आज साउन २९, २०८० या अंग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार अगस्ट १४, २०२३ । तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने आज संसारभर भएका प्रमुख घटनाहरू यसप्रकार रहेका छन् ।
४३ वर्ष पुरानो दंगाको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक
भारतको उत्तरप्रदेश सरकारले ४३ वर्ष पुरानो दंगाको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सन् १९८० अगस्ट १३ मा भारतको उत्तरप्रदेशस्थित मुरादाबादमा दंगा भएको थियो । दंगापछि इलाहावाद हाइकोर्टका न्यायाधीश एमपी सक्सेनाको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो । त्यो समितिले सन् १९८३ मा तयार पारेको प्रतिवेदन योगी आदित्यनाथ नेतृत्वको सरकारले उत्तरप्रदेश विधान सभामा सार्वजनिक गरेको हो ।
त्यो दंगामा परेर २८९ जनाको मृत्यु भएको जानकारी उत्तर प्रदेशका तत्कालीन गृहमन्त्री स्वरुप कुमार बक्सीले विधान सभामा गराएको दाबी गरिएको थियो । तर प्रतिवेदनमा ८४ जना मारिएका र ११२ जना घाइते भएका उल्लेख छ ।
उनीहरु भागदौडका क्रममा किचिएर मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । न्यायाधीश सक्सेनाको प्रतिवेदनमा दंगा भड्किनमा तत्कालीन इण्डियन मुस्लिम लिगका नेता डा। शमीम अहमद खाँको हात रहेको भन्दै भारतीय जनता पार्टी भाजपा, राष्ट्रिय स्वयम् सेवक दल आरएसएस र तत्कालीन प्रशासनलाई क्लिन चिट दिइएको छ ।
उत्तर प्रदेशका पत्रकार सुमन गुप्ता प्रतिवेदनमा धेरै विरोधाभास रहेको बताउँछन् । उनी प्रतिवेदन अहिले नै सार्वजनिक हुनुमा पनि प्रश्न उठाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जब कुनै राजनीतिक दलका नेताले कुनै कुरा तय गर्छन् भन् त्यसमा राजनीतिक कारण हुन्छ नै ।’ योगी आदित्यनाथले आफ्नो पक्षमा राजनीतिक माहोल बनाउनलाई यो सम चुनेको उनको दाबी छ ।
‘योगी आदित्यनाथको सरकार पाँच वर्षअघि नै थियो’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘त्यतिबेला किन सार्वजनिक नगरेको त रु’ एउटा समुदायलाई दोषी देखाएको र आफ्नो विचार र पार्टीलाई क्लिन चिट दिएका कारण यो प्रतिवेदन भविष्यमा राजनीतिका लागि प्रयोग हुनसक्ने आकलन पत्रकार गुप्ताको छ । इन्डियन युनियन मुस्लिम लिगका उत्तर प्रदेश अध्यक्ष कौसर हयात खान कांग्रेस आईसँगको प्रतिस्पर्धाका लागि हतियार बनाउन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको आरोप लगाउँछन् ।
‘मुस्लिम लिग कांग्रेसको साथमा छ’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले भाजपाले यो प्रतिवेदनलाई प्रयोग गरेर फाइदा उठाउन चाहेको छ। ‘खानका अनुसार डा। शमीमविरुद्ध हत्याको मुद्दा चलेको थियो । अरु १८ जनालाई राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन अनुसारको मुद्दा चलेको थियो । तर अदालतले सबैलाई रिहा गरेको थियो । खानका अनुसार शमीमविरुद्ध दंगा भड्काएको आरोप त्यतिबेला लागेको नै थिएन, त्यस सम्बन्धी कुनै मुद्दा नै चलेको थिएन ।
