काठमाडौं– सभामुख देवराज घिमिरेले कानुनहरू बालमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ माथि बालबालिकाहरूको नेतृत्वमा तयार गरिने प्रतिवेदन २०२३ सम्वन्धी बालबालिकासँग राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीको शनिबार राजधानीमा उद्घाटन गर्दै यो विषयमा जोड दिएका हुन् ।
सभामुख घिमिरेले देशको कानुन बनाउने संस्था सांसदको आफू सभामुख भएकोले यो विषयमा आफू सचेत रहेको बताए । ‘कुनै पनि कानुन बनाउँदा भोलिका कर्णधार बालबालिकाहरूको भविष्यसँग जोडेर हेर्नुपर्छ, उनले भने ।
कार्यशालामा नेपालका बालबालिकाहरूको अवस्था, समस्या र सुधार गर्नुपर्ने कामहरुबारेको प्रतिवेदन तयार पारिने छ । तयार प्रतिवेदन संयुक्त राष्टसंंघलाई बुझाइने जनाइएको छ । बाल सहभागितामा कार्यरत संस्थाहरुको साझा समूह (कन्र्सोटियम नेपाल) प्रगतिनगर शंखमुल काठमाडौँले बालबालिकाबाटै प्रतिवेदन तयार पार्न लगाइ बुझाउने भएको कार्यक्रममा बताइयो ।
यसका लागि देशभरका बालबालिकाहरू राजधानीमा भेला भई प्रतिवेदन कार्यशालामा तयार गर्दै छन् । प्रत्येक प्रदेशबाट न्यनतम दुईदुई जना गरी सातै प्रदेश र उपत्यकाका बालबालिकाहरू मिलेर प्रतिवेदन तयारीको कामहरू भइरहेको छ ।
कन्र्सोटियम नेपालका अध्यक्ष मोहन दंगालले आइतबारभित्र प्रतिवेदन तयार भइसक्ने जनाए । यसपछि बालबालिकाबाटै तयार भएको प्रतिवेदन हामीले राष्ट्रसघलाई बुझाउने हो, उनले भने । कन्र्सोटियम नेपालका उपाध्यक्ष सन्तोष महर्जनले यसअघि हाल काठमाडौंमा बसेर प्रतिवेदन बनाइरहेका बालबालिकाहरू आआफ्नो प्रदेशमा बनेको प्रतिवेदन बुझेर काठमाडौं आएको बताए । अहिले सातवटै प्रदेशका बालबालिकाहरूले लिएर आएको प्रतिवेदनलाई मिलाएर नयाँ प्रतिवेदन तयार हुन्छ, उनले भने ।
संस्थाका महासचिव प्रदीपकुमार लामिछानेका अनुसार यसअघि ती बालबालिकाहरूले समुदायस्तरमा पुगेर नेपाली बालबालिकाहरूको अवस्था समस्याबारे बुझेर प्रदेशस्तरमा प्रतिवेदन बनाएका थिए । प्रदेशस्तरमा प्रतिवेदन बनाएका ती बालबालिकाहरुकै प्रतिनिधित्व गरी अहिले एउटा प्रदेशबाट घटीमा दुई जना बालबालिकाहरू प्रतिवेदन लिएर काठमाडौं आएका हुन् ।
यस्तो प्रतिवेदन पहिलो पटक सन् २०१४ मा पनि बुझाइएको कार्यक्रममा जनाइयो । शुक्रबारदेखि सुरु भएको तीनदिने कार्यशाला आइतबार सम्पन्न हुने जनाइएको छ ।