बढ्दै छ हुवावेमाथिको प्रतिबन्ध

टेलिकम्युनिकेसनको दुनियाँमा हुवावेको पकड जमाउने योजना सर्वविदितै छ। तर कम्पनीले अपनाएका विभिन्न हर्कतका कारण संसारका धेरै मानिस आजित छन्। यसै कारण फाइभ-जी संरचनामा हुवावेलाई प्रतिबन्ध लगाउनसमेत बाध्य भएका छन्। अन्य कम्पनीका डेटा चोरेर र ह्याक गरेर नयाँ इनोभेसनको काममा हुवावे सक्रिय भएका धेरै आधार फेला परीसकेका छन्।

नोर्टम्यान जस्ता ठुला कम्पनी हुवावेको यो प्रवृत्तिको सिकार भएका छन्। यसै शैलीबाट बेलायत र जर्मनीमा नयाँ इनोभेसनको कामसमेत भएको छ। अमेरिकाको नन पर्सीयान थिङ्क ट्याङ्क आइटीआइएफले हुवावे र जेडटीइले इनोभेसन मार्फत नै टेलिकम्युनिकेसनको दुनियाँमा एकल बजार स्थापनाको प्रयास गरी रहेको जनाएको छ।

जब फाइभ-जीको प्रभाव बढ्न थालेको छ, यसलाई प्रविधिको दुनियाँको बादशाह नै मान्न थालिएको छ। यस कारण हुवावे यसमा पकड राख्न जे पनि गर्न चाहन्छ।

ठिक उल्टो अमेरिका भने निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालदेखि नै यस सवालमा सचेत थियो। सचेत मात्र होइन त्यहाँबाट पार पाउनका लागि हुवावेलाई उनीहरूको प्रविधि भित्र छिर्न मात्र रोक्ने होइन यसलाई साथ दिने देशलाई ऋण तथा अनुदानमासमेत नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको थियो।

अहिले विश्वव्यापी रूपमा अमेरिकी ब्लक हुवावेको प्रभावलाई रोक्न सफल भइरहेका छन्। हुवावेको प्रभावको कुनै सम्भावना नै नभएको देश अमेरिका हो। अमेरिकी कम्पनीसँग सफ्टवेयर र प्रविधि आयात र निर्यात गर्न मात्र त्यहाँ प्रतिबन्ध लागेको होइन, यसलाई एक बदमास कम्पनीको रूपमा नामकरण नै गरिसकेको छ।

३० जुनका दिन अजित पाइको नेतृत्वमा रहेको संघीय कम्युनिकेसन कमिसनले हुवावेका कारण सुरक्षामा जोखिम बढेको कुरा सार्वजनिक गरेको थियो।

आयात प्रतिबन्धको अतिरिक्त यो घोषणाको अर्थ हुवावे र जेडटीआईसँग सम्बन्ध रहेको कुनै पनि अमेरिकी कम्पनीले नव प्रवर्तनका लागि एफसीसीको ८ दशमलव ३ अर्ब अमेरिकी डलर पाउन सक्दैन। यसले ती कम्पनीलाई नै एउटा अप्ठेरो घेरामा धकेल्न थालेका छन्।

हुवावेको बारे धारणा परिवर्तन गर्ने देश बेलायत हो। सुरुमा बोरिस जोन्सन नेतृत्वको सरकारले त्यहाँको फाइभ-जीको भौतिक संरचनामा हुवावेलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिने नीति लिएको थियो। तर अचानक सन् २०२० को मेमा सरकारले हुवावे प्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्दै सन् २०२३ सम्ममा हुवावेलाई फाइभ जीको संरचनाबाट पूर्ण रूपमा हटाउने नीति बनाएको थियो।

भारतले आफ्नो फाइभ-जी संरचनामा २०२० को मे महिनासम्म हुवावेलाई बिड गर्न दिएको थियो। तर, १५ जुनमा गालवन उपत्यकामा चिनियाँ र भारतीय सेनाको द्वन्द्व भएपछि भारतीय नागरिकले नै सबै चिनियाँ उत्पादनलाई बहिस्कार गर्न थाले।

सरकारले ५० चिनियाँ एप बन्द गर्ने घोषणा गरेको हो। ती सबै एपबाट गोप्य सूचना चुहिने र सुरक्षामा गम्भीर संकट हुने भन्दै बन्द गराइएका थिए। त्यसपछि हुवावे र जेडटीआईलाई फाइभ-जी संरचनामा बिड गर्न नै रोक लगाउने पक्षमा भारत पुगेको हो।

२० भारतीय सेनाले ज्यान गुमाइसकेपछि देशभर नै आम नागरिकमा चीनप्रति अत्यन्त नकारात्मक धारणा विकास भएको थियो। त्यसपछि भारतका हरेक राज्यले गरेर कुल १ दशमलव ५ अर्ब बराबरको चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेका थिए।