तर उत्तरप्रदेश सरकारका अनुसार पछिल्लो ४० वर्षमा यो प्रतिवेदनलाई विधान सभामा पेश गर्न १२ पटक सरकारले अनुमति दिएको थियो । तर उत्तर प्रदेशको साम्प्रदायिक स्थिति र प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि उत्पन्न हुने स्थितिलगायतका कारणले यो प्रतिवेदन लामो समय गोप्य रहन पुगेको हो । पछिल्लो समय प्रतिवेदन फेला नपरेको र अहिले फेला पर्ने बित्तिकै सार्वजनिक गरिएको उत्तरप्रदेश सरकारको दाबी छ ।
पाकिस्तानले मनायो स्वतन्त्रताको ७६औँ वार्षिकोत्सव पाकिस्तानले दृढतापूर्वक देशको सुरक्षा, समृद्धि र विकासका लागि सङ्घर्ष गर्ने र कडा परिश्रम गर्ने वाचाका साथ स्वतन्त्रताको ७६औँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ ।
राष्ट्रिय वीरहरूको अथक सङ्घर्ष र देशको सुरक्षा र समृद्धिका लागि अथक प्रयास गर्ने अग्रज शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ ।
सन् १९४७ अगस्ट १४ मा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनविरुद्ध लामो सङ्घर्षपछि देशलाई स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्य घोषणा गरेको दिनको सम्झनामा पाकिस्तानी जनताले हरेक वर्ष अगस्ट १४ मा स्वतन्त्रता दिवस मनाउँछन् ।
पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अल्वीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै पाकिस्तान आन्दोलनका संस्थापक पिता र जनताहरूले गरेको बलिदान स्मरण गर्दै त्यस कार्यको उच्च सम्मान व्यक्त गरेका छन् ।
बेलायती राजा चाल्र्सको मार्चमा स्थगित भ्रमण सेप्टेम्बरमा हुने
फ्रान्समा हिंसात्मक प्रदर्शनका कारण पूर्व निर्धारित भ्रमण रद्द भएको छ महिनापछि आगामी सेप्टेम्बरमा बेलायतका राजा चाल्र्स तृतीय फ्रान्सको राजकीय भ्रमणका लागि त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने फ्रान्सको एक पत्रिकाले जनाएको छ ।
पेन्सन सुधारको विरोधमा फ्रान्समा भएको जनप्रदर्शन चर्केपछि फ्रान्स र बेलायतबीचको सम्बन्धमा आएको सुधारलाई उजागर गर्ने उद्देश्यले तय गरिएको यो यात्रा मार्चमा अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको थियो ।
क्षेत्रीय दैनिक सुद–ओएस्टले बेलायतका राजा चाल्र्सको भ्रमण अब सेप्टेम्बरमा हुनेछ । राजा चाल्र्स र रानी कन्सोर्ट क्यामिलाले पूर्व योजना अनुसार दक्षिण–पश्चिम पेरिस र बोर्डोको भ्रमण गर्नेछन् ।
उनीहरू सम्भवतः सेप्टेम्बर २० देखि २२ सम्म आफ्नो राजकीय भ्रमणमा फ्रान्स आउनुहुने उक्त पत्रिकाले जनाएको छ । एएफपीले राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँको कार्यालयलाई सम्पर्क गर्दा उक्त रिपोर्टबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
गत मार्चमा म्याक्रोँले विवादास्पद कार्यकारी शक्तिको प्रयोग गरी संसदबाट पेन्सन सुधार योजना पारित गराएपछि अवकाशको उमेर ६२ वर्षबाट बढाएर ६४ वर्ष पुर्याइएको थियो । फ्रान्समा यो कानुनलाई लिएर चर्को विवाद भएको थियो ।
