बढ्दै गएको आर्थिक संकट टार्नका लागि गरिएको अनेकौं चिनियाँ प्रयासले त्यत्ति धेरै सार्थकता पाउन सकेका छैनन्। संसारकै दोस्रो ठुलो जनसङ्ख्या भएको देशका लागि यो नै अहिले प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको छ।
कहिलेकाहीँ नीति निर्माताले सेयर बजारमा ध्यान दिँदै सकारात्मक आशाको झिल्को भने दिने गरेका छन्। त्यहाँका अर्थ विशेषज्ञ १५ वर्ष अगाडी मन्दीको समयमा पनि उठेको चिनियाँ अर्थतन्त्र अहिले भने उठ्न कठिन हुने अवस्थामा रहेको बताउँछन्। ‘अहिलेसम्म धेरै अस्पष्ट प्रतिबद्धता जनाइएको छ। यसले धेरै काम गरिरहेको छैन,’ आइएनजीका लागि एसिया प्यासिफिक अनुसन्धानकर्ता रोबर्ट कार्नलले भने।
विज्ञहरूले अहिलेसम्मकै खराब अवस्थामा रहेको प्रोपर्टी बजारलाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि केही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयको प्रयास गरी रहेका छन्। ब्याजदरमा आएको परिवर्तनले केही सकारात्मक सङ्केत देखाए पनि यो दीर्घकालीन भने होइन।
अर्थ विशेषज्ञ १५ वर्ष अगाडी मन्दीको समयमा पनि उठेको चिनियाँ अर्थतन्त्र अहिले भने उठ्न कठिन हुने अवस्थामा रहेको बताउँछन्।
चिनियाँ नीति निर्माता कुनै वित्तीय र आर्थिक सूचांकमा फेरबदल गर्न असफल भइरहेका छन्। वासिङ्टनमा आधारित गैर पर्सिएन थिङ्कट्यांक फाउन्डेसन फर डिफेन्स अफ डेमोक्रेसीका चिनियाँ फेलो क्रेग सिंगस्टेन पनि धेरे कुरा सी हुने कुरामा शङ्का व्यक्त गर्छन्। ‘हामी बढीका अल्पकालीन समाधानको अपेक्षा गर्न सक्छौं। निजी पुँजीलाई आकर्षित गर्ने र इलेक्ट्रिक सवारीलाई उत्थान गर्ने केही सोच हुन सक्छ।’
वर्षको सुरुवातमा केही राम्रो सुरुवात भए पनि कोभिड सम्बन्धी कडाइलाई लम्ब्याइए पछि चिनियाँ अर्थतन्त्रको लय गुमेको थियो।
अप्रिल यताको तथ्यांक हेर्ने हो भने केही असफल तथ्याङ्क देखिएका छन्। साथै अहिलेसम्मकै कम आर्थिक वृद्धि दर देखिएको छ। यसले अझ खराब दिनको सम्भावना बढाएको छ। प्रतिबन्ध हटाइए पनि अप्रिलदेखि जुनसम्म गतिविधि भने देखिएको थियो। यसले लामो समयपछि स्थिरताको सम्भावना समेत देखिएको थियो।
सन् १९९० को जापानको अवस्थालाई देख्नेहरू चीनमा पनि त्यस्तै अवस्था आउने जोखिम देख्छन्। त्यस समयमा जापानमा तरलताको समस्या देखिएको थियो।
अप्रिल यताको तथ्यांक हेर्ने हो भने केही असफल तथ्याङ्क देखिएका छन्। साथै अहिलेसम्मकै कम आर्थिक वृद्धि दर देखिएको छ।
फ्रान्सको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क एसिया प्यासिफिक फर नेटीफीक्सका प्रमुख अर्थशास्त्री एलिसिनया गार्सीया हालेलोका अनुसार उपभोक्ताले पैसा खर्च गर्नुको साटो सञ्चित गरेका कारण समस्या पैदा भएको हो। आर्थिक अवस्थाका बारे परेको सकारात्मक प्रभावमा कारण चीनमा पनि सोही समस्या आएमा चिनियाँ कर्पोरेट क्षेत्रमा अझ ठुलो संकट थपिन सक्नेछ। यसले आम्दानीमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने छ। विशेषज्ञका अनुसार संसारको अनुसार आफू नचलेमा चीनलाई फेरि सही बाटोमा आउन कठिन हुनेछ।
यूबीएस ग्लोबल वेल्थ म्यानेजमेन्टका विश्लेषकका अनुसार विकसित अर्थतन्त्रमा देखिएको विशाल कोभिड युग समर्थनबाट चीनले केही राहत पाएको थियो। वित्तीय प्रोत्साहन पनि भएको थियो। उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रस्ताव गरिएको सहायताको एक तिहाइ सहयोग गरेको थियो। परन्तु त्यसले निरन्तरता भने पाएन। यसले चीनलाई व्यापक मुद्रास्फीतिको असर देखिनबाट रोकेको थियो।
सन् १९९० को जापानको अवस्थालाई देख्नेहरू चीनमा पनि त्यस्तै अवस्था आउने जोखिम देख्छन्। त्यस समयमा जापानमा तरलताको समस्या देखिएको थियो।
अनुसन्धानकर्ताका अनुसार प्रोपर्टी क्षेत्रमा केही समयदेखि रोकिएको मूल्यलाई फेरि स्थापित गरेको थियो। वित्तीय अवस्था एकदमै चाँडो कदम चाल्न आवश्यक थियो। तथापि त्यसले ब्याजदर घट्ने क्रमलाई केही हदसम्म रोकेको थियो।
