दिनभर आज नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारे सदनमा जानकारी गराउन एमालेको माग, रायमाझीलाई ३ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति, लुम्बिनीको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा मास्की, २०४८ पछिका उच्च पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग, चिकित्सकको परामर्श शुल्कमा वृद्धि, अवैध फोन नियन्त्रण गर्न एमडीएमएस लागूलगायतका समाचारले प्रमुख स्थान पाए ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारे सदनमा जानकारी गराउन एमालेको माग
नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भएका अनुसन्धानका बारेमा सदनमा जानकारी गराउन माग गरेका छन् ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गैरेले भ्रष्टाचारविरुद्ध सिंगो देश आन्दोलित भइरहेको अवस्थामा सरकारले यस विषयमा सदनमा जानकारी गराउन माग गरेका हुन् । उनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका विषयमा पटक पटक सदनमा आवाज उठेको र यसअघि सभामुखले दिएको निर्देशन सरकारले पालना नगरेको जिकिर गरे ।
उनले एमालेको बैठकले नै जघन्य अपराध गर्नेमाथि कारबाही गर्न माग गरेको भन्दै उनले यसको निष्पक्ष छानविन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
रायमाझीलाई ३ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीमाथि अनुसन्धानका लागि प्रहरीले ३ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति पाएको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंमा न्यायाधीश केशवप्रसाद अधिकारीको इजलासले रायमाझीलाई ३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका उनलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीले आइतबार साँझ काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित पासीकोटबाट पक्राउ गरेको थियो । वैशाख २० मा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि रायमाझी फरार थिए । अर्घाखाँचीको एक सार्वजनिक कार्यक्रमबाट फर्किएर बुटवल आएका उनी त्यहीँबाट फरार थिए ।
सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध गम्भीर रूपमा लागेको छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध गम्भीर रूपमा लागेको बताएका छन् ।
सोमबार काठमाडौँमा राष्ट्र बैङ्क नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनको चौथो केन्द्रीय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई सुशासन प्रवर्द्धन हुन नसक्ने भन्दै सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध गम्भीर रूपमा लागेको बताएका हुन् ।
भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने दिशामा सरकारले चालेको कदमप्रति आमजनताले समर्थन र ऐक्यबद्धता गरेको भन्दै उनले भ्रष्टाचारीहरूलाई कुनै पनि बहानामा बचाउने काम नहुने स्पष्ट पारे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तरलता र ब्याजदर लगायतका अन्य कतिपय परिसूचकहरूमा समेत सुधार आएको भन्दै अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै दिगो आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन् ।
उनले सरकारले अर्थतन्त्रलाई सङ्कटतर्फ जानबाट रोक्न चालेका कदमहरूको कारण अहिले शोधनान्तरमा उल्लेख्य सुधार आएको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अल्पविकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति हुने, दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने लगायतका विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राज्यका सबै अङ्ग, निजी क्षेत्र र सबै सरोकारवालाहरूले समन्वयात्मक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती सामना गर्न केही महत्त्वपूर्ण कदम चालिएको, सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने ठाउँमा लामो लाइन बस्नुपर्ने र बिचौलियाहरूबाट ठगिनुपर्ने अवस्थामा सुधार भएको र किसानहरूले सहज रूपमा पाउने गरी मलको आपूर्ति सुनिश्चित हुन लागेको धारणा राखे ।