हुवावेलाई फाइभ-जीको संरचनाबाट हटाउने सुरुवाती देशमध्ये सिंगापुर एक हो। सन् २०२० को जुनमा सिंगापुरमा नोकीया र इरिक्सनले प्रवेश पाएका थिए। अमेरिकाले नै लगानी गर्ने भए पनि ब्राजिलले पनि आफ्नो सबै संरचनामा हुवावेलाई हटाउने भएको छ।

अष्ट्रेलियालाई पछ्याउँदै न्यूजील्यान्डले सन् २०१८ मा नै हुवावेलाई फाइभ-जीका ‘ग्रिड’ बाट हटाएको थियो। टेलिकम कम्पनी स्पार्कसँगको सल्लाहमा हुवावेलाई हटाइएको थियो। फाइभ जी उपकरणका फिनल्यान्डको नोकिया र दक्षिण कोरियाको सामसुङसँगै स्पार्कले किविज सरकारसँग सम्झौताको अवसर पाएको थियो।

हुवावेको सुरुवाती विवादास्पद दिन क्यानडामा सुरु भएको थियो। क्यानडामा हुवावेले टेलिकम कम्पनी नोर्टेललाई ह्याक गर्ने प्रयास गरेको थियो। विभिन्न झुटो कामका साथै जासुसीको आरोपमा क्यानडामा हुवावेको संस्थापकका छोरी तथा पूर्व पूर्व सीएफओ मेङ वान जाओलाई क्यानडाको प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो। उनी विरुद्धको धेरै अभियोग भएका कारण उनलाई अमेरिका पठाइएको थियो।

हुवावेसँग सम्पर्क नै नहुने भएपछि त्यहाँ स्विडेनको इरिक्सन र नोकीयासँगको सहकार्यमा फाइभ-जी संरचना बनेको हो। अहिले क्यानडामा पनि हुवावे निर्मित उपकरण र संरचना प्रतिबन्धको पक्षमा बलियोसँग उभिएको छ।

युरोपेली युनियनले प्रविधिमा हुवावेलाई प्रवेश गराउने या नगराउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धी देशलाई नै दिएको छ। जनवरी महिनामा युरोपेली युनियनले फाइभ-जीको संरचना र उपकरणमा हुवावेलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने जनाएको हो। यो निर्णयपछि धेरै देश हुवावेको विरुद्धमा उभिएका छन्।

हुवावेमाथि आक्रामक हुने सुरुवाती पाँच युरोपेली देशमध्य जर्मनी पनि हो। सन् २०२० को सेप्टेम्बरमा नै जर्मनीले फाइभ-जी इन्स्टल गर्नका लागि नियम बनाएको थियो। जर्मनीको ठुलो कम्पनी तथा हुवावेको ग्राहक डुक्टेसेले पनि कुनै पनि विदेशी कम्पनी माथिको प्रतिबन्धमा चासो दिएको छ। जर्मनीमा पनि पूर्ण प्रतिबन्धको तयारी छ।

फ्रान्समा हुवावेको उपकरण प्रतिबन्ध छैन। तर सरकारले हुवावेबाहेकका उपकरणलाई प्राथमिकता दिनुका साथै अन्य उपकरण उपयोग गर्न आफ्ना नागरिकलाई प्रेरित गरेको छ। इटालीले सुरक्षाको कारण जनाउँदै आफ्नो देशको फाइभ-जी उपकरणमा हुवावेलाई प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। नेदरल्यान्ड्स पनि प्रतिबन्धको बाटोमा गएपछि हुवावे गम्भीर सङ्कटमा परेको छ।

प्रतिबन्धको यो लामो सूची र शृङ्खलामा साना युरोपेली देश पनि थपिएका छन्। बुल्गेरिया , कोसोभो र उत्तरी मेसोडोनियाले हुवावेलाई प्रतिबन्ध लगाउने कुरामा अमेरिकासँग सहकार्य गरिसकेका छन्।

सुरक्षाको कारणले उनीहरू यो बाटोमा गएका हुन्। सहकार्य गर्ने विषयमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत नै सम्झौता गरेको थियो। यी तीन वटै देशले क्लीन नेटवर्कमा आफूलाई समाहित गर्ने सोच सहित यो बाटो लिएका हुन्। चिनियाँ प्रभावमा रहेका पाकिस्तान र केही अफ्रिकी देशबाहेक अन्यत्र अहिले हुवावेविरुद्धको लहर नै चलेको छ।

हुवावेमाथिको यो प्रतिबन्धको शृङ्खला त्यत्तिकै भने होइन। सन् २०१९ को २८ जनवरीमा युएस डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसले हुवावे बैङ्क फ्रडमा संलग्न भएको आरोप लगाएको थियो। अमेरिकाले इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि अमेरिकामा बैङ्कको फ्रडको घटना भएको दाबी गरिएको छ।

हुवावेमाथि अन्य कम्पनीको पनि गम्भीर आरोप छ। १८ फेब्रुअरीमा एप्पलले अवैध ढङ्गले आफ्नो सूचना लिक भएको आरोप लगाएको थियो। स्रोतः एन्ड्रोइड कुक बुक,च्यानल टु ई, आर फर्ल डट ओआरजी