अहिले घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको छ। यसले आर्थिक क्षेत्र जति चलायमान हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन। यो अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीले देशमा आर्थिक समस्या भएको भन्दै उत्पादनसँग जोड दिनुपर्ने कुरा आइरहेको छ। फागुन महिनाको घरजग्गाको कारोबारको राजस्वलाई हेर्दा ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। यो औपचारिक रूपमा उठेको राजस्व अनौपचारिक क्षेत्रबाट धेरै राजस्व गुमेको कुराहरू आएका छन्। घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्नेमा महासंघले आवाज उठाइरहँदा किन पुरा हुन सकिरहेको छैन ? अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र संस्थाले किन यो कारोबार गर्न सकिरहेका छैनन् ? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि घरजग्गालाई सहजीकरण गर्न सरकारले प्रयास गर्ने बताइरहँदा यसमा देखिएको समस्या के हो ? यी र यस्तै विषयमा आधारित भएर नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीसँग नयन सापकोटाले गरेको कुराकानी सम्पादित अंश :
घरजग्गा कारोबारको मुख्य समस्या के हो ? अर्थतन्त्रको राजस्व संकलनको ठूलो हिस्सा घर जग्गाको कारोबार हो। देशलाई व्यवस्थित आवास प्रणालीमा समावेश गर्दै व्यवस्थित बसोबास बनाउन सक्यो भने सहरी व्यवस्थापनको लागि सहज हुन्छ। सरकारले विसं २०६९-२०७० को आर्थिक वर्षमा पनि घरजग्गा व्यवसायीलाई अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्ने भनेको थियो। अहिले चालु वर्ष भित्र घरजग्गा व्यवसायीलाई पनि अनुमति पत्र दिने र उपमहानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन सुरु गर्ने घोषणा गर्ने तयारी भएको छ। त्यसको कार्यविधि अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। यसको असर घरजग्गा कारोबारमा देखिएको छ।
अहिले नेपालमा घरजग्गा खरिद र बिक्रीको प्रक्रिया कसरी भइरहेको छ ? व्यक्तिले आफ्नो निजी सम्पत्ति बिक्री गर्छ। दलालले कारोबार गराउने काम गर्छन्। साना मझौला कम्पनीले कारोबार गरिरहेका छन्। यसले दुवै खालको काम गरिरहेका छन्। जस्तो कम्पनीगत रूपमा खरिद बिक्री गर्ने काम र दलालको काम पनि गरिरहेका छन्। ठूला कम्पनीले विशुद्ध कार्य गरिरहेका हुन्छन्। २०७४ साल साउन २६ गते मन्त्रालयले कित्ताकाट रोक्का गरेपछि यो क्षेत्रमा मन्दी आएको छ।
अब घरजग्गाको मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया कसले गर्ने हो ? नेपालको सन्दर्भमा, घरजग्गाको कारोबार हुँदै जाने र जहाँ जुन मूल्य चल्यो त्यो एरियामा त्यही मूल्य कायम गर्ने खालको प्रवृत्ति रह्यो। खुला अर्थतन्त्र भित्र पनि बलिया मापदण्ड हुनुपर्छ। घरजग्गा कारोबारमा त्यो राजनीति अपनाउन सकिएन। अधिकांश नेपालीमा घरजग्गाको कारोबार गर्ने प्रचलन आएको छ। कसैले सानो विभाजनमा कसैले ठूलो विभाजन गरेका छन्। यो आवश्यकता अनुसार चाहिँ होइन। मूल्यमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको मन्त्रालय भनेको सहरी विकास मन्त्रालय हो। विज्ञ राखेर एउटा निचोड निकाल्नुपर्छ। त्यो निचोडले सही काम गर्न सकोस् भन्ने हो।
व्यक्तिगत सम्पत्ति र संस्थागत सम्पत्तिमा सरकारले मूल्य निर्धारण गर्न सक्छ ? त्यो सकिँदैन। अभिलेखीकरण गर्न सकिन्छ। जसमा हामीले एक लाख रोपनीको स्मार्ट सिटी बनाउने कुरा गर्दैछौँ। त्यो आयोजनामा स्मार्ट सिटी त हुनसक्ने देखिँदैन। त्यसमा ठूला कम्पनीले काम गरेमा कार्य सफल हुन्छ। आफ्नो जमिनमा भएको जति खर्च छ त्यो विभिन्न शीर्षकमा छाड्नु पर्ने हुन्छ। जमिन छाडेर जति बाँकी छ त्यसको सम्पत्ति सोही व्यक्तिले पाउँछ।
घरजग्गाको कारोबार रोक्न सरकारी तहबाट के कस्ता कार्य भएका छन् ? आर्थिक रूपमा केही आयआर्जन गर्दा हामीले भावी पुस्तालाई के दिएका छौँ ? ठूलठूला आयोजनाहरू ल्याउने र त्यसको सरकारले मात्र विकास गर्न सक्दैन। ठूला सहरमा विकास निर्माणका काम गर्दा भोलिसम्मलाई हेर्नुपर्छ। आयोजनाहरू सरकारले सुपर भिजन गर्न सक्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दियो भने अहिले पनि काठमाडौँ भ्यालीमा बचेका खाली जमिनहरू सदुपयोग हुनसक्छ। सहरलाई सुन्दर बढाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसले व्यावसायिक क्षमता वृद्धि हुन्छ। सरकारी राजस्व पनि बढ्छ। सबैलाई हामीले हरेक कुरालाई प्रणालीमा लगेर करको दायरा बढाउने काम गर्नुपर्छ।
घरजग्गाको कारोबारको व्यवस्था कहिलेसम्म रहला। यसको सहजीकरण गर्ने बाटो देख्नुहुन्छ ? इच्छा शक्तिका साथ लागेमा यो विषय धेरै ठूलो छैन। कित्ताकाट मात्र विषय होइन। कित्ताकाट त वैज्ञानिक ढङ्गबाट चाँडो भन्दा चाँडो खुला गर्नुपर्छ। त्यसमा हाम्रो जोड छ। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तरवार्ता
प्रस्तुति : कुसुम गौतम