उनले सीमित व्यक्ति तथा समूहले बैङ्किङ क्षेत्रको ठूलो स्रोत–साधनको उपयोग गर्ने, उपलब्ध स्रोत–साधन प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा अनुत्पादक वा कम उत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित हुने देखिएको र यसका कारण पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकाले यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न केन्द्रीय बैङ्क तथा बैङ्किङ क्षेत्रले समयमै उचित कदम चाल्नु आवश्यक रहेको बताए ।
राष्ट्र बैङ्कले हालै मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत उद्योगी–व्यवसायीलाई केही राहत दिने व्यवस्था गरेको भन्दै उनले आगामी दिनमा लगानी र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
लुम्बिनीको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा मास्की
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका बिना विभागीयमन्त्री धनबहादुर मास्कीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
वैशाख १५ मा गठन भएको मुख्यमन्त्रीसहित चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का सदस्य बिना विभागीयमन्त्री मास्कीलाई सोमबार नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरेका हुन् ।
वैशाख १५ मै मन्त्री बनेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट मन्त्री बनेका धर्मबहादुर चौधरी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सन्तोषकुमार पाण्डेको अझै जिम्मेवारी तोकिएको छैन । यसअघि १० वटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीलाई तोकिएको थियो ।
बजेट बनाउने बेलामा अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा बजेट निर्माणमा समस्या हुने भएपछि एक मन्त्रीको मात्रै जिम्मेवारी तोकिएको, बाँकी मन्त्रीको जिम्मेवारी र मन्त्रीमण्डल पनि अब केही दिनभित्र गरिने सरकारका प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारको सोमबार बिहान बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले एक मन्त्रीको मात्रै जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस चार, माओवादी तीन र अन्य छ साना दललाई एक-एक मन्त्रालय दिने तथा मन्त्रालय थप्नेसम्मको गृहकार्यमा सरकार छ ।
वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका चौधरीले १५ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । सतासी सदस्यीय प्रदेश सभामा आठ राजनीतिक दल र एक स्वतन्त्र गरी ५३ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा चौधरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
‘फेक न्युज’ र ‘फेक मिडिया’ को पराकाष्ठा नाघ्याे : आरजु
नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आरजु राणाले ‘फेक न्युज’ र ‘फेक मिडिया’ पराकाष्ठामा पुगेको बताएकी छिन् ।
प्रतिनिधिसभाको जारी बैठकमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पत्नी राणाले महिलाहरूलाई आत्महत्या गर्न मिडियाले फोर्स गरेकोसमेत बताएकी छिन् ।
‘मैले पहिलो पटक यो अनुभव गरे कि नेपालमा ‘फेक न्युज’ र ‘फेक मिडिया’ को पराकाष्ठा नाघेको छ, यसलाई सरकारले नियमन गर्न सुरु गरोस्,’ राणालाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै भनिन, ‘र, मेरो नाममा बनाइएको फेक अडियोका बारेमा सत्य तथ्य बाहिर ल्याओंस ।’
उनले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो नाम मुछिएर ल्याइएको अडियोका बारेमा तत्काल सार्वजनिक गर्न समेत अनुरोध गरेकी छिन ।
‘मैले फेक अडियोका बारेमा उजुरी दर्ता गराएको छु, त्यो दर्ता गराउन पनि प्रहरीले मानिरहेको थिएन, हुन त म जतिको मान्छे गए पछि फेक अडियोका बारेमा उजुरी दर्ता सहजै हुन्छ भन्ने लागेको होला, मलाई पनि त्यो उजुरी दर्ता गराउन तीन घण्टा लागेको थियो,’ उनले भनिन, ‘तर, आज ६ दिन नाघिसक्दा पनि प्रहरीले त्यसको यथार्थ सार्वजनिक गरेको छैन, यो दुःखद कुरा हो । म त्यो अडियाेका बारेमा तत्कालै सत्य तथ्य सार्वजनिक होस भन्ने चाहन्छु ।’
उनले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण जघन्य अपराध भएको भन्दै सो प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न पनि राणाले माग गरेकी छिन् ।
२०४८ पछिका उच्च पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग
मुलकको जताततै भ्रष्टाचर देखा परेको भन्दै उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।
