आज दिनभर बालकृष्ण खाँणलाई तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति, टोपबहादुर रायमाझी पार्टीबाट निलम्बित, आरजु राणा पुगिन् प्रहरीको साइबर ब्युरोलगायतका समाचारले प्रमुख स्थान पाए ।
बालकृष्ण खाँणलाई तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आज बिहान पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिने भएको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौँले चार दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएसँगै खाँणमाथिको थप अनुसन्धान अघि बढाइनेछ ।
प्रहरीले बुधबार बिहान पक्राउ गरेको खाँणलाई हिरासतमा राख्न अनुमति लिन जिल्ला अदालत लगेको हो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँबाट उनलाई अपरान्ह ३ बजे बबरमहलस्थित जिल्ला अदालत काठमाडौं लगिएको हो ।
नागरिकलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पाउने ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी जोगाउने काम नगर्न सरकारलाई खबरदारी गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकको सुरुमै आकस्मिक समय लिएर उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण गम्भीर अपराध रहेको भन्दै सदनलाई जानकारी गराउन सरकारको नाममा रुलिङको माग गरे ।
तर सभामुख देवराज घिमिरेले रुलिङ गरेका छैनन्। आजको पहिलो बैठकमा सभामुखले राप्रपाका सांसदलाई बोल्न समय नदिए पछि अवरोध भएको थियो ।
टोपबहादुर रायमाझी पार्टीबाट निलम्बित
नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई सचिवबाट पार्टीले निलम्बन गरेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका रायमाझीलाई बुधबार एमालेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीबाट निलम्बन गरेको जनाएको हो ।
मंगलबार भएको सचिवालय बैठकले रायमाझीलाई आत्मसमर्पण गर्न निर्देशन दिएको थियो । गत बिहीबार गृह जिल्ला अर्घाखाँचीको कार्यक्रममा सहभागी भएका रायमाझी त्यसपछि बेपत्ता भएका हुन् ।
राज्यले गर्ने अनुसन्धानमा सहयोग पुगोस् भनेर एमाले पार्टीले केन्द्रीय सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई यस सम्बन्धी अनुसन्धान र कानुनी कारवाहीको प्रक्रियाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पदबाट निलम्बन गरिएको महासचिव शंखर पोखरेलद्वारा हस्ताक्षर गरिएको प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे संसदलाई जानकारी गराउन राप्रपाको माग
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी जोगाउने काम नगर्न सरकारलाई खबरदारी गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकको सुरुमै आकस्मिक समय लिएर उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण गम्भीर अपराध रहेको भन्दै सदनलाई जानकारी गराउन सरकारको नाममा रुलिङको माग गरे ।
तर सभामुख देवराज घिमिरेले रुलिङ गरेका छैनन्। आजको पहिलो बैठकमा सभामुखले राप्रपाका सांसदलाई बोल्न समय नदिए पछि अवरोध भएको थियो ।
आरजु राणा देउवा पुगिन् प्रहरीको साइबर ब्युरो
नेपाली कांग्रेसकी नेतृ डा। आरजू राणा देउवाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडेर आएको अडियोबारे छानबिनको माग गर्दै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा निवेदन दिएकी छन् ।
आफ्नो कुनै सरोकार र जानकारी नै नभएको नक्कली भुटानी शरणार्थीका सम्बन्धमा आफ्नोसमेत नाम जोडी कुराकानी गरिएको अडियो फेक रहेको दाबी गर्दै उनले उक्त अडियो रेकर्ड कहाँ, कसरी, कसले र के उद्देश्यले रेकर्ड गरेका हुन् भन्ने विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेकी छन् ।
उनले आफ्नो निवेदनको बोधार्थमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संसद् सचिवालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाम राखेकी छन् ।
शीर्ष नेताको छलफललाई आशंका गर्नु पर्दैन : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शीर्ष नेताहरूको छलफल र भेटघाटलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग जोडेर हेर्न आवश्यक नरहेको बताएका छन् । सिंहदरबारमा आज शीर्ष नेताको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले शीर्ष नेताको छलफललाई लिएर आशंका गरिरहनु आवश्यक नभएको बताए।
‘मिडियामा जसरी तपाईँहरूले प्रचार गर्नुभएको छ, तीन जना नेताको भेट त्यस्तो होइन, हामीहरूको भेट बढी सदनलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, समिति बनाउने विषयमा छलफल भएको हो’, उनले भने। नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगीका विषयमा प्रहरीले जसरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ, त्यसलाई कुनै अवरोध गर्न हुँदैन भन्नेमा शीर्ष नेताको सहमति रहेको उनले जानकारी दिए।
‘आशंका गरिरहनु जरुरी छैन, हामीले प्रष्ट भाषामा भनेका छौँ, दोषी कोही नछुटोस्, निर्दोष कोही नपरोस्, प्रहरीले आफ्नो काम ठिक ढङ्गले गरोस् भनेर हामीले आदेश दिएका छौँ । प्रहरीले आफ्नो काम गरेको छ । यसकारण यो विषयमा द्विविधा हुनुपर्ने, आशंका गर्नुपर्ने कारण छैन’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
सोसम्बन्धमा विधि विधान, नियम र पद्धतिअनुसार अनुसन्धान भएको जनाउँदै उनले प्रहरीले आफ्नो काम गरेको बताए।
नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले जारी गर्न मिल्दैन : रघुजी पन्त
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले धुलो लागेर थन्किसकेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिले जारी गर्न नमिल्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसद पन्तले यस्तो बताएका हुन् ।
सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रपतिले त्यसबारे छलफल गरिरहेको खबर आएको भन्दै विधेयकलाई संसद्मा ल्याउन र संसद्बाट पारित गरेपछि मात्रै जारी गर्न आग्रह गरे ।
उनले कानून बनाउने अधिकार संसद्को हुने भन्दै त्यस्तो अधिकारको संरक्षण गर्न माग गरेका छन् ।
बजेट नियन्त्रित र विस्तारकारी बनाउन उपयुक्त : पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा
पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नियन्त्रित र विस्तारकारी बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८०-८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले निश्चित क्षेत्रमा विस्तारकारी र अन्य क्षेत्रमा खर्च कटौती र नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । वर्तमान अवस्थामा देखिएका आर्थिक सङ्कुचन तथा भविष्यमा आउन सक्ने वित्तीय क्षेत्रको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न गम्भीर भएर सोचौँ, आर्थिक सङ्कुचनबाट जोगाउँदै अर्थतन्त्रलाई पुनःपरिचालित गराउन उपयुक्त बजेट निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको छ’, उनले भने ।
अर्थतन्त्रको सङ्कुचनलाई देखाएर बजेटको आकार घटाउन थालिएमा अर्थतन्त्रमा झन् सङ्कुचनतर्फ जाने उल्लेख गर्दै उनले अर्थतन्त्रलाई सङ्कुचनबाट वृद्धितर्फ लैजान सरकारी खर्च बढाउनुबाहेक अन्य विकल्प नभएको बताए ।
आर्थिक गतिविधि बढाउन बजेट बढाउँदा स्रोत व्यवस्थापनको चुनौतीलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्ने बताए ।
अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्रोतको छ :अर्थमन्त्री डा महत
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि स्रोत जुटाउन निकै सकसपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रि–बजेट छलफलमा उनले अनिवार्य दायित्व सिर्जना भइसकेका बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजनाका लागि समेत स्रोत जुटाउन धौधौको अवस्था रहेकाले नयाँ आयोजनालाई कसरी बजेटमा पार्ने भनेर चुनौती रहेको बताएका छन् ।
‘हजारौँ आयोजनाको ठेक्का लागिसकेको छ । तर त्यसको स्रोत सुनिश्चितता गर्न समस्या छ । अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको स्रोतको चुनौती हो’, अर्थमन्त्री महतले भने, ‘सरकारी राजस्व कम छ । अनुदान र ऋण पनि लक्ष्यअनुसार सङ्कलन हुन सकेको छैन । धेरै ठाउँमा योजना दिनुपर्ने दबाब छ । तर हामीसँग स्रोत कम छ ।’
अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो बनाउन लगानी बढाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको पनि अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । ‘लगानीलाई सहज बनाउनुको विकल्प छैन । जति लगानी बढ्छ, त्यति राजस्व बढ्छ । नियम कानुन पालना गरेर सहज रूपमा उद्यम गर्न सक्ने वातावरण तयार पार्न सरकार कटिबद्ध छ’, उनले भने ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि नयाँ अध्याय सुरु गर्नुपर्ने बेला आएको पनि अर्थमन्त्री डा महतले बताए । अहिले पुँजीगत खर्च बढाउने र सार्वजनिक खर्च कटौती गर्नतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको पनि उनको भनाइ छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत ब्याजदर घटाउनेलगायत केही काम गर्न सकिने तथा विभिन्न क्षेत्रमा नीतिगत सुधार ९पोलिसी इन्टरभेन्सन० आवश्यक पनि महतले उल्लेख गरेका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे निजी क्षेत्रका तर्फबाट सरकारलाई सुझाव प्रस्तुत गर्दै महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम सुरु गर्न सरकारले कत्ति पनि ढिलाइ गर्न नहुने पनि उनले बताए ।
‘भारत, चीन, रुवान्डा, बङ्गलादेशजस्ता मुलुकमा गरिबी तीव्र रूपमा घट्नुको कारण भनेको निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउनु हो’, ढकालले भने, ‘अब आउने नीतिले त्यो आँट गर्नुपर्छ । हामी यत्तिकै बस्यौँ भने अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैन ।’
अर्थतन्त्र सुधारको प्रयास मौद्रिक नीतिको चौँथो त्रैमासिक समीक्षा, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत् गरिनुपर्ने सुझाव ढकालको छ ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई बढाउन जरुरी रहेको पनि उनले बताए । ‘अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता भनेको स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पनि हो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याउने, एकद्वार केन्द्र स्थापना गर्नेलगायतका काम गर्दा पनि लगानी बढ्न सकेको छैन । यसबारे सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ’, अध्यक्ष ढकालले भनेका छन् ।
कार्यक्रममा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले उत्पादन र रोजगारीलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइनुपर्ने बताए । आन्तरिक उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र स्थापना गर्न सकेमा मात्रै त्यो दिगो हुने उनको भनाइ छ ।
नागरिक उन्मुक्तिको संसदीय दलको नेताबाट रामेश्वरलाई हटाइयो
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको नेताबाट रामेश्वर चौधरीलाई हटाइएको छ । आज संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बहुमत सदस्यहरूको बैठकले रामेश्वर चौधरीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउँदै घनश्याम चौधरीलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
बैठकमा रामेश्वर चौधरी भने उपस्थित थिएनन् । सात जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा चार जनाको हस्ताक्षरसहित संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेको सूचना प्रदेश सभा सचिवालयमा दिइएको छ ।
त्यस्तै प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी खुसीराम चौधरीलाई दिइएको छ । यसअघि लक्ष्मण किशोर चौधरी प्रमुख समेत थिए । सचेतकको जिम्मेवारी कैलाश चौधरीलाई दिइएको छ । संसदीय दलको नेतासहित अन्य जिम्मेवारी परिवर्तन गर्न बसेको बैठकमा लक्ष्मण किशोर चौधरी, धनश्याम चौधरी, खुसीराम चौधरी र कैलाश चौधरी उपस्थित थिए ।
इन्दिरा गिरी बैठकमा उपस्थित भएपनि हस्ताक्षर भने गरिनन् । त्यस्तै बैठकमा रामेश्वर चौधरी र टिका थापा भने उपस्थित थिएनन् ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को सचिवालय बैठकले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
आलोकनगरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले उच्च तहका राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारी संलग्नता देखिएको सो घटना आर्थिक अनियमिता, मानव तस्करी र राष्ट्रघातीसमेत भएको ठहर गरेको महासचिव घनश्याम भुसालले जानकारी दिए ।
छानबिनको दायरा बढ्दै जाँदा यस काण्डको अनुसन्धानलाई नाजायज प्रभाव पार्ने गतिविधि हुनसक्ने भएकाले त्यसप्रति सरकारलाई सजग हुन आग्रह गर्दै बैठकले भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा प्रभावकारी कानुनी तथा प्रशासनिक कारबाही नहुँदा लोकतन्त्र र न्याय कमजोर हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
विगतमा यस्ता दबाइएका अन्य घटनामा पनि यसैगरी छानबिन अगाडि बढाउन माग गर्दै बैठकले कुनै पनि शक्तिले पार्ने कुनै पनि दबाब वा प्रभावबाट यो काण्डको अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया कमजोर हुन नदिन सबै दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकार दृढतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
बैठकले राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घ संस्था तथा सञ्चारमाध्यमलाई समेत यसको अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियालाई निष्पक्ष अनुसन्धान र पारदर्शी कानुनी कारबाहीका लागि आवश्यक दबाब सिर्जना गर्नका साथै सो काण्डविरुद्ध उभिन पार्टी पङ्ति तथा जनसंगठनलाई आह्वान गरेको छ ।
राष्ट्रिय अध्यक्ष तिमिल्सिनासँग दक्षिण कोरियाका राजदूतको बिदाइ भेट
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग नेपालका लागि गणतन्त्र कोरिया ९दक्षिण कोरिया० का राजदूत पार्क चोंग सुकले बिदाई शिष्टाचार भेट गरेका छन्। नेपालमा आफ्नो कार्यकाल सकेर स्वदेश फर्कन लागेका राजदूत सुकले सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा बुधबार बिदाई शिष्टाचार भेट गरेका हुन् ।
भेटका अवसरमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले दक्षिण कोरियाले नेपालमा आफ्ना विद्युतीय उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गरेकोमा धन्यवाद दिँदै सवारीसाधन उत्पादन गर्ने र अन्य उद्योग स्थापना गरेर नेपालमा रोजगारीको अवसर सृजना आग्रह गरे । उनले धेरै नेपाली युवायुवतीलाई इपिएसमार्फत रोजगारीको अवसर दिएकोमा धन्यबाद पनि दिए ।
सो अवसरमा हाल सम्म नेपालमा कोरियन एलायन्सले मात्रै उडान भर्दै आएकोमा नेपाल एलायन्सले पनि उडान गर्न सकेको अवस्थामा प्रतिष्पर्धा हुँदा नेपाली कामदारले सस्तो मूल्यमा उडान गर्दा राहत मिल्ने भएकाले त्यसका लागि पनि पहल गर्न पनि आग्रह गरे ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले दुबै देशका अन्तरसंसदीय तथा उच्चस्तरीय भ्रमणको आदनप्रादन हुने अपेक्षा पनि गरे। सो अवसरमा दक्षिण कोरियाका राजदुतलाई सफलतापूर्वक आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गर्नु भएकोमा हार्दिक बधाई दिँदै गणतन्त्र कोरियाको राजदूतको रुपमा नेपाल(कोरिया सम्बन्धलाई थप मजबुत, प्रगाढ र व्यापक बनाउन निर्वाह गरेको सक्रिय भूमिकाको लागि धन्यबाद पनि दिए ।
शिष्टाचार भेटका अवसरमा दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क चोंग सुकले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेको अवस्थामा कोरियाका धेरै उद्योगहरू नेपालमा आउन सक्ने कुरामा पनि जोड दिए । उनले दुवै देशका बीचमा भविष्यमा उच्चस्तरीय भ्रमण हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपाल र दक्षिण कोरियाका बीचमा सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले गरेको पहलका लागि प्रमुख आधार बन्न पुगेको भन्दै अध्यक्षको प्रशंसा गरेका थिए ।
भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको माग गर्दै वृहत् नागरिक आन्दोलनको प्रदर्शन
काठमाडौँ नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने र अन्य भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै वृहत् नागरिक आन्दोलनले आज काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ ।
नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउँदै ठग्नु र मानव तस्करी गर्नु संगठित अपराध भएको भन्दै नागरिक अगुवा सडकमा आएका हुन् ।
अमेरिका लैजाने नाममा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने र मानव तस्करी गर्ने गिरोहको रूपमा रकम असुलीमा संलग्न पूर्वमन्त्री, सांसद तथा उनीहरूका परिवारका सदस्य र कर्मचारीलाई संरक्षण गर्न दलका नेतृत्वबाट ढाकछोप भइरहेको उनीहरूको आरोप छ ।
उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्वको दबावमा नझुक्न प्रहरीलाई आग्रह गरेका छन् ।