काठमाडौं– बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको छ ।
बागमती प्रदेशको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै संघविरुद्ध मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशको तर्फबाट रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ को दफा १२ को (१) विरुद्ध सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको हो ।
संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको बागमती प्रदेश सरकारको बुझाई छ।