प्रतिनिधिसभाका जारी बैठकमा बोल्दै सांसद सुर्यप्रसाद ढकालले २०४८ पछिका उच्च पदमा गएका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् ।
मलखादमा भ्रष्टाचार, नक्कली भुटानी प्रकरणमा भ्रष्टाचार, यातायात कार्यालय, मालपोत र नापी कार्यालय भ्रष्टाचार, न्यायलयमा भ्रष्टाचार, प्रहरीको खाद्यान्नमा भ्रष्टाचार, जताततै भ्रष्टाचार छ,’ सांसद ढकालले भने, ‘त्यसैले २०४८ साल देखी अहिलेसम्म भएका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रधानन्याधीश, न्यायधिश, नेपाली सेना प्रमुख, नेपाल प्रहरी प्रमुख, मुख्य सचिव, सभामुख, सांसद, संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरूको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न संसद्ले उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउन माग गर्दछु ।’
भ्रष्टाचारविरुद्ध एमाले निकट विद्यार्थी संगठनकाे प्रदर्शन
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले निकट युवा–विद्यार्थी संगठनले भ्रष्टाचारविरुद्ध काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरण लगायत सबै प्रकारका भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै एमाले निकट अनेरास्ववियु तथा युवा संघले काठमाडौँको प्रदर्शनीमार्गमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
उनीहरूले दोषी नछुटुन्, निर्दोष नफसुन्, कुनै पनि दबाबमा भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति नदेऊ लगायतका नाराबाजी गरेका थिए ।
त्यस्तै प्रदर्शनमा सहभागीहरूले माओवादी क्यान्टोन्टमेन्टमा पनि भ्रष्टाचार भएको भन्दै अनुसन्धान गर्न माग गरेका थिए । प्रदर्शनकारीले बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर, भ्रष्टाचार अन्त्य गर, सबै खालको भ्रष्टाचारको छानबिन गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरन्तर खबरदारी गर्ने उनीहरूले जनाएका छन् ।
शरणार्थी प्रकरणमा राष्ट्रद्रोह भएको छ : माधव नेपाल
एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा राष्ट्रद्रोह भएको बताएका छन् ।
समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल पर्साले सोमबार बिहान वीरगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो कार्यमा संलग्नलाई हदैसम्म कानुनी कारबाही हुनु पर्ने पनि बताएका छन ।
आफ्नो देशको नागरिकको पहिचान बदलेर विदेश पठाएर पैसा कमाउन प्रलोभन दिनेहरू अपराधी मात्रै होइनन्, राष्ट्रद्रोही पनि हुन,’ पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष नेपालले भने, ‘देशको नै मान, सम्मान र मर्यादामा आँच पुर्याउनेहरुलाई कारबाही गर्न सरकारले खुट्टा कमाउनु हुदैँन्, उनीहरुलाई हदैसम्म कारबाही गर्नुपर्छ ।’
उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मारिएकाहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएकोमा सरकारलाई धन्यवाद पनि ज्ञापन गरेका छन् । ‘यस प्रकरणलाई लिएर वर्तमान सरकारले जुन तरिकाले काम गरिरहेको छ, यो कार्य र साहसिक कदमको सरहाना गर्दछु,’ उनले भने । उनले जनताको विश्वास जित्दै परिणाममुखी कार्य गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मात्र हैन, कुनै पनि भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्नलाई पक्राउ गरी दण्ड र सजाय दिनुपर्छ, यसमा जनता र हाम्रो पार्टीको साथ र समन्वय र साथ सहयोग रहने नै छ । हामी सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको साथमा छौं र परेको खण्डमा सहयोग पनि गर्नेछौ, ’उनले भने ।
चिकित्सकको परामर्श शुल्कमा वृद्धि
नेपाल चिकित्सक सङघ र एशोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) ले आजदेखि लागू हुने गरी चिकित्सकको परामर्श सेवा शुल्क बढाएको छ । सङ्घका महासचिव डा सञ्जीव तिवारीले आजदेखि लागू हुने गरी चिकित्सकको परामर्श शुल्क पहिलेको शुल्कमा १४ प्रतिशत बढाइएको जानकारी दिए ।
सङ्घले चिकित्सको परामर्श शुल्क दुई वर्षपछि बढाएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट शुल्क पुनरावलोकन तथा निर्धारण नहुञ्जेलसम्मका लागि बहिरङ्ग सेवा शुल्क (ओपिडी)मा वैज्ञानिक तथा सरोकारवाला निकायको परामर्शको आधारमा शुल्क तोक्ने सकिने अख्तियारीलाई मुख्य आधार बनाएर नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति तथा शुल्क परामर्श समितिले सिफारिस गरेको आधारमा शुल्क बढाइएको उनले बताए ।
