काठमाडौं – मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियममा कर लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेज भएको छ । आज संवैधानिक इजलासले ती रिटहरु खारेज गर्दै सरकारलाई कर उठाउने बाटो खुला गरिदिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक विधेयकमार्फत मर्जर तथा प्राप्तिको प्रिमियमबाट बोनस सेयर जारी गरेमा आयकर दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सरकारले पुँजीमा समेत कर लिन खोजेको भन्दै उक्त व्यवस्थाविरुद्ध बैंक तथा बिमा कम्पनीहरु रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
आज प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले बैंकहरुका तर्फबाट दायर रिट खारेज गरी कर उठाउन पाउने फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चको फैसलापछि अब बैंकहरुले कर बुझाउनुपर्ने भएको छ । कर निर्धारणका लागि मंसिर मसान्त अन्तिम दिन हो । उनीहरुले भोलिसम्म कर निर्धारणका लागि प्रक्रियामा जानुपर्नेछ ।
बैंक र बीमा कम्पनीबाट दायर रिटमा संवैधानिक इजलासमा दुई दिन निरन्तर सुनुवाइ भएपछि रिट खारेज गर्ने फैसला भएको हो ।