मार्चमा विरोध प्रदर्शनहरू हिंस्रक भएपछि र हप्तौं लामो हडतालले फ्रान्सेली जन जीवनलाई अस्तव्यस्त बनाएपछि माक्रोँको अनुरोधमा राजा चाल्र्सले भ्रमण रद्द गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
एलिसी प्यालेसले भनेको छ, ‘राष्ट्रपतिले महामहिम राजा चाल्र्स तृतीयलाई हाम्रो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध झल्कने परिस्थितिमा स्वागत गर्न चाहेको छ ।’
भारतमा केन्द्र सरकारले ल्यायो नयाँ पेन्सन सम्बन्धी ऐन
भारतमा केन्द्र सरकारले कर्मचारीको पेन्सन रोक्ने वा रद्द गर्ने सबै अधिकार आफैँले लिएको छ।
केन्द्र सरकारले पेन्सन सम्बन्धी सन् १९५८ को ऐन संशोधन गर्दै पेन्सन रोक्ने वा रद्द गर्ने अधिकार आफैँले लिएको हो । भारतमा आईएएस, आईपीएस र आईएफएस सेवा छ । यी सेवामा तलब सुविधा र पेन्सनका कारण आकर्षण छ । यी सेवामा नियुक्त कर्मचारी जुन प्रदेशमा नियुक्त हुन्छन् । त्यहीको प्रदेश सरकार मातहत हुन्छन् । जसले गर्दा यसअघि उनीहरूको पेन्सन रोक्नका लागि केन्द्र सरकारले सम्बन्धित प्रदेशको स्वीकृति लिनु पर्ने थियो ।
तर नयाँ कानुन अनुसार कुनै पनि अवकाश प्राप्त कर्मचारी गम्भीर अपराध वा कदाचारको गम्भीर मामिलामा दोषी पाइएमा उनीहरूको पेन्सन केन्द्र सरकारले रोक्न सक्ने छ । सरकारले ल्याएको नयाँ कानुनको अवकासप्राप्त कर्मचारीहरुले विरोध जनाएका छन् । विरोध जनाउनेहरूमा सरकारको काम कारबाही र नीतिप्रति प्रश्न उठाउनेहरू नै छन् । उनीहरुले आफूहरूलाई सरकारको गलत कामको विरोधमा बोल्नबाट रोक्नका लागि पेन्सन रोक्ने अधिकार केन्द्र सरकारले आफ्नो हातमा लिएको आरोप लगाएका छन् ।
नयाँ नियम अनुसार अवकासप्राप्त कुनै कर्मचारी अदालतबाट कुनै गम्भीर अपराधमा दोषी पाइएमा उसको पेन्सन रोकिने छ । यस्तो अर्को व्यवस्था अनुसार अदालतबाट कुनै सजाय नहुँदै पनि केन्द्र सरकारलाई कुनै कर्मचारी गम्भीर कदाचारमा दोषी छ भन्ने लागेमा उसलाई सूचना दिएर पेन्सन रोक्न सक्ने छ ।
नाइजर : बाजूमलाई ‘उच्च राजद्रोह’ को अभियोगमा मुद्दा चलाइने नाइजरका विद्रोही सैनिकहरूले अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुमलाई ‘उच्च राजद्रोह’ र राज्यको सुरक्षालाई कमजोर पारेको अभियोगमा मुद्दा चलाउने बताएका छन् ।
नाइजरको दण्ड संहिताअनुसार बाजुमदोषी ठहरिएमा उहाँलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनसक्छ । प्रवक्ता कर्नेल अमादोउ अब्दरमानेले आइतबार राति सरकारी टेलिभिजनमा भने, ‘सैन्य शासनले अपदस्थ राष्ट्रपति र उहाँका स्थानीय तथा विदेशी सहयोगीहरूलाई ‘उच्च राजद्रोह’ र नाइजरको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षालाई कमजोर पारेको आरोपमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारीहरूसमक्ष मुद्दा चलाउन आवश्यक सबै प्रमाणहरू जुटाएको छ ।’उक्त घोषणामा न त आरोपको बारेमा कुनै स्पष्ट विवरण दिइएको छ न त मुद्दाको परिस्थिति वा सुनाईको मिति नै उल्लेख गरिएको छ ।
नाइजरका प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट निर्वाचित राष्ट्रपति बाजुमलाई राष्ट्रपति गार्डका सदस्यहरूले जुलाई २६ मा कब्जामा लिई पदच्युत गरेका थिए । त्यसपछि उनी आफ्नी पत्नी र छोरासहित राजधानी नियामीस्थित राष्ट्रपति परिसरमा नजरबन्दमा छन् ।
युवापुस्ताले बच्चा जन्माउँन छाडेसँगै चीन जन्मदर घट्ने चपेटामा
चीन जन्मदर घट्ने चपेटामा परेको छ। चीनले एक सन्तान नीति परित्याग गरेपनि विगत पाँच वर्षमा जन्मदर ४० प्रतिशतमा झरेको छ । आधिकारिक प्रक्षेपणहरुले सन् २०२३ मा चीनमा नवजात शिशुको संख्या ७० लाखदेखी ८० लाख बीच हुने अनुमान गरेका छन् जुन ८५ वर्षमा सबैभन्दा कम वृद्धिदर हो। चीनमा ८० लाखभन्दा नवजात शिशु जन्मेको अन्तिम उदाहरण सन् १९३९ मा थियो जुन युद्धको अवधिमा थियो।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको राष्ट्रिय तथ्यांक ब्यूरोले एउटा प्रतिवेदनमा सन् २०२२ मा चीनको जनसङ्ख्या २०२१ को तथ्यांकको तुलनामा ८५ लाखले घट्ने अनुमान गरेको थियो जुन ४२ वर्षकै कम थियो। सन् २०२२ मा चीनमा ९५ लाख बालबालिकाको जन्म भएको थियो भने सन् २०२१ मा १ करोड ६२ लाख बालबालिकाको जन्म भएको थियो।
चीनको एक बच्चा नीतिमा सन् २०१५ मा परिवर्तन गरेको थियो। सन् २०१५ मा चीन सरकारले ‘एक सन्तान’ नीति खारेज गरेको थियो। यो अवस्थालाई चीनको ‘ऋणात्मक वृद्धिको युग’ को रुपमा लिइएको छ। उच्च युवा बेरोजगारी दर, ढिला विवाह, न्यून पारिश्रमीक, महङ्गी आदि कारणले चीनमा विवाह गर्ने र बच्चा जन्माउने योजनाबाट युवा पुस्ता निरुत्साहित हुँदै जाँदा नवजात शिशुहरूको सङ्ख्या झन घट्दै जान थालेको छ।
सन् १९७९ मा चीनमा जनसङ्ख्या वृद्धि रोक्न एक सन्तान नीति ल्याइएको थियो जुन अहिले चीनको समस्याको रुपमा देखिन थालेको छ। सो समयमा चीनले जनसंख्या वृद्धिदर रोक्न एक भन्दा बढी बच्चा जन्माएकोमा जागिरबाट निकालियो, महिलाहरूलाई गर्भपतन गर्न बाध्य पार्ने, पुरुषहरूलाई भ्यासेक्टोमी गर्न बाध्य पार्ने तथा परिवार नियोजन लगायतमा विधिहरू समेत लगाएर कडाइ गर्ने गरेको थियो।
चीनमा छोरीभन्दा छोरालाई प्राथमिकता दिने रुढीवादी परम्परा पनि कायमै छ जसका कारण गर्भपतन आदी समेतको समस्यामा फँसेको छ। घट्दो जन्मदरलाई पुरानै लयमा फर्काउन प्रोत्साहनका नीति ल्याउन भने चीन सरकार असफल भएको छ।
भारतको स्वतन्त्रता दिवसमा सुरक्षा व्यवस्था कडा
भारतमा मंगलबार अर्थात अगस्ट १५ मा ७७औँ स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदैछ ।
जसकारण राजधानी दिल्लीमा कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय राजधानी सुरक्षित रहन र मानिसहरूलाई कुनै असुविधा बिना आवतजावत गर्न सुनिश्चित गर्न अगस्ट १५ को स्वतन्त्रता दिवसमा १० हजार भन्दा बढी पुलिसकर्मीहरू शहरभर खटाइएको छ ।
प्रहरी जनसम्पर्क अधिकारी सुमन नलवाले दिल्ली पुलिसले स्वतन्त्रता दिवस समारोहको सुरक्षाको जिम्मा पाएकोमा गर्व गरेको बताए। सहरभर सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइएको छ ।
एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीका अनुसार स्वतन्त्रता दिवसको लागि शहरभर तैनाथ १० हजार प्रहरी अफिसरहरू मध्ये मुख्य स्थल लाल किल्लाको कार्यक्रमको लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उपस्थित हुँदै छन् ।
यसरी सुरक्षाका लागि खटिएका टोलीहरूमा एन्टी सबोटेज इन्भेस्टिगेशन एक्सेस कन्ट्रोल र एन्टी टेररिस्ट स्क्वाडहरू समावेश छन्, अधिकारीले भने। यस बाहेक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स आधारित अनुहार पहिचान प्रणाली पनि आतंकवादी तत्त्वहरूमा नजर राख्नको लागि अवस्थित छ।
हिजो आइतबार मध्यरात देखि ठूला सवारी साधनलाई राजधानी प्रवेश गर्न रोक लगाइएको छ । सिमानाको निगरानी र गुप्तचर संकलनका लागि जवान तैनाथ गरिएको छ । आवश्यक स्थानमा ट्राफिक बन्देज लगाइएको छ र नागरिकलाई अपडेट गर्न नियमित रूपमा ट्राफिक सल्लाहहरू जारी गरिएको छ।
डिसीपी सागरसिंह कलसीले विगत दुई महिनादेखि होटल गेस्ट हाउस, पेइङ गेस्ट हाउस र लजमा अभियान खानतलासी चलिरहेकोसमेत जनाएका छन । शंकास्पद वस्तु र व्यक्तिको जाँच गर्न शहरका प्रत्येक चोकमा दैनिक १ सय भन्दा बढी सवारी साधनहरू जाँच गरिएको थियो ।
चीनको सान्सी प्रान्तमा पहिरो जाँदा २१ जनाको मृत्यु
चीनको सान्सी प्रान्तको सियान क्षेत्रमा भीषण वर्षाका कारण पहाडी क्षेत्रमा पहिरो गएको छ । पहिरोमा परी आइतबार साँझसम्म मृत्यु हुनेको संख्या २१ पुगेको छ । घटनामा ६ जना बेपत्ता भएका छन् । उनीहरूको खोजी कार्य जारी रहेको जनाइएको छ ।
भारी वर्षा, बाढी र पहिरोले सियान जिल्लाको चाङआन गाउँमा क्षति पुर्याएको थियो। पहिरोले राष्ट्रिय राजमार्ग २१० मा रहेका दुई घर र २१ वटा खण्डमा क्षति पुगेको छ ।
सियान ब्यूरो अफ इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ– ‘प्रकोपले तीनवटा विद्युत आपूर्ति पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ। जसका कारण हाल ९ सय घरमा बिजुली छैन ।’
यसैबीच खोज, उद्धार र विपद् राहत कार्यमा लाइफ डिटेक्टर, स्याटेलाइट फोन, स्निफर डगलगायतका एक हजार थान उपकरण परिचालन गरिएको छ । शहरमा अनसाइट कमाण्ड सेन्टर पनि स्थापना गरिएको छ । खोज, उद्धार र विपद् राहत कार्यमा ९८० जनाभन्दा बढी कर्मचारीसहित र प्रहरी विभागसहित १४ वटा उद्धार टोली खटाइएको छ ।
आइतबार साँझसम्म १ सय ८६ जना बासिन्दालाई अन्यत्र सारिएको छ । राष्ट्रिय राजमार्ग २१० को तीन वटा गम्भीर क्षतिग्रस्त खण्ड पुनर्निर्माण गरिएको छ।
सामान्य क्षति भएका २१ सडक खण्डमा अहिले पनि काम भइरहेको छ भने ४९ प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सेवा सुचारु गरिएको छ । यसैबीच ८ सय ५५ घरमा विद्युत् आपूर्ति सुचारु भएको छ ।
गाउँका दुई घर बगाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । साथै वरपरका सडक, पुल, विद्युत् आपूर्ति र अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ । शान्सीमा सशस्त्र प्रहरी बलको सियान डिटेचमेन्टले प्रभावित क्षेत्रमा १०० भन्दा बढी कर्मचारी तैनाथ गरेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा प्रारम्भिक खोज तथा उद्धार कार्य भइरहेको छ ।