएन भने पहिला नै अरू को जाने । कि त पहिला विश्वासको मत पाउँदैन भनेर थाहा पाउनु पर्यो। त्यसरी गयो भने जजसले विश्वासको मत लिएर प्रचण्ड जानु भएको छ उहाँहरूले हामीले दिएको समर्थन फिर्ता लियौँ है भनेर पनि भन्नु पर्यो ।
३० दिनभित्र विश्वासको मत लिएन भने सरकार ढल्छ हो ? प्रतिधिसभामा संविधानको धारा १०० बमोजिम प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि विश्वासको मत छ भन्ने भयो भने विश्वासको मत लिनु पर्दछ । अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने एउटा कुरा र विश्वासको मत लिने एउटा कुरा हो । अहिले विश्वास अविश्वास भन्ने कुरा छैन । सरकार बनेको २ वर्ष सम्म ढल्दैन भन्नु मिथ्या हो । संविधानको १०० को उपधारा १ मा त तपाईँलाई मेरो विश्वास छैन है भनेको हो । मैले आज विश्वास गर्छु, दुई वर्षसम्म विश्वास गर्नुपर्दछ भन्ने कँही छैन ।
धार ७६ र १०० ले विकल्प विहीन अवस्थामा सरकार ढाल्ने खेलमा सांसद नलागून भनेर सरकार बनाएको हो ? त्यो धारा राखिएको हो नि ? नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता जनतामा निहित रहन्छ । अब मिलेर राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नु होस भन्नु हो । हिजो प्रचण्डलाई बनायो र अब अर्कोलाई गर्दछ भने यो फोहोरी खोललाई संविधानको धारा १०० ले प्रधानमन्त्री हुन ५१ चाहियो भन्छ ।
यो सरकारले विश्वासको पाउने देखिएकै छ, यदि नपाएको भए के हुन्थ्यो ? संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा जान्छ । पहिला २ को प्रक्रिया पुरा गरे पछि मात्र ३ मा जाने हो । अहिले नेपाली कांग्रेसको ८९ सिट र एमालेको ७९ सिट छ । भोलि कोही मिलेर ठुलो हुन सक्छ । जुन सुकै प्रकारको समीकरण र ध्रुवीकरण हुन सक्छ । नैतिकता हराएको छ । नीति र नैतिकता छोड्ने कार्यक्रम बनाई रहने गर्दछन् ।
(प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत)