नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ। अर्थतन्त्र संकटमा पर्दा आशंका पनि भइरहेका छन्। यो परिस्थितिले अहिलेको अर्थतन्त्र कता जाने हो भन्ने कुरामा विभिन्न खालका अनुमान हुने गरेका छन्। राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०७९-२०८० को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ। यो अर्धवार्षिक समीक्षाले अर्थतन्त्रलाई सुधार्नको लागि गर्नुपर्ने काम गर्न सकेको छ या छैन ? यस विषयमा आधारित रहेर राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापासँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपालको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त रूपमा छ। सही समयमा सकारात्मक हस्तक्षेप नगरेमा धराशायी हुन्छ भन्ने आशंका गरेको अवस्थामा यो आर्थिक समीक्षाले केही सकारात्मक योगदान देला जस्तो लाग्छ ? यो अर्धवार्षिक समीक्षाले केही रात दिएको छ। तर निकास दिने अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न आवश्यक गति दिने खालको भने छैन। अर्थतन्त्र एक हिसाबले गतिहीन अवस्थामा नै रहेको छ।
यो अर्धवार्षिक समीक्षाबाट अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन त ? उद्योग व्यवसायले राहत भने दिएको छ। सबै कर्जालाई एक महिने समय दिएको छ। किस्ता नतिर्दा एक महिनापछि तिर्दा पनि हुने यो व्यवस्था २०८० जेठ मसान्तसम्म रहेको छ। दुई करोड भन्दा कम ऋणीको हकमा असार मसान्तसम्म कर्जाको पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिएको छ। ओभर नाइट रिपो लिँदा साढे आठ प्रतिशत बैंकले ब्याज तिर्नु पर्थ्र्यो भने अहिले सात प्रतिशतमा झारेको अवस्था छ। जसमा कडिकडाउ गर्ने प्रावधान केही पनि छैन। राष्ट्र बैंकका उद्देश्य बलियो हुँदै गएछ भने अर्को चरणमा केही परिवर्तन गर्न सकिने कुराको सङ्केत भएको छ। अहिले अर्थतन्त्रको गतिहीन अवस्थालाई चिर्न सक्ने उपकरणको प्रयोग भएको छैन।
हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स जस्तो भएको सेयर लगानीकर्ता तथा निजी क्षेत्रका व्यवसायले गरेको टिप्पणीलाई तपाईंको के भन्नु हुन्छ ? दुई तीन महिनासम्मको कारण तरलता बढ्दै गयो भने लगानी कर्तालाई केही राहत दिन्छ। आर्थिक उद्देश्यमा पनि राहत मिल्छ जस्तो लाग्छ। सम्पूर्णको आँखा सरकार तिर सोझिनु पर्छ। सरकार र अर्थ मन्त्रालयले के गर्छ त्यसमा आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्नेतर्फ बजेटको अर्थ व्यवसायी रूपमा हतोत्साहित हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ। मौद्रिक नीतिले गर्न सक्ने कार्य भने गरेको छ। अबको बल सरकार तथा मन्त्रीको हातमा रहेको अवस्था छ। पुँजीगत खर्च बढाउन जरुरी रहेको छ।
मौद्रिक नीतिबाट अर्थतन्त्रमा केही परिवर्तन देखिन्छ ? साना तथा ठूला व्यवसायलाई राहत दिएको छ भने हो। जहाँ राष्ट्र बैंक कडा भएको हो। चालु पूँजीकर्जामार्फत् बढेको अवस्था रहेको छ। ग्लोबल कन्टेन्ट नेपालको भन्दा विश्वमा कसिलो नीतिको पक्षमा देखिन्छ। त्यो चरणमा त्यो साइकल भने पार भएको छैन। मौद्रिक नीतिको कारण राष्ट्र बैंकले नियालेको हुन्छ। त्यसका उद्देश्यमा असर पारेर मौद्रिक नीति आउन सक्ने भने थिएन। यसका तीन वटा उद्देश्य रहेका छन्। मूल्य, विदेशी विनिमय र संक्षिप्त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको उद्देश्य भएको कार्यमा रहेको हुनाले गर्दा अनुशासनबाट बाहिर जान नसकेको अवस्था थियो। यसको निकास मौद्रिक नीति मार्फत खोजिनु हुँदैन।
राष्ट्र बैंकले जनताका कुरा नसुनी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको कुरा सुनेको अवस्था हो ? राष्ट्र बैङ्कले अरूको नभएर जनताको कुरा सुन्नुपर्ने अवस्था छ। कुनै स्वार्थ समूहको कुरा सुनेर उसको स्वार्थ पूर्ति हुने खालको ल्याउने कि जनताको हित गर्ने तथा अर्थतन्त्रको हित गर्ने ? यो गम्भीर विषय छ। मध्यम कालसम्म उद्यमशीलता विकासका लागि कर्जा उपलब्धता बढाउने भन्ने विकल्प रहेको छ। स्वार्थ समूहको हित तथा अर्थतन्त्रको समूहको हित हेर्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। मिडियाले पनि त्यस प्रकारले विश्लेषण गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैङ्कले गरेका कार्यको तत्काल निर्णय आउँछ भन्ने पनि छैन। जसमा कुर्नु पर्ने अवस्था पनि रहेको छ।
के बजेट कार्यकर्ता पोषण मात्र हो तथा बजेट मार्फत के गर्न सकिन्छ ? बजेटमार्फत धेरै कार्य गर्न सकिन्छ। बजेट सम्बन्धी विषयवस्तुमा गम्भीर हनु आवश्यक रहेको छ। जसमा म्यासेज कस्तो दिने भन्ने माने रहन्छ। राम्रो म्यासेज गर्ने ताकी निजी क्षेत्र तथा दातृ निकाय अलि प्रोत्साहित होस्। यो अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि पोजेटिभ म्यासेज दिने हुनुपर्छ। पुँजीगत खर्चको लक्ष्यलाई कटौती नहुने गरेर अर्धवार्षिकमा अनुमान गरिनु पर्ने हुन्छ। कानुनको अधिनमा रही सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन गर्नसक्छ। राजस्व परिचालनमा भएका लिकेजको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तवार्ता) प्रस्तुति : कुसुम गौतम