महासचिव तिवारीले चिकित्सकको नयाँ परामर्श शुल्क नौ सय ४० देखि चार सय २० सम्म तोकिएको बताए । नयाँ शुल्कअनुसार पाँच वर्षसम्म अनुभव भएका एमविविए तथा बिडिएस तहका चिकित्सकको शुल्क चार सय २० र पाँच वर्षभन्दामाथि अनुभव भएकाको पाँच सय १५ तोकिएको छ ।
यस्तै अब पाँच वर्षसम्म अनुभव भएका डिप्लोमा तहका चिकित्सकको पाँच सय ९० र त्योभन्दा बढी छ भने छ सय ७० तथा पाँच वर्षसम्मको अनुभव भएका एमडी, एमएस, एमडिएस तहका चिकित्सकको रसात सय ५० र पाँच वर्ष बढी अनुभव भएको आठ सय शुल्क तोकिएको छ ।
यस्तै पाँच वर्षसम्मको अनुभव भएका डिएम-एमसीएच तहका चिकित्सकको आठ सय ८० तथा पाँच वर्षभन्दामाथि अनुभव भएका एमडी-एमसीएच तहका चिकित्सकको नौ ४० र दस वर्ष भन्दामाथिको अनुभव भएका एमडी-एमएस-एमडिएसका चिकित्सकको नौ सय ४० शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाले आजदेखि दुई वटा मोबाइल ल्याउन पाउने
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपाली नागरिकले आजदेखि २ वटासम्म मोबाइल ल्याउन पाउने भएका छन् ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) आज जेठ १ गतेबाट लागू गरे पछि दुई वटासम्म मोबाइल नेपाल ल्याउन पाउने भएका हुन्।
‘श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गई कम्तीमा लगातार ६ महिना काम गरी फर्किएका नेपाली नागरिकले थप १ थान मोबाइल ल्याएमा कुनै महसुल नलाग्ने गरी वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ,’ भन्सार विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ । तर, यो सुविधा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाले मात्र पाउने विभागको भनाई छ ।
निजी प्रयोगका माल वस्तु सम्बन्धी आदेश २०७७ को पुरानो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै २ वटा मोबाइल ल्याउन दिने गरी नयाँ व्यवस्था गरे पछि यो सुविधा अब प्रत्येक नेपालीले पाउन लागेका हुन्।
‘व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विदेशबाट ल्याई भन्सार कार्यालयमा जाँच पास भएका मोबाइल सेटहरू एमडीएमस प्रणालीमा स्वतः दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ,’ प्राधिकरणे सर्वसाधारणका लागि भनेको छ, ‘निजी प्रयोगका माल वस्तु सम्बन्धी आदेश २०७७ बमोजिम व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल सेट सम्बन्धित व्यक्ति स्वयमले दर्ता गर्न सक्ने छन्।’
यसरी ल्याइएको मोबाइल दर्ताका लागि विदेशबाट फर्किदा नागरिकता वा राहदानीको पृष्ठ वा बोर्डिङ पास अपलोड गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
अवैध फोन नियन्त्रण गर्न एमडीएमएस लागू
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आजदेखि अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागू गरेको छ ।
लामो समयको तयारी पश्चात प्राधिकरणले आजदेखि अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि जडान गरेका हो । प्राधिकरणको उक्त निर्णयानुसार आजदेखि नेपालमा दर्ता नभएका मोबाइल फोन सञ्चालनमा आउदैनन् । यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा छ महिना काम गरेर फर्किएका नेपालीले मात्रै दुई मोबाइल फोन ल्याउन पाउनेछन् ।
भन्सार विभागले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको छ महिना पूरा भएकाले मात्रै निःशुल्क रुपमा दुई मोबाइल फोन ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । विभागका अनुसार आजदेखि श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले एउटा चलाइरहेको र एउटा सिलप्याक वा दुवै चलाइरहेको मोबाइल ल्याउन पाउनेछन् ।
श्रम स्वीकृति लिई लगातार छ महिना काम गरी नेपाल फर्किँदा एक थान अतिरिक्त मोबाइल ल्याउँदा कुनै पनि भन्सार राजस्व बुझाउनुपर्दैन । उक्त फोन सञ्चालन गर्न भन्सार घोषणा गर्नुपर्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारद गौतमले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको प्रमाणस्वरूप राहदानी देखाएपछि एक मिनेटमा नै काउन्टरमा रहेका भन्सारका कर्मचारीले प्रज्ञापनपत्र दिनेछन् । ‘एमडीएमएस आजदेखि लागू भएको छ, भिसा लागेको राहदानीका आधारमा हामीले दुई मोबाइल फोन दर्ता गछौँ’, उनले भने।