संसार भरी व्यापार बढाउन चाहनेका लगानीकर्ता र नीति वित्तीय लागि चीनको अर्थतन्त्र चासोको विषय हो। तर, त्यहाँ कुनै कायापलट हुने कुनै सम्भावना नै देखिएको छैन। सन् २००८ मा चीनका नेताले विश्वव्यापी मन्दी र आर्थिक सङ्कटबाट पार पाउनका लागि चार ट्रिलियन अमेरिकी डलर रोल गरेका थिए।
यसले चीनको घरेलु तथा बाह्य राजनीतिक अवस्थालाई दरिलो बनाउनुका साथै आर्थिक उत्थानमा समेत सहयोग गरेको थियो। यसको असर सन् २००९ को उत्तरार्द्धमा नौ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो।
सरकारले भौतिक संरचनामा चासो दिँदा यसले लगानी बढाएको थियो। साथै सरकारसँग सञ्चित रकमको पनि कुनै समस्या परेको थिएन। त्यस अवस्थाको सामना गर्न चीनलाई सन् २०१२ सम्म लागेको थियो। अहिले बजारमा अलिकति मूल्य बढेको कारण त्यस्तै हुने दाबी चीनले गरेको छ।
चीनले तीन वर्ष कोभिडमा कडाइ नियम लागु गर्दा घरेलु ऋणमा वृद्धि भएको छ। प्रोपर्टी क्षेत्रमा आएको समस्याले स्थानीय सरकारलाई गाँजेको छ। विशेषज्ञका अनुसार गत वर्ष चीनको १८ ट्रिलियन डलर नाघेको छ।
सरकारले ऋण प्रवाह गर्ने क्रममा उठाएको जोखिमका कारण १० ट्रिलियन अमेरिकी डलर त गोप्य रहेको छ। यसको कारण नै चीन अझ गम्भीर सङ्कटमा फसेको छ।
चीनको केन्द्रीय बैंकमा काम गरिसकेका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका वरिष्ठ अधिकारी झु मिनले ब्लुमबर्गसँगको कुराकानीमा तीनजीयानको प्राकृतिक विपत्तिका कारण चीन उठ्नै मुस्किल हुने गरी सङ्कटमा फसेको बताएका थिए।
चीनले तीन वर्ष कोभिडमा कडाइ नियम लागु गर्दा घरेलु ऋणमा वृद्धि भएको छ। प्रोपर्टी क्षेत्रमा आएको समस्याले स्थानीय सरकारलाई गाँजेको छ। विशेषज्ञका अनुसार गत वर्ष चीनको १८ ट्रिलियन डलर नाघेको छ।
अहिले नै धेरै जोखिमयुक्त ऋणको कारण समस्यामा रहेको चीनमा यो समस्या अझ थपिन सक्छ। एकातर्फ राज्यको पैसा खर्च भएको छ भने अर्कोतर्फ ऋण असुल्न पनि कठिन भएको छ।
गार्सिया हेरेरोकै विचारमा धेरै ऋण असुल्न असमर्थ भएकै कारण नीति निर्मातामा चिन्ता छाएको छ। उनकै विचारमा बेइजिङले कुनै कदम चाले पनि त्यो कदम सन् २००८ मा जस्तो प्रभावकारी हुन सक्दैन। यसै आर्थिक समस्या परेको समयमा प्रोत्साहन सहितको संरचना आवश्यक हुन्छ।
यदि यो कदम चालिए पनि सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शतप्रतिशत हुनेछ। यो संसारमा नै धेरै सार्वजनिक ऋणको कीर्तिमान समेत हो। यो सबै तथ्यांक र समस्याले सी चिन फिङको कार्यकाल अर्थतन्त्रका लागि अभिशाप नै साबित भइसकेको छ। सीको कार्यकाललाई पूर्ण असफल मानिएको छ।
आर्थिक वृद्धिदर ओरालो लाग्नु, डलरको तुलनामा युआनको भाउ घट्नुलगायत अवस्थाबाट गुज्रिएको चीनको यो ओरालो यात्राको मुख्य कारण कोभिड मापदण्डमा तीन वर्ष लगाइएको कडाइलाई मानिएको छ।
अमेरिकन इन्टर प्राइजेज इन्स्टिच्युटका फेलो डेरेक सिजरको मतमा सही नीतिले केही राहत हुनसक्छ। तर त्यसको सम्भावना कमै देखिएको छ। आर्थिक वृद्धिदर ओरालो लाग्नु, डलरको तुलनामा युआनको भाउ घट्नुलगायत अवस्थाबाट गुज्रिएको चीनको यो ओरालो यात्राको मुख्य कारण कोभिड मापदण्डमा तीन वर्ष लगाइएको कडाइलाई मानिएको छ।
जलवायु परिवर्तन अर्को प्रमुख कारण बनेको छ। यो वर्ष अएको बाढी र भेलको असरले चीनलाई यसरी गाँज्यो कि यसले विद्युत् र हाइड्रोपावरमा समेत प्रभाव पारेको थियो। यसले उद्योगमा असर गरेको थियो। चीनको तथ्याङ्क विभागका अनुसार वर्षको पहिलो सात महिनामा आइरन र स्टिलमा ८० प्रतिशत नाफा घटेका छन्। यस गम्भीर समस्याका कारण चीन ऊर्जा उद्योगलाई आफै संयोग गर्न बाध्य भएको थियो।
चीनका प्रविधिका बादशाह नै अहिले लगानीकर्ता गुमाइ रहेका छन्। टेन्सेन्ट र अलीबाबाको आम्दानीमा ५० प्रतिशतले कमी आइसकेको छ। युवाको बेरोजगारी बढेको छ। नाम चलेका उद्योगसमेत बन्द हुने अवस्थामा छन्। स्रोतः सीएनएन, बीबीसी