मौद्रिक नीति बैंकसम्म मात्र सिमित भयो : अर्थविद् डा. विष्ट

काठमाडौँ- सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । राष्ट्रको अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको तथा सङ्कटग्रस्त भएको भनिएको छ त्यसको समस्या समाधान गर्नको निमित्त यो अर्धवार्षिक समीक्षाले केही प्रयास गरेको छ । यसमा आधारित रहेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक डाक्टर रघुवीर विष्टसँग पत्रकार सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-

अहिलेको बजेटलाई १४ प्रतिशतले कटौती गरिएको छ, अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको र सङ्कटग्रस्त भएको भनिएको छ यसलाई समाधान गर्नका निमित्त उपचारात्मक कदम के होला ?

मन्दीको अवस्थामा अर्थराजनीति तथा जुन बजेट छ त्यो विस्तारवादी हुन्छ । राज्यले बढी लगानी गरेर त्यसको सुधार गर्ने र त्यसलाई आफ्नो सन्तुलनमा ल्याउने हिसाबमा लाग्नु पर्छ । अहिलेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिलाई हेर्दा पनि कसिलो रहेको छ । बजेट कटौती गर्ने हिसाबमा गएका छौँ । कोभिडले गर्दा अर्थतन्त्र खस्किएको छ । यसलाई नीतिगत हिसाबमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

बजेट कटौती के कारणले भइरहेको छ ?

यो राजनीतिक गैरजिम्मेवारी जस्तो देखिन्छ । पूर्वअर्थमन्त्रीले छ महिनाको बजेट ल्याउनुपर्ने हो तर वर्ष दिनको बजेट आयो । अर्को सरकारको लागि नीतिलाई बोझ गराएकोजस्तो आयो । सरकारले कुनै पनि पक्षलाई जिम्मेवारीका साथ बहन गर्न सकेको छैन ।

पूरक बजेट ल्याउनु हुन्न भनेको किन होला ?

सरकारले आफ्नो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यसका लागि आफू स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्छ । यो विस्तारित हुनु पर्ने तथा योजना र स्रोतको विकासमा ध्यान दिन जरुरी रहेको छ ।

जनताको लागि केही गर्न नसक्ने तथा १३ हजार २ सय २८ वटा बैंकहरु कालोसूचीमा परेको, लघुवित्तको कारण १३ सयभन्दा बढिले आत्महत्या गरेको अवस्था, लघुवित्त आफैँ मिटरब्याजी बन्ने खालको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास नभएको हो ?

जग्गा धितो राखेर पैसा लिनु परेमा जग्गा चाहियो, प्लटिङ गर्नु पर्यो जग्गा चाहियो, बैंक, सहकारी, लघुवित्त यसमा जुन मार्केट छ त्यसलाई नीतिगत रुपमा ध्वस्त बनाएको अवस्था छ । अध्ययन अनुसन्धान भयो भएन त्यो अर्को पाटो हो । लोनको लागि ३० प्रतिशतको क्याप लगाएको छ । सहकारीको समस्या पनि यसैले गर्दा भएको हो । अन्य ब्याज तिर्न नसक्नु तथा विभिन्न आयको कुरा पनि यसैले गर्दा नै भएको हो । करको बारेमा नगरपालिकालाई सोधेमा पूरा कुरा थाहा हुन्छ । मौद्रिक नीति हेर्ने हो भने बैंकसम्म मात्र सीमित रहेको छ । मौद्रिक नीति बैंकबाट टाढा जान नसकेको अवस्था छ । बैंक स्थिर भएर रहेको अवस्था छ । सहकारी तथा बैंक डुबोमा घाटा त हामीलाई नै हुने हो । आपसी मेलको भावना नभएको अवस्था छ ।

बास्केटमा रुपैयाँ के भएको हो ?

मन्दीलाई हटाउन आर्थिक क्रियाकलाप जरुरी हुन्छ । अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ । पुँजीगत खर्चको लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्ने हो त्यसमा वृद्धि गरेको भए सुधार र सरंक्षण पो हुने थियो कि ? पुँजीगत खर्चमा धेरै सुधार गर्नु पर्ने थियो ।

के देश अर्थतन्त्रको हिसाबले बिग्रेको हो ?

त्यसो भने होइन नकारात्मक सोच होइन। सकारात्मक सोचविचार बनाउनु पर्ने हुन्छ। कृषि सुधार गर्न रासायनिक मल समयमा ल्याइदिनुस् त्यति भए काफी हुन्छ। राजनीतिक हिसाबमा सुशासन जरुरी छ। त्यसको अर्थ भ्रष्टचार, कालोधन सञ्चिती जस्ता कार्यको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।

प्रस्तुति- कुसुम गौतम